मुख्य सूचना आयुक्त श्री हीरालाल सामरिया ने आज केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), पीएमओ, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह से मुलाकात की।  श्री सामरिया ने उन्हें इस वर्ष आरटीआई के 90 प्रतिशत से अधिक मामले सुलझाने के बारे में भी जानकारी दी। 

श्री सामरिया ने इससे पहले तीन वर्ष तक सूचना आयुक्त के रूप में कार्य किया है। 6 नवंबर, 2023 को मुख्य सूचना आयुक्त का पद भार ग्रहण करने के बाद उन्होंने पहली बार राज्य मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह से मुलाकात की है। 

डॉ. जितेन्द्र सिंह के साथ एक घंटे की बैठक के दौरान, श्री सामरिया ने बताया कि सूचना का अधिकार (आरटीआई) अपील/शिकायतों की निपटान दर पहली बार 2023-24 के चालू वित्तीय वर्ष में 90 प्रतिशत को पार कर गई है।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने आरटीआई अपीलों के निपटान में वृद्धि के साथ लंबित मामलों में लगातार गिरावट के लिए केंद्रीय सूचना आयोग की सराहना की।

9 नवंबर, 2023 तक उपलब्ध डेटा के अनुसार 11,499 आरटीआई अपील/शिकायतों का निपटारा किया गया, कुल 12,695 आवेदन प्राप्त हुए थे। इस प्रकार 90.5 प्रतिशत की निपटान दर से आरटीआई मामलों को सुलझाया गया। 2022-23 में कुल 19,018 अपील, 2021-22 में कुल 19,604 अपील और 2020-21 में कुल 19,183 आरटीआई अपील दर्ज की गई थीं। 2022-23 में निपटाई गई आरटीआई अपीलों का आंकड़ा 29,210 था; 2021-22 में 28,793 अपील का निपटारा किया गया और 2020-21 में कुल 17,017 अपीलों का निपटारा किया गया। आंकड़ों में संबंधित वर्ष के दौरान निपटाए गए लंबित आरटीआई अपीलों का बैकलॉग भी शामिल है।

डॉ. जितेन्द्र सिंह ने आरटीआई के अध्ययन, विश्लेषण और पैटर्न के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने और आरटीआई आवेदकों की साख की जांच करने वाला पहला सरकारी निकाय होने के लिए मुख्य सूचना आयोग के कार्यालय की सराहना की।

मुख्य सूचना आयुक्त ने डॉ. जितेन्द्र सिंह को आरटीआई अपीलों की सुनवाई और निपटान के लिए सीआईसी के कार्यालय में शुरू किए गए हाइब्रिड मोड - फिजिकल सह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी अवगत कराया।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने मुख्य सूचना आयुक्त श्री सामरिया से कहा कि वे इस वर्ष के अंत तक राज्य सूचना आयोगों से भी हाइब्रिड मोड शुरू करने का आग्रह करें।

आयोग ने वर्ष 2020-21 में 4,783, वर्ष 2021-22 में 7,514 और 2022-23 के दौरान 11,090 वर्चुअल कॉन्फ्रेंस आयोजित कीं। ऐसे सुधारों के साथ अपीलों और शिकायतों की लंबित स्थिति में सुधार आया। ये शिकायतें वर्ष 2020-21 में 38,116 से उत्तरोत्तर कम होकर 2021-22 में 29,213 और वर्ष 2022-23 में रिकॉर्ड निचले स्तर 19,233 पर आ गई।

केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा कि मोदी सरकार के दौरान दिन या रात के किसी भी समय और देश या विदेश के किसी भी हिस्से से आरटीआई आवेदनों की ई-फाइलिंग के लिए 24 घंटे की पोर्टल सेवा शुरू की गई थी। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यालय अपने विशेष कार्यालय परिसर में स्थानांतरित कर दिया गया था।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने दोहराया कि सरकार के कामकाज में पारदर्शिता और नागरिक भागीदारी के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दृष्टिकोण पर खरा उतरने के लिए केंद्रीय सूचना आयोग की भूमिका महत्वपूर्ण है।

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