वर्ष 2014 मध्ये 204 कोळसा खाणींचे वाटप रद्द केल्यानंतर, कोळसा खाणींचा लिलाव पारदर्शक यंत्रणेद्वारे केला जात असून उर्जा आणि अ-नियमित क्षेत्रांसारख्या  इतर क्षेत्रांसाठी त्यांचे अंतिम वापरांसाठी वाटप केले जात आहे.

बंदिस्त कोळसा खाणींसाठी लिलाव-आधारित व्यवस्था सुरू झाल्यामुळे, आणि देशाच्या कोळशाच्या उत्पादनाला चालना देण्याच्या आणि आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्याच्या उद्देशाने, 2020 मध्ये व्यावसायिक खाणकामासाठी एक सुसंगत आणि पुढे घेऊन जाणारे धोरण आखले गेले. या धोरणांतर्गत, यशस्वी होण्यासाठी व्यावसायिक कोळसा खाणकामाची अंमलबजावणी आणि त्वरित निर्णय घेण्यासाठी सचिवांची एक अधिकार प्राप्त समिती सदस्य म्हणून (ECoS) गठीत करण्यात आली असून त्यामध्ये सचिव (परराष्ट्र व्यवहार विभाग), सचिव (कायदेशीर व्यवहार विभाग), सचिव (पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय) आणि सचिव (कोळसा) यांचा समावेश आहे.

शासनाने या गटाला खालील बाबींवर निर्णय घेण्याचे आदेश  दिले आहेत.:

i ज्या उद्देशासाठी CMSP कायद्यांतर्गत खाणीचा लिलाव केला जाऊ शकतो (शेड्यूल-II आणि शेड्यूल-III खाणी).

ii लवकर उत्पादन आणि कोळसा गॅसिफिकेशन किंवा द्रवीकरणासाठी परवानगी असलेल्या प्रोत्साहनांचे पुनरावलोकन करणे आणि, त्याची निश्चिती करणे.

iii कोळसा खाणी किंवा साठा किंवा कोळशाच्या उत्पादनाशी संबंधित इतर कोणत्याही मापदंडांची कमाल संख्या निश्चित करणे.

iv राष्ट्रीय कोळसा निर्देशांक कार्यान्वित करण्याशी संबंधित समस्या

v. उत्पादनात दिलेल्या सवलतीसह कार्यक्षमतेच्या मापदंडांमध्ये बदल करणे

vi दोन टप्प्यातील बोली प्रक्रियेचे पुनरावलोकन करणे

vii लिलावाच्या टप्प्यांमध्ये खाण/खाणी वाटप न झाल्यास, महसूल वाटा आणि इतर अटी व शर्तींच्या टप्प्यावरील टक्केवारीमध्ये योग्य घट करण्यासाठी ती अधिकार प्राप्त समितीकडे ( ECoS) पाठवली जाईल.

viii कोळसा खाणीसाठीच्या लिलावाच्या सलग फेऱ्यांनंतर एकच बोली लागल्यास, खाणीच्या वाटपाबाबत योग्य निर्णय घेणे;

ix बाजाराच्या स्थितीत लक्षणीय वर/खाली बदल झाल्यास लिलावाच्या भविष्यातील बोलीसाठी  रकमेची कमाल मर्यादा सुधारणे;

x उदा. लिलाव पद्धती आणि त्याच्याशी संबंधित बाबी, कोळशाच्या विक्रीसाठी वाटप केलेल्या खाणींशी कार्यान्वित करण्याच्या समस्या इत्यादी.

 अधिकार प्राप्त सचिव समितीच्या (ECOS) आतापर्यंत नऊ बैठका झाल्या असून 27 महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. या समितीने घेतलेल्या निर्णयांनंतर, या निर्णयांची अंमलबजावणी सक्षम प्राधिकरणाच्या मान्यतेने  करण्यात आली आहे. या सक्षम यंत्रणेने अशा काही मुद्द्यांवर जलद आणि चांगल्या प्रकारे विचार करून निर्णय घेण्यास मदत केली आहे ज्यांना अन्यथा जास्त वेळ लागू शकतो.

***

G.Chippalkatti/V.Yadav/P.Kor

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai