कोयला मंत्रालय ने अपने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के साथ, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए सरकार के ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) के माध्यम से सरकारी खरीद में उत्कृष्ट उपलब्धियों का प्रदर्शन किया है। निर्धारित लक्ष्यों को पार करके, कोयला मंत्रालय ने सरकारी खरीद में कुशल और पारदर्शी तौर-तरीकों के लिए प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया है।

10 दिसंबर, 2023 को, वर्तमान वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, मंत्रालय और इसके सीपीएसई द्वारा जीईएम की अनंतिम सरकारी खरीद 34,524 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है, जो उल्लेखनीय 162% उपलब्धि दर के साथ 21,325 करोड़ रुपये के लक्ष्य से अधिक है।

जीईएम अधिकारियों ने सूचित किया है कि कोल इंडिया लिमिटेड और इसकी सहायक कंपनियां जीईएम सरकारी खरीद में देश के सभी सीपीएसई में अग्रणी हैं। इसके अलावा, कोयला मंत्रालय वर्तमान में सभी केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के बीच जीईएम के माध्यम से समग्र खरीद में दूसरे स्थान पर है। उम्मीद है कि इस वित्त वर्ष के अंत तक, कोयला मंत्रालय कुल मिलाकर पहले स्थान पर होगा।

यह उपलब्धि; खरीद प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने, डिजिटल समाधानों को अपनाने और देश के आर्थिक विकास में योगदान देने के प्रति मंत्रालय के समर्पण को दर्शाती है। कोयला मंत्रालय कुशल शासन में मानक निर्मित कर रहा है और इसने खुद को सरकारी क्षेत्र के भीतर खरीद के तौर-तरीकों में एक अग्रणी विभाग के रूप में स्थापित किया है।

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