नवी दिल्लीतील भारत मंडपम इथे  06 आणि 07 नोव्हेंबर 2023 या कालावधीत केंद्रीय  ऊर्जा आणि अक्षय ऊर्जा मंत्री  आर के सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या ऊर्जा आणि नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्र्यांची राष्ट्रीय परिषद आयोजित करण्यात आली होती. सचिव (ऊर्जा), सचिव (नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा ) सचिव , राज्यांचे उपमुख्यमंत्री/ऊर्जा/बावीं आणि अक्षय ऊर्जा मंत्री  तसेच राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे मुख्य सचिव या परिषदेला उपस्थित होते.

(I) भारताचे एनडीसी  (राष्ट्रीय निर्धारित योगदान) आणि नवीन आरपीओ  (नवीकरणीय ऊर्जा खरेदी दायित्वे),पीएम कुसुम योजना, छतावरील सौर योजना , राष्ट्रीय हरित हायड्रोजन अभियान , सौर पार्क, हरित ऊर्जा मार्गिका , पीएलआय योजनेशी संबंधित मुद्दे , पवन ऊर्जा आणि हरित ऊर्जा मुक्त प्रवेश नियम;(II) आरडीएसएस  (सुधारित वितरण क्षेत्र योजना)  आढावा , डिस्कॉम्सची व्यवहार्यता  , वाढती वीज मागणी आणि क्षमता जोडणी , पंप केलेले साठवणूक  प्रकल्प (पीसपी  ) आणि (III) राष्ट्रीय पारेषण योजना या विषयांवर लक्ष केंद्रित करून  या परिषदेत  सविस्तर चर्चा करण्यात आली. वीज ग्राहक नियमांच्या अधिकारांची अंमलबजावणी, कार्बन बाजारपेठ , ऊर्जा संक्रमण, ई-वाहतुकीमध्ये  राज्यांची भूमिका आणि पथदिवे  राष्ट्रीय कार्यक्रमा अंतर्गत  ईईसीएल  देयके यावरही चर्चा करण्यात आली. या प्रत्येक समर्पक मुद्द्यावर राज्यांनी अनुभवांचे आदान प्रदान केले  आणि सूचना दिल्या

परिषदेत खालील प्रमुख क्षेत्रांवर  विचारविनिमय करण्यात आला :

i. सर्व राज्यांद्वारे पारंपरिक आणि अक्षय ऊर्जा प्रकल्पांना गती देणे.

ii. भविष्यातील क्षमता जोडणीसाठी योजना.

iii. एप्रिल 24 ते जून 24 या कालावधीत ऊर्जेची वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी राज्यांना कोळशाचा पुरेसा साठा ठेवण्याचा सल्ला देण्यात आला.. मागणी 250 गिगावॅटने वाढू शकते, त्यामुळे  राज्यांनी पुरेसा कोळसा उपलब्ध असल्याची  खात्री करावी आणि या  कालावधीचा  साठा वाढवण्यासाठी  वापर करावा. कोल इंडिया आणि कोळशाच्या बंदिस्त खाणींसह इतर देशांतर्गत स्त्रोतांनी पुरवठा वाढवला असला तरी विजेच्या मागणीत अभूतपूर्व वाढ झाल्यामुळे हे पुरेसे ठरले नाही. कोणतीही कमतरता आयात केलेल्या कोळशाचे मिश्रण करून भरून काढली पाहिजे.

iv. शेतीसाठी वापरण्यात येणारा विजेचा भार सौर उर्जेवर रुपांतरीत केला पाहिजे. सौरऊर्जा उपलब्ध नसलेल्या कालावधीसाठी औष्णिक विजेची  बचत करावी. राज्यांनी पुढील दोन ते तीन महिन्यांत सौर आणि गैर -सौर तास उर्जेचे मिश्रण कार्यक्षम  करण्यासाठी योजना विकसित करावी.

v. आधुनिक भारतात भारनियमन होणार नाही, हे सुनिश्चित करण्यासाठी, राज्य जेनको नी त्यांचे वीज प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने चालवण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. मार्च ते जून या कालावधीत सर्व संयंत्र उपलब्ध होण्याकरिता वीज प्रकल्पांची देखभाल/दुरुस्ती फेब्रुवारी 24 पूर्वी पूर्ण करणे आवश्यक आहे. सर्व राज्ये मार्च 24 पूर्वी 85% च्या किमान पीएलएफ साठी ऊर्जानिर्मिती युनिट्सचे पुनरुज्जीवन करतील. चालू असलेल्या प्रकल्पांचे काम जलद गतीने सुरू करण्यावर आणि आगामी पिढीच्या सर्व प्रकल्पांसाठी तत्काळ सुरू करण्यात येणार्‍या पर्यावरण आणि इतर मंजुरी आणि जमिनीची उपलब्धता यासाठी नियोजन करण्यावरही भर देण्यात आला.

Vi.  विद्युत (ग्राहकांचे हक्क) नियम 2020 च्या अंमलबजावणीचा आढावा घेताना, ग्राहकांना दर्जेदार पुरवठा आणि सेवेची मानके सुनिश्चित करण्यासाठी आणि डिस्कॉम कडून नियमांचे अनुपालन न झाल्यास ग्राहकांना भरपाई देण्यासाठी राज्यभर स्वयंचलित आणि एकसमान भरपाई यंत्रणा स्थापन करण्याचा सल्ला देण्यात आला. नवीन वीज जोडणीसाठी लागणारा वेळ कमी करण्यासाठी आणि भारनियमनाशिवाय वीज उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्यांनी काम करणे आवश्यक आहे.

Vii.  केंद्र सरकार राष्ट्रीय ग्रीड मजबूत करत आहे. राज्यांना राज्य ग्रीड मजबूत करण्याचा सल्ला देण्यात आला. हे शुल्क दर आधारित स्पर्धात्मक बोली, टीबीसीबी द्वारे साध्य केले जाऊ शकते.

Viii. वितरण नेटवर्कमधील नुकसान जाणून ते टाळण्यासाठी सर्व डीटी आणि फीडर्सच्या स्मार्ट मीटरिंगद्वारे वीज वापरास सर्वोच्च प्राधान्य दिले पाहिजे.

Ix. अहोरात्र अक्षय ऊर्जा मिळवण्यासाठी स्वस्त आणि कमी खर्चिक असे पंप्ड स्टोरेज प्लांट्स (पीएसपी) (उदंचन जलविद्युत प्रकल्प) सह साठवण अत्यावश्यक आहे. सीईए (केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण) द्वारे सिंगल विंडो क्लिअरन्स कक्षाची स्थापना करण्यात आली आहे आणि पीएसपी साठी मंजुरीची प्रक्रिया सुलभ करण्यात आली आहे. पीएसपी साठी जागा विकासकांना न्याय्य आणि पारदर्शक पद्धतीने वाटप करण्यात याव्यात. केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण 90 दिवसांत पीएसपी ला मंजुरी देत आहे.

X. ऊर्जा संक्रमणाच्या महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यांच्या संदर्भात, जलदगती निर्णय घेण्यासाठी आणि निर्धारित उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी राज्यांना मुख्य सचिवांच्या अधिपत्याखाली ऊर्जा संक्रमणावर राज्यस्तरीय समित्या तयार करण्याचा सल्ला देण्यात आला होता.

Xi. आयातित जीवाश्म इंधनावरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी ई-मोबिलिटी आणि ई-कूकिंगच्या महत्त्वावर भर देण्यात आला. देशभरात तेल विपणन कंपन्यांद्वारे 22000 ईव्ही चार्जिंग स्टेशन्सची स्थापना केली जात आहे. डिसेंबर 2024 पर्यंत हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी राज्ये/डिस्कॉम्स या स्थानकांना वेळेवर वीज जोडणी देण्यास मदत करेल.

केंद्रीय ऊर्जा मंत्र्यांनी सर्व राज्यांना आश्वासन दिले की भारत सरकार राज्यांसोबत एक संघ म्हणून एकत्र काम करेल.

***

R.Aghor/S.Chavan/V.Joshi/P.Kor

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai