'भूमि और उपनिवेशीकरण' राज्य का विषय है। मांगा गया डेटा आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा केंद्रीय रूप से बनाए नहीं रखा जाता है। हालाँकि, घर खरीदारों के हितों की रक्षा करने और रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए, संसद ने रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 [रेरा] लागू किया है। RERA के प्रावधानों के तहत, रियल एस्टेट परियोजनाओं को संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश (UT) के रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होना आवश्यक है। इसके अलावा, RERA के तहत पंजीकरण रद्द होने या रद्द होने पर, नियामक प्राधिकरण उपयुक्त सरकार के परामर्श से परियोजना के शेष विकास कार्यों को सक्षम प्राधिकारी या आवंटियों के संघ या किसी अन्य तरीके से करने के लिए कार्रवाई करने का अधिकार रखता है। , जैसा कि प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।

इसके अलावा, रुकी हुई परियोजनाओं के घर खरीदारों को राहत देने के लिए, सरकार ने उन रुकी हुई परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए किफायती और मध्य-आय आवास (SWAMIH निवेश कोष) को पूरा करने के लिए एक विशेष विंडो की स्थापना की है, जो नेट-वर्थ पॉजिटिव हैं और RERA के तहत पंजीकृत हैं, जिनमें वे परियोजनाएं भी शामिल हैं। इन्हें गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) घोषित कर दिया गया है या दिवाला और दिवालियापन संहिता के तहत राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाही लंबित है। 16 नवंबर 2023 तक, SWAMIH के तहत, ₹37,554 करोड़ के कुल 342 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है और इससे लगभग 2,18,699 घर खरीदारों को लाभ होगा और ₹94,367 करोड़ की परियोजनाएं अनलॉक होंगी।

इसके अलावा, भारत सरकार ने विरासत में रुकी हुई रियल एस्टेट परियोजनाओं से संबंधित मुद्दों की जांच के लिए जी20 शेरपा श्री अमिताभ कांत की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। समिति ने जुलाई 2023 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें उसने इन रुकी हुई परियोजनाओं को पूरा करने और घर खरीदारों को सौंपने के लिए विभिन्न उपायों की सिफारिश की है। समिति ने पाया कि रियल एस्टेट परियोजनाओं में तनाव का मुख्य कारण वित्तीय व्यवहार्यता की कमी है। तदनुसार, समिति ने रुकी हुई रियल एस्टेट परियोजनाओं की वित्तीय व्यवहार्यता में सुधार लाने के उद्देश्य से कई उपायों की सिफारिश की, ताकि उन्हें पूरा किया जा सके। समिति की रिपोर्ट राज्यों और सभी संबंधित हितधारकों को भेज दी गई है और इसे मंत्रालय की वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया गया है।

यह जानकारी आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री श्री कौशल किशोर ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

****

एमजी/एआर/एसकेजे/एनके