ऊर्जा मंत्रालय
आरईसीने आपल्या 54EC बाँड गुंतवणूकदारांसाठी 'सुगम आरईसी' या मोबाईल ॲपचा केला आरंभ
Posted On:
06 OCT 2023 11:17AM by PIB Mumbai
आरईसी लिमिटेड, महारत्न या ऊर्जा मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमाने, आरईसीच्या 54EC कॅपिटल गेन टॅक्स सूट बॉण्ड्समधील सध्याच्या आणि भविष्यातील गुंतवणूकदारांसाठी एक मोबाइल ॲप्लिकेशनचा प्रारंभ केला आहे. सुगमआरईसी ('SUGAM REC)' या नावाच्या या , मोबाइल ॲपद्वारे गुंतवणूकदारांना RECच्या 54EC बाँडमधील त्यांच्या गुंतवणुकीचे संपूर्ण तपशील देण्यात येतील.
याॲपद्वारे गुंतवणूकदार त्यांचे ई-बॉण्ड प्रमाणपत्र डाउनलोड करू शकतील, नवीन गुंतवणुकीसाठी अर्ज करू शकतील, केवायसी अपडेट करण्याशी संबंधित महत्त्वाचे फॉर्म डाउनलोड करू शकतील तसेच REC च्या गुंतवणूकदार सेलशी कॉल/ईमेल/व्हॉट्सॲपद्वारे जोडून घेऊ शकतील.
हे मोबाईल ऍप्लिकेशन Android आणि iOS प्लॅटफॉर्मवरून विनामूल्य डाउनलोड केले जाऊ शकते.
अर्ज जलद आणि सुलभ रीतीने डाउनलोड करण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंक्स पहा:
Android वर: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rec.org
iOS वर: https://apps.apple.com/in/app/sugam-rec/id6468639853
‘सुगम आरईसी’ हा आरईसीच्या अनेक डिजिटल उपक्रमांपैकी एक आहे.
सेक्शन 54EC बाँड्स काय आहेत?
सेक्शन 54EC बाँड्स हे निश्चित उत्पन्नाच्या आर्थिक साधनांपैकी एक प्रकार असून त्यात आयकर कायद्याच्या कलम 54EC अंतर्गत गुंतवणूकदारांना भांडवली नफ्यावर आयकरात सूट मिळते.
यासाठी अधिक माहिती येथे वाचा:
REC लिमिटेड बद्दल
रूरल ईलेक्ट्रीफिकेशन कंपनी लिमिटेड(REC)ही एक बिगर बॅंकीग वित्तीय संस्था असून ती संपूर्ण भारतातील ऊर्जा क्षेत्राच्या वित्त वितरण आणि विकासावर लक्ष केंद्रित करते.
1969 मध्ये स्थापन झालेली आरइसी लिमिटेड ही कंपनी गेल्या पन्नास वर्षांहून अधिक काळ कार्यरत आहे. ही कंपनी राज्य वीज मंडळे, राज्य सरकारे, केंद्र/राज्य ऊर्जा उपयोगी उपक्रम , स्वतंत्र वीज उत्पादन, ग्रामीण विद्युत सहकारी संस्था आणि खाजगी क्षेत्रातील उपक्रम यांना आर्थिक सहाय्य प्रदान करते. त्यांच्या व्यावसायिक उपक्रमांत ऊर्जा क्षेत्रातील मूल्य साखळीतील प्रकल्पांना निर्मिती, पारेषण, वितरण आणि अक्षय ऊर्जा यासह विविध प्रकारच्या प्रकल्पांसाठी संपूर्ण वित्तपुरवठा करणे समाविष्ट आहे;. आरईसीच्या निधीमुळे भारतातील प्रत्येक चौथा विजेचा दिवा प्रकाशित होत असतो. आरईसीने अलीकडेच पायाभूत सुविधा आणि लॉजिस्टिक क्षेत्रांनाही वित्तपुरवठा केला आहे.
***
N.Meshram/S.Patgaonkar/P.Kor
***
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:
@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Release ID: 1965166)
Visitor Counter : 180