केन्द्रीय बन्दरगाह, जहाजरानी, जलमार्ग तथा आयुष मन्त्री श्री सर्बानन्द सोनोवालले आज यहाँ पूर्वोत्तरलाई भारतको आत्मनिर्भरताको यात्राको पावरहाउस बताएका छन्। केन्द्रीय मन्त्रीले आज यहाँ 2014 देखि ‘पूर्वोत्तर क्षेत्रको विकास’ सम्बन्धी एक पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गरे।

श्री सोनोवालले दिगो शान्ति र सुरक्षाको दिशामा इमानदार तथा ठोस प्रयासका साथ पूर्वोत्तर भारतलाई भारतको विकास गाथामा सबैभन्दा अगाडि ल्याउनमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा रहेको सरकारले निर्वाह गरेको महत्त्वपूर्ण भूमिकामाथि प्रकाश पार्दै सम्माननजक जीवन जिउनका लागि समाजका सीमान्तकृत वर्गहरूको उत्थानका लागि केन्द्रित दृष्टिकोण, व्यापार तथा वाणिज्यको समृद्धिका लागि सकारात्मक वातावरणलाई सक्षम गर्न अभिनव नीतिगत रूपरेखाको कारण 2014 पछि पूर्वोत्तरको ऐतिहासिक उत्थान भएको छ।

https://x.com/shipmin_india/status/1734812979080863748?s=20

Today, Shri @sarbanandsonwal, Union Minister, MoPSW briefed the press about the 'Development of North Eastern Region'. He highlighted the significant development of NER over the past 9 years under the leadership of Hon'ble Prime Minister @narendramodi.@mygovindia@MDoNER_India pic.twitter.com/m07icjUgpj

— Ministry of Ports, Shipping and Waterways (@shipmin_india) December 13, 2023

यस अवसरमा बोल्दै उनले भने, प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी जीको गतिशील नेतृत्वमा पूर्वोत्तर भारतको आत्मनिर्भरताको यात्राको पावरहाउस हो। विगत 9 वर्षमा पूर्वोत्तरले जुन परिवर्तनकारी कनेक्टिभिटीको अनुभव गरेको छ, त्यसलाई हेर्दा यो क्षेत्र अहिले व्यापार तथा वाणिज्यको सम्भावित केन्द्र बनेको छ। मोदी जीले पूर्वोत्तरको रणनीतिक महत्त्वलाई महसुस गरे अनि आसियान, बीबीआईएन समूहका देशहरूसँग आशाजनक वाणिज्यको साथ आर्थिक पुनरुत्थानको माहोललाई सक्षम बनाए।

क्षेत्रको दिगो विकासको लागि शान्ति प्रयासको बारेमा बोल्दै मन्त्रीले भने, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी जीले सधैँ पूर्वोत्तरका भाइहरूलाई अत्यन्त सम्मानका साथ तथा राष्ट्र निर्माणको समान साझेदारको रूपमा उनीहरूप्रति गहिरो स्वीकृतिको भावनाका साथ भेटेका छन्। मोदी जीको यो मानवीय दृष्टिकोणले गर्दा उग्रवादमा ठूलो गिरावट आएको छ, जसको कारण 2023 मा नागरिक हताहतको सङ्ख्यामा लगभग 100% गिरावट आएको छ। पछिल्ला नौ वर्षमा 8,000 भन्दा अधिक उग्रवादीहरूले आत्मसमर्पण गरेका छन्। सशस्त्र बल विशेष अधिकार ऐन (एएफएसपीए) लाई घटाउनको लागि एक ठोस प्रयासले त्रिपुरा र मेघालयबाट पूर्ण रूपमा फिर्ता लिएको छ, असम, नागाल्याण्ड र मणिपुरमा यस ऐन अन्तर्गतको क्षेत्रमा उल्लेखनीय कमी आएको छ। बोडो, नागा, कार्बी, त्रिपुरी र ब्रु एवं आदिवासीहरूसँग ऐतिहासिक शान्ति सम्झौताद्वारा असन्तुष्ट समुदायहरूलाई वार्ताको माध्यमबाट मूलधारामा ल्याइएको छ, जसले गर्दा यस क्षेत्रले दशकौँदेखि आशा र आकांक्षा गरेको दिगो शान्ति हो। यो ‘मोदी की ग्यारेन्टी’ हो किनभने दशकौं पुरानो मतभेदलाई सम्मान र सम्मानका साथ सम्बोधन गरिएको थियो। यसले आर्थिक गतिविधिलाई बढावा दिने मात्र नभएर रोजगारीका लागि बसाइँसराइमा कमी ल्याउने र थप विकासमा टेवा पुर्याएको छ। अर्को परिणाम भनेको असम बाहेक अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर र मेघालयसम्म रेलवे लाइन पहिलाबाटै पुगेको कारण पूर्वोत्तर र अन्य राज्यहरू बीचको यात्राको समय कम भएको छ। स्वतन्त्रताको 75 वर्षदेखि यो क्षेत्रको लागि र भित्रको परिवर्तनकारी यातायात ल्याउन नरेन्द्र मोदी जीको नेतृत्वको पछिल्ला नौ वर्षमा मात्र सम्भव भएको थियो। मोदी जीले प्रधानमन्त्री बनेदेखि 64 पटक पूर्वोत्तरको भ्रमण गरिसकेका छन्, जुन भारतको कुनै पनि प्रधानमन्त्रीको लागि एक मात्र उदाहरण र उच्चतम हो। यसले पूर्वोत्तरका जनतालाई मुख्य धारामा ल्याउने र 2047 मा आत्मनिर्भर भारतको दिशामा राष्ट्र निर्माणको प्रक्रियामा सक्रिय सदस्य बनाउने मोदीजीको प्रतिबद्धतालाई दर्शाउँछ।

एनईआरको लागि नयाँ अक्टोबर, 2022 मा प्रधानमन्त्रीद्वारा 100% केन्द्रीय वित्त पोषणका साथ नयाँ लञ्च गरिएको पीएम-जिवाइन योजना, 2022-23 देखि 2025-26 सम्मको 4 वर्षको अवधिको लागि 6,600 करोड रुपियाँको कुल परिव्यय भएको छ। वित्त वर्ष 2022-23 मा 1,503 करोड रुपियाँ मूल्यका 11 परियोजनाहरूलाई मञ्जुरीका लागि चयन गरिएको छ। यसले यस क्षेत्रका लागि ठूलो अवसर खोलेको छ।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको दूरदर्शी नेतृत्वमा शुरु भएको ‘एक्ट इस्ट पोलिसी’ सँगै भारतले सरकारको लगानी र विकासका पहलहरूद्वारा सञ्चालित उल्लेखनीय प्रगति देखेको छ।

मोदी सरकारले जलमार्गको विकासमा 1,040 करोड रुपियाँ खर्च गरेको छ जसको परिणामस्वरूप एनईआरमा 20 जलमार्गको सञ्चालन भएको छ, जुन 2014 सम्म ‘एउटा’ मात्र थियो। विगत 9 वर्षमा गरिएका पहलहरूका कारण इण्डो बाङ्ग्लादेश प्रोटोकल रुट (आईबीपीआर) को माध्यमद्वारा माल ढुवानी 170 प्रतिशतसम्म पुगेको छ। यो पनि उल्लेखनीय छ कि एनईआरमा 208 करोड रुपियाँको लगानीका साथ पहिलो जहाज मरम्मत सुविधा हुगली - कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (एचसीएसएल) को माध्यमद्वारा ब्रह्मपुत्र नदीको किनार पाण्डुमा विकास भइरहेको छ।

यस वर्ष ब्रह्मपुत्रमा क्रूज पर्यटनको एक प्रमुख विकासको रूपमा एमभी गङ्गा विलासले बाङ्ग्लादेशको बाटो हुँदै वाराणसीदेखि डिब्रुगढसम्म 51 दिनमा करिब 3,200 किलोमिटर यात्रा गरी विश्वको सबैभन्दा लामो नदी क्रूज मार्ग पूरा गर्यो।

यसका अतिरिक्त, असमको कुरुवा, बहारी, धुब्री, गुइजान, घागोर र मातमोरामा 310 करोड रुपियाँको लागतमा 6 नौका टर्मिनलको विकासले यात्रुहरूको यातायात आवश्यकता पूरा गर्नेछ, जसले यातायातको वर्तमान बाधाहरूलाई कम गर्नेछ।

बन्दरगाह, जहाजरानी तथा जलमार्ग मन्त्रालय (एमओपीएसडब्ल्यू) ले आफ्नो सागरमाला कार्यक्रम अन्तर्गत, उत्तर-पूर्वी राज्यहरूको विकासको लागि 1,000 करोड रुपियाँभन्दा अधिकका परियोजनाहरू शुरु गरेको छ।

यूपीए-2 (2009-14) को तुलनामा एनईआरको लागि औसत वार्षिक बजेट विनियोजनमा 370% को वृद्धि भएको छ। 2014 भन्दा पहिला पूर्वोत्तर क्षेत्रमा केवल गुवाहाटी (असम) मात्रै रेल नेटवर्कमा जोडिएको थियो। आज, ‘क्यापिटल कनेक्टिभिटी’ परियोजना अन्तर्गत अहिले इटानगर (अरुणाचल प्रदेश) र अगरतला (त्रिपुरा) जोडिएका छन्।

यो विगत 9 वर्षको अवधिमा एनईआरमा अग्रगामी कदम चालिएको छ, जसले यस क्षेत्रका मानिसहरूलाई यस क्षेत्रमा पहिलो पटक धेरै सुविधा प्राप्त गर्न सहयोग मिलेको छ।

2022 मा पहिलो मालगाड़ी मणिपुरको तामेन्ग्लोङस्थित रानी गैडिनलिउ रेलवे स्टेशनमा पुग्यो। यस अतिरिक्त, पहिलो लीज्ड पार्सल कार्गो एक्सप्रेस ट्रेन (पीसीईटी) ले असमको गुवाहाटीमा अजाराबाट गोवाको भास्को-द-गामासम्म यात्रा गर्यो। 2023 मा पहिलो इलेक्ट्रिक ट्रेन मेघालय पुग्यो। चाखलाग्दो कुरा के छ भने बाङ्ग्लादेश र भारतका उत्तर-पूर्वी राज्यहरूलाई जोड्ने नवनिर्मित अगरतला-अखौरा रेलवे परियोजनाले कोलकाता र अगरतला बीचको समयलाई उल्लेखनीय रूपमा कम गरेको छ।

विगत 9 वर्षको अवधिमा एनईआरमा धेरै पूर्वाधार विकास पनि भएको छ। यस्तै एउटा एसम राज्यमा उत्तर र दक्षिण ब्याङ्कहरू (लमाइ -73 किमी) मा लिङ्क लाइनहरूका साथ बोगीबिल नजिकै ब्रह्मपुत्र नदीमाथिको बोगीबिल रेल-सह-सड़क पुलको निर्माण हो, जुन अनुमानित लागतमा 5,920 करोड रुपियाँका साथ दिसम्बर, 2018 मा पूरा भएको थियो।

उपलब्धिहरूमाथि प्रकाश पार्दै केन्द्रीय मन्त्रीले भने, 2014 देखि एनईआरमा राष्ट्रिय राजमार्गहरूको लमाइ 10,905 किलोमिटरबाट बढ़ेर 15,735 किलोमिटर भएको छ जसको परिणामस्वरूप 45% वृद्धि भएको छ। सन् 2009-14 मा करिब 181 सडक निर्माण कार्य गरियो, जसको परिणामस्वरूप 2,778 किलोमिटर सडक निर्माण भएको थियो भने 2014-19 मा करिब 394 सडक निर्माण कार्य सम्पन्न भई 5,520 किलोमिटर सडक निर्माण भएको थियो।

पूर्वोत्तर विशेष पूर्वाधार विकास योजना (एनईएसआईडीएस) अन्तर्गत, पूर्वोत्तर राज्यहरूमा विकासको लागि 3,392.99 करोड रुपियाँका 145 परियोजनाहरू स्वीकृत गरिएको छ।

एनईआरमा विमानस्थलको सङ्ख्यामा कीर्तिमानी वृद्धि भएको छ। सन् 2013 मा 9 वटाको तुलनामा 2023 मा 17 विमानस्थल पुगेको छ भने त्यस बेलाको 1 विमानस्थलको तुलनामा अहिले 3 वटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल रहेको छ। सवारी आवागमन पनि 113 प्रतिशतले बढेको छ।

ऊर्जा मन्त्रालय अन्तर्गत उत्तर पूर्वी क्षेत्र विद्युत् प्रणाली सुधार परियोजना (एनईआरपीएसआईपी) ले हालै अरुणाचल प्रदेश बाहेक एनईआरमा विभिन्न परियोजनाहरू कार्यान्वयन गर्नको लागि 6,700 करोड रुपियाँको संशोधित अनुमान प्राप्त गरेको छ, जुन जनवरी 2024 सम्ममा सञ्चालन हुने लक्ष्य राखिएको छ।

9,265 करोड रूपैयाँको अनुमानित लागतमा उत्तर पूर्व ग्यास ग्रिडको परिकल्पना गरिएको छ जसले सबै 8 राज्यहरूमा 1,656 किलोमिटर कभर गर्दछ। आसाममा 3,250 करोडको लागतमा बायो रिफाइनिङ प्लान्ट पनि स्थापना गरिएको छ।

शिक्षा क्षेत्रमा मोदी सरकारले 21,151 करोड रुपियाँ खर्च गरेको छ। 2014 देखि सरकारले 843 विद्यालयको स्थापना गरेको छ र 25,64,628 दक्ष शिक्षकहरूलाई प्रशिक्षित गरेको छ। विद्यालय स्तरमा मात्र होइन उच्च शिक्षा स्तरमा सरकारले 8 नयाँ मेडिकल कलेज, 2 नयाँ आईआईआईटी (मणिपुर र त्रिपुरा), 1 नयाँ आईआईएमसी (मिजोरम), 1 नयाँ एम्स (असम) र 1 नयाँ खेलकुद विश्वविद्यालय (मणिपुर) को स्थापना गरेको छ।

सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि 31,794 करोड रुपियाँ पनि खर्च गरेको छ जसमा 19 राज्य क्यान्सर संस्थान र 20 तृतीयक हेरचाह क्यान्सर केन्द्रहरूको स्वीकृति सामेल छन्। उत्तर पूर्वमा पहिलो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) अब गुवाहाटी नजिकै चाङ्सारीमा सञ्चालनमा छ।

2014-15 देखि विभिन्न परियोजनाहरूको लागि 37,092 करोड रुपियाँ स्वीकृत गरिएको छ। 19,992 करोड रुपियाँको लागतमा निर्माण हुन लागेको सुबानसिरी जलविद्युत् परियोजना (2000 मेगावाट) ले यस क्षेत्रमा ठूलो विकास हुने अपेक्षा गरिएको छ। ‘सौभाग्य योजना’ अन्तर्गत 30 लाख घरधुरी सहित 77 लाख घरपरिवारमा विद्युतीकरण गरिएको छ। ‘दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना’ अन्तर्गत 5,790 गाउँमा विद्युतीकरण गरिएको छ।

एनईआरमा दूरसञ्चार जडान सुधार गर्नका लागि 2014 देखि 4,360 करोड रुपियाँ खर्च गरिएको छ। 12,690 भन्दा अधिक ग्राम पञ्चायतहरूलाई भारत नेट परियोजनाको माध्यमद्वारा जोडिएको छ। बीएसएनएलले यस क्षेत्रमा इन्टरनेट जडान बढाउनको लागि बाङ्ग्लादेशबाट 20 जीबीपीएस कनेक्शन लिएको छ। अहिले 1,000 4जी टावर छन् र 5,600 गाउँ जोडिएका छन्।

******