नवी दिल्‍ली, 14 डिसेंबर 2023

 

'जमीन आणि वसाहतीकरण' हा राज्याचा विषय आहे. मागितलेली माहिती गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाद्वारे केंद्रीकृतरित्या ठेवली जात नाही. तथापि, घर खरेदीदारांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी आणि स्थावर मालमत्ता क्षेत्रातील पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व सुनिश्चित करण्यासाठी, संसदेने स्थावर मालमत्ता (नियमन आणि विकास) कायदा, 2016 [रेरा] लागू केला आहे.

रेराच्या तरतुदींनुसार, स्थावर मालमत्ता प्रकल्पांची, संबंधित राज्य/केंद्रशासित प्रदेशाच्या स्थावर मालमत्ता नियामक प्राधिकरणाकडे नोंदणी करणे आवश्यक आहे. त्यानंतर, रेरा अंतर्गत नोंदणी संपुष्टात आल्यावर किंवा रद्द केल्यावर, संबंधित सरकारशी सल्लामसलत करून नियामक प्राधिकरणाला प्रकल्पाची उर्वरित विकास कामे सक्षम प्राधिकरणाद्वारे किंवा वाटपदारांच्या संघटनेद्वारे किंवा प्राधिकरणाने ठरविल्याप्रमाणे इतर कोणत्याही पद्धतीने करण्यासाठी कारवाई करण्याचा अधिकार आहे.

सरकारने, रखडलेल्या प्रकल्पांच्या घर खरेदीदारांना दिलासा देण्यासाठी,  रखडलेल्या प्रकल्पांना निधी पुरवण्यासाठी परवडण्याजोग्या आणि मध्यम उत्पन्न गृहनिर्माण (स्वामीह -एस. डब्ल्यू. ए. एम. आय. एच. गुंतवणूक निधी) पूर्ण करण्यासाठी एक विशेष खिडकी स्थापन केली आहे. निव्वळ किमतीपेक्षा मालमत्ता अधिक आहे आणि रेरा अंतर्गत नोंदणीकृत आहेत, बुडीत कर्ज (एन. पी. ए.) म्हणून घोषित केलेल्या प्रकल्पांचा समावेश आहे किंवा दिवाळखोरी आणि नादारी संहितेअंतर्गत राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणासमोर कार्यवाही प्रलंबित आहे अशांचा यात समावेश आहे.

16 नोव्हेंबर 2023 पर्यंत स्वामीह अंतर्गत एकूण 37,554 कोटी रुपयांच्या 342 प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली आहे आणि याचा फायदा सुमारे  2,18,699  घर खरेदीदारांना होईल आणि 94,367 कोटी रुपयांचे  प्रकल्प मार्गी लागू शकतील.

याशिवाय, केन्द्र सरकारने जी-20 चे शेरपा अमिताभ कांत यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली होती. प्रलंबित स्थावर मालमत्ता प्रकल्पांशी संबंधित समस्यांची ती तपासणी करणार होती. समितीने जुलै 2023 मध्ये आपला अहवाल सादर केला. त्यांनी त्यात हे रखडलेले प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी आणि ते घर खरेदीदारांकडे सोपवण्यासाठी विविध उपाययोजनांची शिफारस केली आहे. 

स्थावर मालमत्ता प्रकल्पांमधील समस्यांचे प्राथमिक कारण, आर्थिक व्यवहार्यतेचा अभाव असल्याचे निरीक्षण समितीने नोंदवले. त्यानुसार, रखडलेल्या स्थावर मालमत्ता प्रकल्पांची आर्थिक व्यवहार्यता सुधारण्याच्या उद्देशाने समितीने अनेक उपाययोजनांची शिफारस केली, जेणेकरून ते पूर्ण करता येतील. समितीचा अहवाल राज्यांना आणि सर्व संबंधित घटकांना पाठवण्यात आला आहे आणि तो मंत्रालयाच्या संकेतस्थळावरही अपलोड करण्यात आला आहे.

गृह आणि शहरी विकास राज्य मंत्री कौशल किशोर यांनी आज लोकसभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.

 

* * *

S.Kakade/V.Ghode/D.Rane

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

(Release ID: 1986432)