उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 2,69,073 ग्राम पंचायतों (जीपी)/पारंपरिक स्थानीय निकायों (टीएलबी) में से 2,26,063 ग्राम पंचायतों को कम्प्यूटरीकृत किया जा चुका है।

पंचायत राज्य का विषय होने के कारण, ग्राम पंचायतों (जीपी) के लिए कंप्यूटर उपलब्ध कराना मुख्य रूप से राज्यों की जिम्मेदारी है। हालांकि, 01.04.2022 से 31.03.2026 तक कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) योजना के तहत, पूर्वोत्तर राज्यों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ-साथ कंप्यूटर प्रदान करके ग्राम पंचायतों में कामकाज मदद करने के लिए सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के प्रयासों को पूरक बनाया गया है, जिसके लिए राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा अपनी वार्षिक कार्य योजना में प्रस्तावित और सीमित पैमाने पर केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति द्वारा अनुमोदन किया गया है। इसके अलावा, 15वें वित्त आयोग के तहत अनटाइड/बुनियादी अनुदान का उपयोग ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबी) द्वारा ग्राम पंचायतों के कम्प्यूटरीकरण के लिए भी किया जा सकता है।

देश की सभी ग्राम पंचायतों और समकक्षों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए दूरसंचार विभाग द्वारा भारत नेट परियोजना चरणबद्ध तरीके से लागू की जा रही है। अभी तक, देश में भारत नेट परियोजना के तहत 2.12 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों को सेवा के लिए तैयार किया गया है। भारत नेट के कवरेज का दायरा 30.06.2021 से सभी बसे हुए गांवों तक विस्तारित कर दिया गया है। सभी ग्राम पंचायतों को फाइबर टू द होम (एफटीटीएच) कनेक्शन प्रदान करने का बीएसएनएल का लक्ष्य 2024-25 तक भारत नेट के माध्यम से होगा।

कनेक्टिविटी लक्ष्य की दिशा में राज्यवार प्रगति नीचे दी गई है:

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एमजी/एआर/आरपी/आईपीएस/जीआरएस