नवी दिल्‍ली, 14 डिसेंबर 2023

केंद्र सरकारने देशातील ड्रोन उत्पादन आणि कार्यान्वयन सुलभ करण्यासाठी अनेक सुधारणा उपाय हाती घेतले आहेत, त्यापैकी काही खालीलप्रमाणे आहेत:

1. उदारीकृत ड्रोन नियम, 2021,  25 ऑगस्ट 2021 रोजी अधिसूचित करण्यात आले आहेत.
2. ड्रोन एअरस्पेस मॅप 24 सप्टेंबर 2021 रोजी प्रकाशित करण्यात आला असून  या द्वारे भारतीय हवाई क्षेत्राचा जवळपास 90% भाग 400 फुटांपर्यंत उडणाऱ्या ड्रोनसाठी हरित क्षेत्र म्हणून खुला करण्यात आला आहे.
3. ड्रोन आणि ड्रोन घटकांसाठी उत्पादन संलग्न  प्रोत्साहन (PLI) योजना 30 सप्टेंबर 2021 रोजी अधिसूचित करण्यात आली आहे.
4. UAS (मानवविरहित विमान व्यवस्था ) वाहतूक व्यवस्थापन (UTM-मानवविरहित विमान  व्यवस्था वाहतूक व्यवस्थापन ) धोरण आराखडा 24 ऑक्टोबर 2021 रोजी प्रकाशित करण्यात आला आहे.
5. केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने कृषी ड्रोन खरेदीसाठी आर्थिक अनुदान कार्यक्रम 22 जानेवारी 2022 रोजी जाहीर केला होता.
6. ड्रोन नियम, 2021 अंतर्गत सर्व अर्ज 26 जानेवारी 2022 रोजी डिजिटल स्काय मंचावर  ऑनलाइन करण्यात आले.
7. ड्रोन प्रमाणन योजना 26 जानेवारी 2022 रोजी अधिसूचित करण्यात आली.
8. 1 फेब्रुवारी 2022 रोजी केंद्रीय अर्थसंकल्पाचा भाग म्हणून ड्रोन स्टार्ट-अप्सना पाठबळ  देण्यासाठी आणि सेवेसाठी ड्रोनचा वापर (DRAAS) याचा प्रचार करण्यासाठी मिशन 'ड्रोन शक्ती' घोषित करण्यात आले.
9. परदेशी ड्रोनच्या आयातीवर बंदी घालणारे आणि ड्रोन घटकांची आयात मुक्त करणारे ड्रोन आयात धोरण 9 फेब्रुवारी 2022 रोजी अधिसूचित करण्यात आले.
10. 11 फेब्रुवारी 2022 रोजी अधिसूचित करण्यात आलेल्या ड्रोन (सुधारणा) नियम, 2022 द्वारे ड्रोन वैमानिक परवान्याची आवश्यकता रद्द केली आहे.  आता नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालय (DGCA) अधिकृत रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गनायझेशन (RPTO) द्वारे रिमोट वैमानिक  प्रमाणपत्र जारी केले जाते जे दूरस्थ पायलटला ड्रोन चालवण्यासाठी पुरेसे आहे.
11. 27 सप्टेंबर 2023 रोजी ड्रोन (सुधारणा) नियम, 2023 अधिसूचित केले गेले असून या द्वारे रिमोट पायलट प्रमाणपत्र (RPC) जारी करण्यासाठी अर्जदाराकडे भारतीय पारपत्र उपलब्ध नसल्यास पर्यायी व्यवस्था प्रदान केली आहे.  आता, सरकारने जारी केलेला ओळखीचा पुरावा किंवा मतदार ओळखपत्र, शिधापत्रिका किंवा वाहन चालविण्याचा परवाना यासारख्या सरकारने जारी केलेला पत्त्याचा पुरावा रिमोट पायलट प्रमाणपत्र (RPC) जारी करण्यासाठी पुरेसा असेल.

नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयातील राज्यमंत्री जनरल (डॉ) व्ही.के. सिंग (निवृत्त) यांनी आज लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.

* * *

S.Kakade/S.Mukhedkar/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai