सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण  मंत्रालयाची प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्रही (PM-DAKSH) ही केंद्रीय योजना असून 2020-21 मध्ये ती सुरु करण्यात आली होती. अनुसूचित जाती, इतर मागासवर्ग, आर्थिक मागास वर्ग, बिगर अधिसूचित जमाती, कचरा वेचणाऱ्यांसह सफाई कर्मचारी यांसारख्या लक्ष्यित गटांमध्ये व्यावसायिक स्पर्धात्मकतेचा स्तर उंचावण्यासाठी आणि त्यांच्या सामाजिक -आर्थिक विकासाकरिता त्यांना स्वयंरोजगार  आणि वेतन देणारा रोजगार या दोन्हींमध्ये रोजगारक्षम बनवणे हा योजनेचा उद्देश आहे.

2020-21 मध्ये सुमारे 32,097 प्रशिक्षणार्थींना प्रशिक्षण देण्यात आले, ज्यापैकी 24,652 जणांना  नोकऱ्या मिळाल्या. या प्रशिक्षणावर एकूण 44.79 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. त्याचप्रकारे 2021-22 मध्ये 42,002 प्रशिक्षणार्थींना प्रशिक्षण देण्यात आले ज्यापैकी 31,033 जणांना  नोकऱ्या मिळाल्या. या प्रशिक्षणावर एकूण 68.22 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले.  2022-23 मध्ये 33,021 प्रशिक्षणार्थींना प्रशिक्षण देण्यात आले ज्यापैकी 21,552 जणांना  नोकऱ्या मिळाल्या. या प्रशिक्षणावर एकूण 14.94 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. अशा प्रकारे 2020-21 ते 2022-23 दरम्यान 1,07,120 प्रशिक्षणार्थींना प्रशिक्षण देण्यात आले ज्यापैकी 77,237 प्रशिक्षणार्थींना चांगल्या प्रकारच्या नोकऱ्या मिळाल्या. या सर्व प्रशिक्षणावर एकूण  127.95 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले.

त्याच प्रकारे 2023-24 ते 2025-26 दरम्यान 1,69,300 प्रशिक्षणार्थींना( 2023,2024 आणि 2025 मध्ये अनुक्रमे 53,900, 56,450 आणि 58,950 प्रशिक्षणार्थींना) प्रशिक्षण देण्याचे नियोजन आहे. यासाठी एकूण 286.42 कोटी रुपये खर्च करण्यात येण्याची अपेक्षा आहे.

2023-24 दरम्यान, 28 सरकारी आणि 84 खाजगी प्रशिक्षण संस्थांना या योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी पॅनेलबद्ध करण्यात आले आहे. या 112 संस्थांमध्ये 95,000 पेक्षा जास्त प्रशिक्षणार्थींना प्रशिक्षण देण्याचे लक्ष्य निर्धारित करण्यात आले आहे.

संस्थांना वार्षिक तत्वावर पॅनेलबद्ध करण्याची पद्धत बंद करण्यात आली आहे आणि आता संस्थांना किमान तीन वर्षासाठी पॅनेलबद्ध करण्यात येत आहे, जे त्यांच्या समाधानकारक भौतिक आणि आर्थिक प्रगतीवर आणि या योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये त्या संस्था कोणत्याही प्रकारच्या गैरव्यवहारात गुंतलेल्या नसतील या निकषांवर अवलंबून असते.

राज्ये, जिल्हे, रोजगार प्रदान करताना पहिल्यांदाच पारदर्शक पद्धतीचा अवलंब करण्यात आला, ज्यामुळे 82 आकांक्षी जिल्ह्यांसह 411 जिल्ह्यांमध्ये या योजनेची व्याप्ती पसरली.

त्याशिवाय या प्रशिक्षण संस्थांमध्ये ताज्या रोजगार याद्या पाठवण्यात आल्या आहेत.     

त्याच प्रकारे 2023-24 ते 2025-26 दरम्यान 1,69,300 प्रशिक्षणार्थींना( 2023,2024 आणि 2025 मध्ये अनुक्रमे 53,900, 56,450 आणि 58,950 प्रशिक्षणार्थींना) प्रशिक्षण देण्याचे नियोजन आहे. यासाठी एकूण 286.42 कोटी रुपये खर्च करण्यात येण्याची अपेक्षा आहे.

2023-24 दरम्यान, 28 सरकारी आणि 84 खाजगी प्रशिक्षण संस्थांना या योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी पॅनेलबद्ध करण्यात आले आहे.  या 112 संस्थांमध्ये 95,000 पेक्षा जास्त प्रशिक्षणार्थींना प्रशिक्षण देण्याचे लक्ष्य निर्धारित करण्यात आले आहे.

संस्थांना वार्षिक तत्वावर पॅनेलबद्ध करण्याची पद्धत बंद करण्यात आली आहे आणि आता संस्थांना किमान तीन वर्षासाठी पॅनेलबद्ध करण्यात येत आहे, जे त्यांच्या समाधानकारक भौतिक आणि आर्थिक प्रगतीवर आणि  या योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये त्या संस्था कोणत्याही प्रकारच्या गैरव्यवहारात गुंतलेल्या नसतील या निकषांवर अवलंबून असते.

राज्ये, जिल्हे, रोजगार प्रदान करताना पहिल्यांदाच पारदर्शक पद्धतीचा अवलंब करण्यात आला, ज्यामुळे 82 आकांक्षी जिल्ह्यांसह 411 जिल्ह्यांमध्ये या योजनेची व्याप्ती पसरली.

त्याशिवाय या प्रशिक्षण संस्थांमध्ये ताज्या रोजगार याद्या पाठवण्यात आल्या आहेत.       

लक्ष्यित गटः अनुसूचित जाती, इतर मागासवर्ग, आर्थिक मागास वर्ग,बिगर अधिसूचित जमाती, कचरा वेचणाऱ्यांसह सफाई कर्मचारी इ.

वयाचे निकष: 18-45 years

उत्पन्नाचे निकष: अनुसूचित जाती, कचरा वेचणाऱ्यांसह सफाई कर्मचारी यांना उत्पन्न मर्यादा नाही.

इतर मागास वर्ग : कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 3 लाख रुपयांपेक्षा कमी असावे.

आर्थिक मागास वर्ग : कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 1 लाख रुपयांपेक्षा कमी असावे.

ही योजना 18 ते 45 या वयोगटातील भारतीय नागरिकांसाठी आहे.

अपस्किलिंग/ रिस्किलिंग कार्यक्रमासाठी अनुसूचित जाती/इतर मागास वर्ग/ आर्थिक मागास/ बिगर अधिसूचित जमातीच्या उमेदवारांना वेतन भरपाई @रु.2500/- प्रति उमेदवार

अपस्किलिंग कार्यक्रमासाठी सफाई कर्मचारी उमेदवारांना  वेतन भरपाई म्हणून प्रति उमेदवार @ रु.500/-

 *******

NM/Shailesh P/CY