ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਕਮੇਟੀ

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ 2024-25 ਲਈ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ

Posted On: 18 OCT 2023 3:26PM by PIB Chandigarh

ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ 2024-25 ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਾੜ੍ਹੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ 2024-25 ਲਈ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਦਾਲ (ਮਸਰ) ਲਈ 425 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਰੀਆ ਅਤੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਲਈ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਣਕ ਅਤੇ ਕੁਸਮ ਲਈ 150 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੌਂ ਅਤੇ ਛੋਲਿਆਂ ਲਈ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 115 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਅਤੇ 105 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ 2024-25 ਲਈ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ

(ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ)

ਲੜੀ ਸੰ.

ਫਸਲਾਂ

ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਆਰਐੱਮਐੱਸ 2014-15

ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਆਰਐੱਮਐੱਸ 2023-24

ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਆਰਐੱਮਐੱਸ 2024-25

ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ*

ਆਰਐੱਮਐੱਸ 2024-25

ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ (ਸੰਪੂਰਨ)

1

ਕਣਕ

1400

2125

2275

1128

150

102

2

ਜੌਂ

1100

1735

1850

1158

115

60

3

ਛੋਲੇ

3100

5335

5440

3400

105

60

4

ਦਾਲ (ਮਸਰ)

2950

6000

6425

3405

425

89

5

ਤੋਰੀਆ ਅਤੇ ਸਰ੍ਹੋਂ

3050

5450

5650

2855

200

98

6

ਕੁਸੁਮ

(Safflower)

3000

5650

5800

3807

150

52

 

* ਇਹ ਲਾਗਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਖਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾੜੇ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ/ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਠੇਕਾ, ਬੀਜਾਂ, ਖਾਦਾਂ, ਮੈਨਿਊਰਸ, ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਰਗੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਖਰਚੇ, ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ 'ਤੇ ਵਿਆਜ, ਪੰਪ ਸੈੱਟਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਡੀਜ਼ਲ/ਬਿਜਲੀ ਆਦਿ, ਫੁਟਕਲ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਮੁੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ 2024-25 ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਾੜ੍ਹੀ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2018-19 ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1.5 ਗੁਣਾ ਔਸਤ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਣਕ ਲਈ ਆਲ-ਇੰਡੀਆ ਵਜ਼ਨ ਔਸਤ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਨਾਲੋਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਲਾਭ 102 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਰੀਆ ਅਤੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਲਈ 98 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਦਾਲ ਲਈ 89 ਫੀਸਦੀ; ਛੋਲਿਆਂ ਲਈ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ; ਜੌਂ ਲਈ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ; ਅਤੇ ਕੁਸਮ ਲਈ 52 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ, ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਨ੍ਹ/ਬਾਜਰੇ ਵੱਲ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਲ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਬੀਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨਐੱਫਐੱਸਐੱਮ), ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮਕੇਐੱਸਵਾਈ), ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਪਾਮ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨਐੱਮਓਓਪੀ) ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ (ਕੇਸੀਸੀ) ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਰਿਨ ਪੋਰਟਲ (ਕੇਆਰਪੀ), ਕੇਸੀਸੀ ਘਰ-ਘਰ ਅਭਿਆਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਸਹੀ ਮੌਸਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮੌਸਮ ਸੂਚਨਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਡਾਟਾ ਸਿਸਟਮ (ਵਿੰਡਜ਼) ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣਾ, ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ, ਡੇਟਾ ਉਪਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।

*****

ਡੀਐੱਸ 



(Release ID: 1968846) Visitor Counter : 129