नवी दिल्ली, 1 सप्टेंबर 2023

केंद्रात असलेली यापूर्वीची सरकारे आणि जम्मू काश्मीर मधील सरकारांनी प्राधान्यक्रमांची गफलत केली असा आरोप केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान राज्यमंत्री, पंतप्रधान कार्यालयाचे राज्यमंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह यांनी केला आहे.  गेल्या नऊ वर्षात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने सीमावर्ती भागात राहणाऱ्या लोकांच्या बाबतीत केला जाणारा भेदभाव संपुष्टात आणला आणि सर्वांना न्याय सुनिश्चित केला, असे डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी सांगितले. सीमा जागरण मंच या संस्थेच्या शिष्टमंडळाने आज त्यांची भेट घेतली, त्यावेळी जितेंद्र सिंह यांनी या शिष्टमंडळासोबत संवाद साधला. जम्मू काश्मीर मध्ये असलेल्या यापूर्वीच्या सरकारांनी मोठ्या प्रमाणावर भेदभाव केला आणि याचे ठळक उदाहरण म्हणजे नियंत्रण रेषेवर राहणाऱ्या लोकांना उच्च शिक्षण संस्था आणि रोजगारांमध्ये चार टक्के आरक्षण दिले जात असताना, आंतरराष्ट्रीय सीमावर्ती भागात राहणाऱ्या बहुत करून कथुआ आणि सांभा जिल्ह्यातील लोकांना या सुविधा नाकारल्या जातात, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. डॉक्टर जितेंद्र सिंह म्हणाले, पंतप्रधान मोदी यांची नोंद इतिहासात होईल ज्यांनी जम्मू-काश्मीरमध्ये स्थायिक झालेल्या पाकिस्तानी निर्वासितांना त्यांचे घटनात्मक अधिकार, नागरिकत्वाचे अधिकार आणि त्यांच्या मालमत्तेचे अधिकार मिळवून दिले. जम्मू आणि काश्मीरमध्ये स्थायिक झालेल्या निर्वासितांना मतदानाचे अधिकार देखील दिले जात नव्हते. पश्चिमी पाकिस्तानी निर्वासितांसाठी प्रति कुटुंब 5 लाख रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत, असे त्यांनी सांगितले.

केंद्र सरकारने जम्मू आणि काश्मीरच्या सीमावर्ती भागात राहणाऱ्या लोकांसाठी 8 व्यक्ती राहू शकतील इतकी क्षमता असलेल्या 13,029 वैयक्तिक खंदकांना आणि 40 माणसे राहू शकतील इतकी क्षमता असलेल्या 1,431 सामुदायिक खंदकांना मंजुरी दिली, अशी माहिती त्यांनी दिली. यापूर्वी दुर्लक्षित राहिलेले सीमावर्ती भाग आता विकासाचा आदर्श बनत आहेत, याचे उदाहरण म्हणजे सीमावर्ती भागातील कथुआ हा जिल्हा आहे, ज्या जिल्ह्यात यापूर्वी कधीही न पाहिलेला अभूतपूर्व विकास घडून येत आहे.

जम्मू आणि काश्मीर पोलिसात महिलांसाठी 2 महिला बटालियनसह नव्या 9 बटालियनचा समावेश करण्यास केंद्राने मंजुरी दिली आहे, असे डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी सांगितले. नव्या 9 बटालियनपैकी दोन बटालियन या विशेषत्वाने सीमावर्ती भागातील युवावर्गासाठी आहेत आणि आणखी 5 बटालियनमध्ये 60% पदे सीमावर्ती भागातील युवा वर्गासाठी आरक्षित आहेत.

सीमेवर होत असलेल्या भडीमारामुळे पशुधन गमावणाऱ्या गावकऱ्यांना प्रत्येक गुरासाठी/ पशुधनासाठी भरपाई देण्यासाठी सरकारने 50,000 रुपयांची तरतूद केली आहे, भरपाईसाठी गुरांच्या संख्येवर मर्यादा नाही आणि सीमावर्ती भागांसाठी बुलेटप्रुफ रुग्णवाहिका उपलब्ध करण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती सिंह यांनी दिली.  

S.Tupe/S.Patil/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai