सरकार विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के माध्यम से अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से समाज के आर्थिक रूप से कमजोर और कम सुविधा प्राप्त वर्ग सहित हर वर्ग के कल्याण और उत्थान के लिए विभिन्न योजनाएं लागू कर रही है। अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय ने विशेष रूप से अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजनाएं लागू की हैं, जिन्हें छात्रवृत्ति योजनाओं के माध्यम से लाभान्वित किया जाता है, अर्थात् (i) प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति, (ii) पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति और (iii) मेरिट कम मीन्स आधारित छात्रवृत्ति।

 वर्ष 2021-22 के लिए शिक्षा मंत्रालय के शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली (यूडीआईएसई) के आंकड़ों के अनुसार, अल्पसंख्यक समुदाय नामांकन का अनुपात प्राथमिक से उच्च माध्यमिक स्तर तक कुल नामांकन का 17.8% है। तीन छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत आवेदनों के नवीनीकरण के संबंध में डेटा दर्शाता है कि पिछले 3 वर्षों के दौरान प्रतिधारण अनुपात में वृद्धि हुई है।

मंत्रालय छह अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के लाभार्थियों के आर्थिक विकास के लिए 'सीखो और कमाओ', 'उस्ताद' और 'नई मंजिल' नामक विभिन्न कौशल विकास योजनाओं के माध्यम से आधुनिक और पारंपरिक कौशल प्रशिक्षण का अवसर प्रदान करता है। इन योजनाओं के तहत आधुनिक और पारंपरिक कौशल में प्रशिक्षण के माध्यम से लाभार्थी बेहतर रोजगार, एसएचजी के गठन, स्वरोजगार, औद्योगिक प्लेसमेंट के माध्यम से आजीविका पैदा करने में सहायता कर सकेंगे।

यह जानकारी अल्पसंख्यक कार्य मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन इरानी ने आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

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