ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਇਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਫੰਡ (ਐੱਨਆਈਆਈਐੱਫ) ਨੇ 600 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਭਾਰਤ-ਜਾਪਾਨ ਫੰਡ (ਆਈਜੇਐੱਫ) ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਪਾਨ ਬੈਂਕ ਫਾਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ (ਜੇਬੀਆਈਸੀ) ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੇਬੀਆਈਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਐਂਕਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਜੋਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਪਹਿਲ ਅਜਿਹ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਅਰਥਾਤ ਜਲਵਾਯੂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਯਾਮ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਐਲਾਨ ਐੱਨਆਈਆਈਐੱਫ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਫੰਡ ਨੂੰ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਲਕਸ਼ਿਤ ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ 49 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 51 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਜੇਬੀਆਈਸੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐੱਨਆਈਆਈਐੱਫ ਲਿਮਿਟਿਡ (ਐੱਨਆਈਆਈਐੱਫਐੱਲ) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਬੀਆਈਸੀ ਆਈਜੀ (ਜੇਬੀਆਈਸੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ) ਐੱਨਆਈਆਈਐੱਫਐੱਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ।

ਭਾਰਤ-ਜਾਪਾਨ ਫੰਡ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਪਸੰਦ ਦਾ ਭਾਗੀਦਾਰ’ ਬਣਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ-ਜਾਪਾਨ ਫੰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਪਲਬਧੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।

****

ਐੱਨਬੀ/ਵੀਐੱਮ/ਕੇਐੱਮਐੱਨ