सामाजिक न्‍याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
azadi ka amrit mahotsav

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के लिए आवासीय विद्यालय

Posted On: 05 DEC 2023 5:17PM by PIB Delhi

सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की 'प्रधानमंत्री - अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना' [पीएम-अजय (एजेएवाई)] योजना के अंतर्गत आवासीय विद्यालयों का प्रावधान है और जिसके अंतर्गत  जिले / राज्य / केंद्रीय मंत्रालय जवाहर नवोदय विद्यालय समिति/एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय समिति  और समान सरकारी / स्वायत्त निकाय आवासीय विद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त  अनुसूचित जाति केंद्रित जिलों में वर्तमान  आवासीय विद्यालयों के विस्तार की परियोजना को जेएनवी, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) या इसी तरह के मौजूदा बुनियादी ढांचे का विस्तार करके इन स्कूलों में अधिक अनुसूचित जाति के छात्रों को समायोजित करने के लिए प्राथमिकता दी गई है। विस्तारित क्षमता का उपयोग क्षमता वृद्धि की सीमा तक अधिक अनुसूचित जाति (एससी) छात्रों को नामांकित करने के लिए किया जाता है।

जनजातीय कार्य मंत्रालय जनजातीय बच्चों को उनके ही परिवेश में लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) की केंद्रीय क्षेत्र योजना भी लागू कर रहा है। सरकार ने नवोदय विद्यालयों के समकक्ष 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जनजाति (एसटी)  की जनसंख्या  और कम से कम 20,000 आदिवासी व्यक्तियों (जनगणना 2011 के अनुसार) वाले प्रत्येक विकास खंड (ब्लॉक) में ईएमआरएस स्थापित करने का निर्णय लिया है । तदनुसार, मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश सहित देश भर में लगभग 3.5 लाख एसटी छात्रों को लाभ पहुंचाने के लिए 740 ईएमआरएस स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। वर्तमान में, 694 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 401 देश भर में इस समय कार्यात्मक बताए गए हैं । ईएमआरएस का राज्यवार विवरण अनुलग्नक -1 पर दिया  है।

पीएम –एजेएवाई योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश से आवासीय विद्यालयों का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। हालाँकि, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश राज्य में 4 ईएमआरएस को मंजूरी दे दी है (स्थिति विवरण अनुलग्नक -2 पर दिया गया  है ) । वर्तमान  मानदंडों के अनुसार, ईएमआरएस की स्थापना के लिए मछलीशहर संसदीय क्षेत्र में कोई और विकासखंड (ब्लॉक) चिह्नित नहीं किया गया है।

यह जानकारी सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री श्री ए नारायणस्वामी ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी है ।

*****

 

 भारत में ईएमआरएस का राज्यवार विवरण                              अनुलग्नक -1

 

क्रम सं.

राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश

स्वीकृत ईएमआरएस

कार्यात्मक ईएमआरएस

1

आंध्र प्रदेश

28

28

2

अरुणाचल प्रदेश

10

3

3

असम

14

1

4

बिहार

3

0

5

छत्तीसगढ़

74

73

6

दादरा नगर हवेली तथा दमण एवं दीव

1

1

7

गुजरात

43

34

8

हिमाचल प्रदेश

4

4

9

जम्मू और कश्मीर

6

6

10

झारखंड

89

7

11

कर्नाटक

12

12

12

केरल

4

4

13

लद्दाख

3

0

14

मध्य प्रदेश

70

63

15

महाराष्ट्र

37

37

16

मणिपुर

21

3

17

मेघालय

27

0

18

मिजोरम

17

6

19

नगालैंड

22

3

20

ओडिशा

106

32

21

राजस्थान

31

30

22

सिक्किम

4

4

23

तमिलनाडु

8

8

24

तेलंगाना

23

23

25

त्रिपुरा

21

6

26

उत्तर प्रदेश

4

2

27

उत्तराखंड

4

4

29

पश्चिम बंगाल

8

7

कुल योग

 

694

401

 

अनुलग्नक -2

उत्तर प्रदेश में ईएमआरएस की स्थिति

क्रम सं.

जिला

विकासखंड / तालुका

विद्यालय का नाम

कार्यात्मक

1

बहराइच

मिहिनपुरवा

ईएमआरएस बोझिया

कार्यात्मक

2

खीरी

पलिया

ईएमआरएस सौनाहा

कार्यात्मक

3

ललितपुर

बार

ईएमआरएस ललितपुर

अकार्यात्मक

4

सोनभद्र

चोपन

ईएमआरएस पीपरखंड

अकार्यात्मक

 

*****

एमजी/एमएस/एआर/एसटी


(Release ID: 1982848)