नवी दिल्ली, 21 नोव्हेंबर 2023

केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ जितेंद्र सिंह यांनी म्हटले आहे की कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभाग कुठल्याही विलंबाशिवाय वेळेवर पदोन्नती सुनिश्चित करण्यास उत्सुक आहे.

आज नवी दिल्लीत भेटायला आलेल्या केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संघटनेच्या शिष्टमंडळाशी ते बोलत होते. मोठ्या प्रमाणात पदोन्नतीचे आदेश देऊन प्रलंबित पदोन्नती प्रकरणांचा अनुशेष दूर केल्याबद्दल शिष्टमंडळातील सदस्यांनी त्यांचे आभार मानले आणि राजभाषा अधिकाऱ्यांशी संबंधित उर्वरित प्रकरणांचाही अशाच प्रकारे निपटारा करण्याची विनंती केली.

कार्मिक मंत्रालयाचा कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभाग  विविध संवर्गातील सरकारी कर्मचार्‍यांना वेळेवर पदोन्नती देण्याबाबत तितकाच प्रयत्नशील आहे, असे सांगून डॉ जितेंद्र सिंह म्हणाले की या वर्षाच्या सुरुवातीला जून महिन्यात कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाने तात्काळ प्रभावाने सहाय्यक विभाग अधिकारी म्हणून कार्यरत असलेल्या 1,592 अधिकाऱ्यांची विभाग अधिकारी म्हणून मोठ्या प्रमाणात पदोन्नतीला मान्यता दिली होती.

कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाचे प्रभारी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह यांच्या निर्देशानुसार पदोन्नतीला गती देण्यात आली होती ज्यांनी संपूर्ण प्रक्रियेचा वैयक्तिकरित्या आढावा घेतला.

गेल्या वर्षभरात सुमारे 9,000 इतक्या मोठ्या प्रमाणात पदोन्नती करण्यात आली होती आणि तत्पूर्वी कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाने मागील तीन वर्षांत 4,000 पदोन्नती मंजूर केल्या होत्या.

मोठ्या प्रमाणात पदोन्नती मंजूर करण्यात डॉ जितेंद्र सिंह यांनी वैयक्तिक हस्तक्षेप केल्याबद्दल त्यांचे आभार मानत शिष्टमंडळाच्या सदस्यांनी प्रभारी मंत्री कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाच्या प्रभारी मंत्र्यांना त्यांच्या संवर्गातील पदोन्नती धोरणाचा आढावा घेण्याची विनंती केली कारण पदोन्नतीच्या संधी कमी असल्यामुळ कर्मचार्‍यांच्या मनोबलावर परिणाम होतो.

डॉ जितेंद्र सिंह म्हणाले, कष्टाळू आणि उत्तम कामगिरी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना कामासाठी अनुकूल वातावरण मिळावे आणि त्याचवेळी त्यांना वेळेवर सेवा लाभ मिळावेत अशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची इच्छा आहे जेणेकरुन ते  राष्ट्र उभारणीत त्यांचे सर्वोत्तम योगदान देतील.

ते म्हणाले की गेल्या नऊ वर्षांत, पंतप्रधान मोदींच्या मार्गदर्शनाखाली, सरकारने वेळोवेळी विविध केंद्रीय मंत्रालयांमधील दीर्घकाळ रखडलेल्या समस्यांचा आढावा घेतला आहे,  उच्च श्रेणीमध्ये रिक्त पदांचा अभाव आणि इतर कार्मिक समस्यामुळे   प्रलंबित न्यायालयीन खटल्यांचे प्रमाण अधिक आहे.

G.Chippalkatti/S.Kane/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai