ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਬਿਲਡਰਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਐੱਨਐੱਚਬੀਐੱਫ) ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੇ ਲਕਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ II ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਭਿਯਾਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਐੱਨਐੱਚਬੀਐੱਫ ਨਾਲ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੰਟ੍ਰੈਕਟਰ 25 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾਇਰ ਕਰਨ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਿਵਾਦ ਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ II (ਸੰਵਿਦਾ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦ) ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕੰਟ੍ਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨਿਪਟਾਨ ਰਾਸ਼ੀ ਜਿੱਥੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ/ਤੌਰ-ਤਰੀਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਦਾਅਵਾ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਲਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਦਾਅਵਾ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਟ੍ਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਮਰੱਥ ਪ੍ਰਾਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਮੋਦਨ ਨਾਲ ਕਾਰਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਾਅਵੇ ਜੀਈਐੱਮ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਤੱਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਮੌਜੂਦਾ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤ/ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਿਰਫ ਮੌਨੇਟਰੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਬਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ 31 ਜਨਵਰੀ 2023 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੱਕ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸੜਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਿਵਾਦ ਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ II ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਫਸੀ ਹੋਈ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।

****

 ਐੱਮਜੇਪੀਐੱਸ