मुंबई, 18 ऑक्‍टोबर 2023

जगातील सर्वात मोठ्या सागरी शिखर परिषदांपैकी एक असलेल्या जागतिक भारतीय सागरी शिखर परिषद (जीएमआयएस) 2023 मध्ये आजच्या दुसऱ्या दिवशी 2.37 लाख कोटी रुपयांची मोठी गुंतवणूक झाली. बंदर विकास आणि आधुनिकीकरण, हरित हायड्रोजन आणि अमोनिया, बंदर प्रणित विकास, उद्योग  आणि वाणिज्य, जहाज बांधणी, ज्ञानाची देवाणघेवाण आणि बंदर कनेक्टिव्हिटी यासारख्या सागरी क्षेत्रातील विविध उद्योगांमध्ये दिवसभरात सुमारे 70 सामंजस्य करारांवर स्वाक्षरी करण्यात आली. शाश्वत विकासावर  केंद्रित आजच्या सामंजस्य करारांवर केंद्रीय बंदरे, नौवहन आणि जलमार्ग आणि आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, केंद्रीय बंदरे, जहाज व जलमार्ग राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक आणि शंतनू ठाकूर यांच्या उपस्थितीत स्वाक्षरी करण्यात आली.

सामंजस्य करारावरील स्वाक्षरी समारंभानंतर, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल म्हणाले, “आज, जागतिक भारतीय सागरी शिखर परिषद  2023 मध्ये  2.37 लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीच्या 70 सामंजस्य करारांसह देशाच्या शाश्वत विकासाच्या नव्या पर्वाची सुरुवात झाली आहे. हरित शाश्वत वाहतुकीच्या दिशेने भारताचा मार्ग सुकर करण्यात सागरी क्षेत्र महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत आहे.  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदर्शी नेतृत्वाखाली भारताने गेल्या 9 वर्षात ऐतिहासिक प्रगती अनुभवली आहे. सागरी क्षेत्रही याला अपवाद नाही कारण आम्ही भविष्यातील वेगवान विकासावर भर देत आहोत. मोदीजींच्या प्रेरणादायी नेतृत्वाखाली, भारताने जगातील पाचवी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनत नवी उंची गाठली आहे. आता, मोदीजींनी भारताच्या विकासाला आणखी गती देण्याचे आणखी एक लक्ष्य आम्हाला दिले आहे. ते साध्य करण्यात जीएमआयएसची महत्त्वपूर्ण भूमिका पार पाडत आहे आणि 2047 पर्यंत भारताला एक विकसित देश बनवण्याच्या दृष्टीने विचार आणि ज्ञानाची मोठ्या प्रमाणात देवघेव करताना मला आनंद होत आहे.”

केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांनी इटली, टांझानिया आणि श्रीलंकेच्या मंत्र्यांसोबत मंत्रीस्तरीय द्विपक्षीय बैठकाही घेतल्या. पहिली बैठक इटलीचे उपमंत्री, पायाभूत सुविधा आणि वाहतूक (बंदरे मंत्री) एडोआर्डो रिक्सी यांच्याबरोबर झाली. या बैठकीला बंदरे, नौवहन आणि जलमार्ग मंत्रालयाचे सचिव टीके रामचंद्रनही उपस्थित होते. दोन्ही देशांमधील मजबूत सागरी संबंधांना आणखी चालना देण्यासाठी विशिष्ट उद्योगांमध्ये सागरी सहकार्य वाढवण्यावर उभय मंत्र्यांनी सहमती दर्शवली. दुसऱ्या बैठकीदरम्यान, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांनी झांझिबार ,टांझानियाचे नील अर्थव्यवस्था आणि मत्स्यव्यवसाय मंत्री सुलेमान मसूद मकामे यांची भेट घेतली. तिसर्‍या बैठकीत, श्रीलंकेचे बंदर, नौवहन आणि विमान वाहतूक मंत्री सिरिपाला डी सिल्वा यांनी केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांची भेट घेतली, यात उभय नेत्यांनी दोन्ही देशांमधील सागरी संबंध अधिक मजबूत करण्यासाठी विविध  मुद्द्यांवर चर्चा केली.

भारतीय जागतिक सागरी परिषदेचा (जीएमआयएस) दुसरा दिवस माहितीपूर्ण सत्रांच्या मालिकेमुळे वैशिष्ट्यपूर्ण ठरला. यामध्ये हरित नौवहन आणि बंदरे, इथपासून, ते नौवहन आणि सागरी लॉजिस्टिक्समधील नवीन पद्धतींपर्यंतच्या विविध महत्वाच्या पैलूंवर भर देण्यात आला.

भारत सरकारचे पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल राज्यमंत्री अश्विनीकुमार चौबे यांनी पहिल्या सत्राचे अध्यक्षपद भूषविले. शाश्वत आणि पर्यावरणदृष्ट्या जबाबदार भविष्यासाठी पर्यावरण आणि वन मंत्रालयाने निर्धारित केलेल्या उद्दिष्टांशी सुसंगत राहण्यासाठी नौवहन क्षेत्राच्या अपेक्षित भूमिकेवरील चर्चा त्यांनी सुरू केली. त्यानंतर नौवहन आणि सागरी लॉजिस्टिक्स आणि ड्रेजिंगमधील नवीन पद्धती, यावरील सत्रे झाली. बंदरे, नौवहन आणि जलमार्ग राज्यमंत्री शंतनू ठाकूर यांनी या सत्रांचे अध्यक्षपद भूषविले. मल्टिमोडल आर्थिक कॉरिडॉरचा एकात्मिक घटक म्हणून अंतर्देशीय जलमार्ग विकसित करणे, आणि वाहतुकीचा पर्याय म्हणून, किनारपट्टी भागातील जल वाहतुकीला चालना देण्यासाठी रणनीती आणि पथदर्शक आराखडा तयार करणे, या विषयावरील चर्चा सत्राला केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून  संबोधित केले.

बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग आणि पर्यटन राज्यमंत्री श्रीपाद येसो नाईक यांनी या सत्रात क्रूझ पर्यटनाला चालना देण्यासाठीच्या विविध उपाययोजना आणि उपक्रमांवर प्रकाश टाकला.

चाबहार तळ आणि प्रादेशिक दळणवळण वाढविण्यामधी त्याची भूमिका आणि INSTC (आंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण वाहतूक कॉरिडॉर) मध्ये त्याचा समावेश, या विषयावरील गोलमेज बैठकीने जीएमआयएस 2023 च्या दुसर्‍या दिवसाचा समारोप झाला. केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आणि परराष्ट्र आणि सांस्कृतिक राज्यमंत्री मीनाक्षी लेखी यांनी या बैठकीचे सह अध्यक्षपद भूषविले.

राष्ट्रीय जलमार्ग 2 (ब्रह्मपुत्रा) द्वारे सागरी व्यापार आणि वाणिज्य उलाढालीला चालना देण्यासाठी, भारत बांगलादेश चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री (IBCCI) आणि A to Z Exit यांच्यातील सामंजस्य करारावर आजच्या बैठकीत स्वाक्षरी करण्यात आली.

भारत आणि बांगलादेशच्या ईशान्य भागातील विविध ठिकाणी मालवाहतुकीची शक्यता तपासण्यासाठीची चौकट या सामंजस्य करारामध्ये निश्चित करण्यात आली आहे. या उपक्रमामुळे, भारतामधील बंदरांचा वापर करून, भारत, बांग्लादेश आणि इतर कोणत्याही देशातून भूतानमध्ये माल पोहोचवण्यासाठी अथवा तिथून मालाची आयात करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या प्रमाणातील व्यापार उपलब्ध व्हायला मदत होईल.  

त्यापूर्वी, परिषदेच्या पहिल्या दिवशी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उद्घाटन सत्रादरम्यान ₹3.24 लाख कोटी किमतीच्या 34 सामंजस्य करारांसह, ₹18,800 कोटींच्या 21 प्रकल्पांची पायाभरणी केली. यामध्ये ₹1.8 लाख कोटींचे हरित प्रकल्प आणि ₹1.1 लाख कोटी किमतीचे बंदर विकास आणि आधुनिकीकरणाचे प्रकल्प याचा समावेश आहे. यावेळी पंतप्रधान मोदी यांनी सागरी अमृत काळ दृष्टीकोन 2047 चा शुभारंभ केला, जो भारताला 2047 पर्यंत आत्मनिर्भर बनवण्यासाठी पुढील 25 वर्षांच्या अमृत काळासाठी सागरी क्षेत्र विकासाचा पथदर्शक आराखडा तयार करेल. जागतिक आर्थिककॉरिडॉरवरील गोलमेज बैठकीत विविध देशांचे तब्बल 60  प्रतिनिधी उपस्थित होते, ज्यामध्ये 33 आंतरराष्ट्रीय कंपन्या आणि 17 भारतीय कंपन्यांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांचा समावेश होता. उद्घाटन सत्रात, विविध देशांचे 10 मंत्री केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांच्याबरोबर कार्यक्रमाच्या व्यासपीठावर उपस्थित होते. जीएमआयएस, 2023 च्या विविध सत्रांमध्ये 10 देशांचे 21 मंत्री सहभागी झाले होते.

* * *

PIB Mumbai | R.Aghor/Sushma/Rajshree/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai