ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਵੑ ਇੰਡੀਆ (ਸੀਸੀਆਈ) ਨੇ 22.08.2023 ਨੂੰ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2002 ("ਐਕਟ") ਦੀ ਧਾਰਾ 27 ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ (ਸੀਐੱਚਬੀ) ਨੂੰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 4(1) ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ ਧਾਰਾ 4(2)(ਏ)(i) ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਕੇਸ ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਸੀਐੱਚਬੀ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਵਿੱਤੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ("ਸਕੀਮ") ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਫਲੈਟ ਦੇ ਅਲਾਟੀ ਸ੍ਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 

ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੀਐੱਚਬੀ ਨੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਲਾਟੀਆਂ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਗਾਉਣਾ, ਸੀਐੱਚਬੀ ਦੁਆਰਾ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਫਲੈਟਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਬਰੋਸ਼ਰ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ-ਕਮ-ਡਿਮਾਂਡ ਲੈਟਰ (ਏਸੀਡੀਐੱਲ) ਵਿੱਚ ਦੱਸਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਦੇਰੀ ਲਈ ਵੀ ਪੂਰੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਜ਼ਾਰ ਨੂੰ "ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਫਲੈਟਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟ" ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੀਐੱਚਬੀ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਤਾਕਤਾਂ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਕਿ ਫਲੈਟਾਂ ਦੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਿਆਜ ਲਗਾਉਣਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 4(2)(ਏ)(i) ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ।

ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸੀਐੱਚਬੀ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਸੀਐੱਚਬੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਦਰਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ।

2021 ਦੇ ਕੇਸ ਨੰਬਰ 39 ਵਿੱਚ ਆਰਡਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਸੀਸੀਆਈ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ www.cci.gov.in 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 

 ********

ਪੀਪੀਜੀ/ਕੇਐੱਮਐੱਨ