कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालय

देशव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र (डीएलसी)अभियान 2.0 ची यशस्वी सांगता झाल्याबद्दल केंद्रीय मंत्री डॉ.जितेंद्र सिंह यांनी केंद्रीय निवृत्तीवेतन आणि निवृत्तिवेतनधारक कल्याण विभाग, निवृत्तीवेतन वितरण बँका तसेच पेन्शनर्स वेल्फेअर असोसिएशन यांची केली प्रशंसा


केंद्रीय मंत्री डॉ, जितेंद्र सिंह म्हणाले की डीएलसी अभियान 2.0 ने निवृत्तीवेतनधारकांच्या डिजिटल सक्षमीकरणासाठी पंतप्रधान मोदी यांनी मांडलेली संकल्पना राबवली आहे; 9.65 लाख निवृत्तीवेतन धारकांनी डीएलसीज सादर करण्यासाठी चेहरा प्रमाणीकरण तंत्रज्ञानाचा वापर केला

1 ते 30 नोव्हेंबर 2023 या कालावधीत देशभरातील 100 शहरांमधील 597 ठिकाणी राष्ट्रव्यापी डीएलसी अभियानाची अंमलबजावणी

या मोहिमेतून केंद्र सरकारचे 38.47 लाख निवृत्तीवेतन धारक, राज्य सरकारांचे 16.15 लाख निवृत्तीवेतन धारक तसेच ईपीएफओचे 50.91 लाख निवृत्तीवेतन धारक यांच्यासह 1.15 लाख डीएलसीज जारी करण्यात आली

Posted On: 01 DEC 2023 12:17PM by PIB Mumbai

 

देशभरात 1 ते 30 नोव्हेंबर 2023 या कालावधीत राबवण्यात आलेल्या राष्ट्रव्यापी डीएलसी अभियानाची यशस्वी सांगता झाल्याबद्दल केंद्रीय कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार निवारण आणि निवृत्तीवेतन विभागाचे राज्यमंत्री राज्यमंत्री डॉ.जितेंद्र सिंह यांनी केंद्रीय निवृत्तीवेतन आणि निवृत्तिवेतनधारक कल्याण विभाग, निवृत्तीवेतन वितरण बँका तसेच पेन्शनर्स वेल्फेअर असोसिएशन यांची प्रशंसा केली आहे. निवृत्तीवेतनधारकांच्या डिजिटल सक्षमीकरणासाठी पंतप्रधान मोदी यांनी मांडलेली संकल्पना प्रत्यक्षात अमलात आणण्याच्या उद्देशाने देशभरात हे डीएलसी अभियान 2.0 राबवण्यात आले असे त्यांनी सांगितले. देशातील 100 शहरांमधील 597 ठिकाणी 1 ते 30 नोव्हेंबर 2023 या कालावधीत या डीएलसी अभियान 2.0 ची अंमलबजावणी करण्यात आली. या अभियानाच्या माध्यमातून केंद्र सरकारचे 38.47 लाख निवृत्तीवेतन धारक, राज्य सरकारांचे 16.15 लाख निवृत्तीवेतन धारक तसेच ईपीएफओचे 50.91 लाख निवृत्तीवेतन धारक यांच्यासह 1.15 लाख डीएलसीज जारी करण्यात आली.

केंद्रीय निवृत्तीवेतन आणि निवृत्तिवेतनधारक कल्याण विभागाने निवृत्तीवेतन वितरक बँका, मंत्रालये/विभाग, पेन्शनर्स वेल्फेअर असोसिएशन, भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरणइलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय यांच्या सहकार्याने 1 ते 30 नोव्हेंबर 2023 या कालावधीत देशभरातील 100 शहरांमधील 500 ठिकाणी राष्ट्रव्यापी डीएलसी मोहीम राबवली. केंद्र सरकारी मंत्रालये तसेच विभाग, निवृत्तीवेतन वितरक बँकातसेच निवृत्तीवेतनधारक संघटनांसह सर्व भागधारकांच्या भूमिका तसेच जबाबदाऱ्या निश्चित करणाऱ्या तपशीलवार मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात आल्या होत्या. निवृत्तीवेतन वितरकबँकांमधील 297 नोडल अधिकारी तसेच 44  पेन्शनर्स वेल्फेअर असोसिएशन्स यांच्याकडे डीएलसी2.0 अभियानाच्या नेतृत्वाची जबाबदारी देण्यात आली होती.प्रतीक्षा कालावधी कमी करून डीएलसी जारी करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात चेहरा प्रमाणीकरण तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात आला. पत्रसूचना कार्यालय तसेच डीडी न्यूज वाहिनीने छापील तसेच श्राव्य माध्यमांवर या डीएलसी2.0 अभियानाचे मोठ्या प्रमाणात वार्तांकन केले होते.

 

चेहरा प्रमाणीकरण तंत्रज्ञानाचा मोठ्या प्रमाणात स्वीकार

केंद्र सरकारच्या निवृत्तीवेतन धारकांनी डीएलसी अभियानाचा मोठ्या प्रमाणात स्वीकार केला. या अभियानामध्ये केंद्र सरकारच्या 38 लाख निवृत्तीवेतनधारकांच्या डीएलसीज जारी करण्यात आल्या त्यापैकी 9.60 लाख डीएलसीज चेहरा प्रमाणीकरण पद्धतीचा वापर करून जारी  करण्यात आल्या. संरक्षण विभागातील 35 लाखांहून अधिक निवृत्तीवेतनधारकांना त्यांच्या निवृत्तीच्या महिन्यात हयातीचा दाखला सादर करता येणार असल्यामुळे डीएलसी सादर करण्याची प्रक्रिया सतत सुरु राहणार आहे. मार्च 2024 पर्यंत जारी करण्यात आलेल्या एकूण डीएलसीजची संख्या 50 लाखांहून अधिक होईल असा अंदाज आहे.

 

डीएलसीज वरिष्ठ नागरिकांसाठी मोठ्या प्रमाणात उपयुक्त ठरले आहेत

जारी झालेल्या डीएलसीजचे वय-निहाय विश्लेषण केले असता असे दिसून येते की 90 वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या 24,000 निवृत्तीवेतनधारकांनी डिजिटल पद्धतीचा वापर केला. डीएलसीज जारी करण्यात महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश आणि पश्चिम बंगाल ही राज्ये आघाडीवर असून त्यांनी अनुक्रमे 5.07लाख, 4.55लाख आणि 2.65 लाख डीएलसीज जारी केली. या दरम्यान 7.68 लाख आणि 2.38 लाख डीएलसीज जरी करून अनुक्रमे  भारतीय स्टेट बँक आणि पंजाब नॅशनल बँक या बँका आघाडीवर राहिल्या.

 

देशभरात व्यापक प्रमाणात राबवलेले अभियान

देशाच्या कानाकोपऱ्यात असलेल्या निवृत्तीवेतन धारकांना डिजिटल पद्धतीने जीवन प्रमाणपत्र सादर करण्याच्या सुविधेचा लाभ होणे सुनिश्चित करण्याच्या दृष्टीने निवडण्यात आलेल्या 100 शहरांमध्ये राज्यांच्या राजधानीची शहरे तसेच इतर प्रमुख शहरे यांचा समावेश होता. यामध्ये दिल्ली, विशाखापट्टणम, गुवाहाटी, पटना, रायपुर, गोवा, अहमदाबाद, शिमला, रांची, बेंगळूरु, थिरूवनंतपुरम, भोपाळ,मुंबई, भुवनेश्वर, लुधियाना, अजमेर, गँगटोक, चेन्नई, हैदराबाद,त्रिपुरा, लखनौ आणि डेहराडून या शहरांचा समावेश होता. निवृत्तीवेतन धारकांना तंत्रज्ञानदृष्ट्या सक्षम करण्याच्या उद्देशाने, त्यांच्या डीएलसीज जारी करण्यासोबतच भविष्यात त्यांना या पद्धतीचा सुरळीतपणे वापर करता यावा यासाठी ही प्रक्रिया त्यांना समजावून देखील देण्यात आली.

  

  

निवृत्तीवेतन वितरक बँका तसेच निवृत्तीवेतन धारक कल्याण संघटना यांनी आयोजित केलेल्या शिबिरांमध्ये तसेच त्यांच्यातर्फे वयोवृध्द/आजारी निवृत्तीवेतनधारकांना मदत करण्यासाठी घरे/रुग्णालये येथे दिलेल्या भेटींमधून, डीएलसीजच्या सुविधेबाबत निवृत्तीवेतनधारकांनी समाधान तसेच आरामदायक सोयीची भावना व्यक्त केली.

निवृत्तीवेतन धारकांचे जीवनमान अधिक सुलभ होईल याची सुनिश्चिती करण्यासाठी केंद्रीय निवृत्तीवेतन आणि निवृत्तिवेतनधारक कल्याण विभागाने हाती घेतलेल्या उपक्रमांमध्ये राष्ट्रव्यापी डीएलसी अभियान 2.0 हा अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा ठरला आहे.

***

S.Patil/S.Chitnis/P.Kor

*** 

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai   Image result for facebook icon /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai



(Release ID: 1981601) Visitor Counter : 84