केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री,  कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह कल डीएआरपीजी कार्यालय, जवाहर व्यापार भवन, नई दिल्ली में देश के सभी भागों में संबद्ध/अधीनस्थ/क्षेत्रीय कार्यालयों/मिशनों/ पर फोकस के साथ विशेष अभियान 3.0 लॉन्च करेंगे।

विशेष अभियान 3.0 के शुभारंभ के अवसर पर सभी मंत्रालयों/विभागों के विशेष अभियान 3.0 के नोडल अधिकारी वीसी के माध्यम से भाग लेंगे। लॉन्च से पहले विशेष अभियान 3.0 को सफल बनाने के लिए डीएआरपीजी द्वारा की गई तैयारियों का जायजा लेने के लिए डॉ. जितेंद्र सिंह जवाहर व्यापार भवन, नई दिल्ली स्थित डीएआरपीजी कार्यालय जाएंगे।

सासंद संदर्भ, पीएमओ संदर्भ, कैबिनेट संदर्भ, राज्य सरकार संदर्भ, सार्वजनिक शिकायतें, नियमों/प्रक्रियाओं को आसान बनाना, समीक्षा के लिए ली गई फाइलें, स्वच्छता अभियान साइटें, आसान बनाने के लिए पहचाने गए नियमों जैसे सभी विभिन्न श्रेणियों के लंबित मामलों की समीक्षा आदि 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर, 2023 तक अभियान अवधि के दौरान डॉ. जितेंद्र सिंह के प्रभार वाले सभी मंत्रालयों/विभागों में उठाए जाएंगे।

डॉ. जितेंद्र सिंह इसी कार्यक्रम में अगस्त 2023 के लिए 'सचिवालय सुधार' की मासिक रिपोर्ट भी  जारी करेंगे। इस अगस्त प्रगति रिपोर्ट में केंद्रीय सचिवालय में 'निर्णय लेने में दक्षता बढ़ाने' पहल के अंर्तगत नियमित गतिविधियों के हिस्से के रूप में अगस्त 2023 के महीने में लंबित मामलों को कम करने के लिए मंत्रालयों/विभागों में किए गए कार्य शामिल हैं।

भारत सरकार ने परिपूर्णता के  दृष्टिकोण के साथ सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता और लंबित मामलों को कम करने पर फोकस करते हुए 2 अक्टूबर, 2023 से 31 अक्टूबर, 2023 तक विशेष अभियान 3.0 की घोषणा की है। कैबिनेट सचिव ने 25 अगस्त, 2023 को भारत सरकार के सभी सचिवों को संबोधित किया और डीएआरपीजी ने 1 सितंबर, 2023 को विशेष अभियान के लिए दिशानिर्देश जारी किए। डॉ. जितेंद्र प्रसाद द्वारा अभियान के प्रारंभिक चरण  का शुभारंभ 14 सितंबर, 2023 को राष्ट्रीय मिडिया केंद्र में  किया गया था।

तैयारी चरण के दौरान सभी मंत्रालयों/विभागों ने विशेष अभियान 3.0 पोर्टल ( https://scdpm.nic.in ) पर अपने लक्ष्य अपडेट किए। स्वच्छता के लिए 1.6 लाख से अधिक स्थानों की पहचान की गई है और समीक्षा के लिए 20.20 लाख भौतिक फाइलों और 2.27 लाख ई-फाइलों की पहचान की गई है। कार्यान्वयन चरण के दौरान निपटान के लिए सांसदों के लगभग 3300 लंबित संदर्भ, 800 संसदीय आश्वासन, 60 आईएमसी संदर्भ, 340 राज्य सरकार संदर्भ और 550 पीएमओ संदर्भ की पहचान की गई है। मंत्रालयों/विभागों ने अभियान के कार्यान्वयन चरण के दौरान निवारण के लिए लगभग 1.87 लाख सार्वजनिक शिकायतों की भी पहचान की है।

प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग विशेष अभियान 3.0 के कार्यान्वयन के लिए नोडल विभाग है। विशेष अभियान 3.0 का कार्यान्वयन चरण माननीय मंत्री महोदय द्वारा विशेष अभियान 3.0 के शुभारंभ के साथ शुरू होगा और सभी मंत्रालय/विभाग अब नियमित आधार पर पोर्टल पर उपलब्धियों का डेटा अपलोड कर सकते हैं। पोर्टल 31 अक्टूबर, 2023 तक खुला रहेगा। इस दौरान मंत्रालय/विभाग लंबित मामलों का निपटारा करेंगे और निगरानी किए गए मापदंडों में प्रारंभिक चरण के दौरान पहचाने गए लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सभी प्रयास करेंगे।

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