केन्द्रिय बजेट 2022-23 मा घोषित तथा सरकारद्वारा पूर्णरूपमा वित्तपोषित पीएम-डिभाइनले पीएम-गतिशक्ति अनुरूप क्षेत्रीय अन्तरहरूलाई सम्बोधित गर्नका साथै युवा अनि महिलाहरूका लागि आजीविका सिर्जना गरी पूर्वोत्तरमा पूर्वाधार तथा सामाजिक परियोजनाहरूलाई सहायता गर्दछ। केन्द्रिय मन्त्री मण्डलद्वारा 12.10.2022 मा यस योजनालाई अनुमोदित गरिएको थियो। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मन्त्रालयको (डोनर) योजनाहरू पुनर्गठनका साथै हालैको व्यय विभागको निर्देश अनुरूप संशोधित दिशानिर्देश आवश्यक पर्न गएको छ। यसअघिको दिशानिर्देश 29.08.2022 मा जारी गरिएको थियो।

12.10.2022 देखि प्रभावी, यी दिशानिर्देशहरूले सबै पीएम-डिभाइन परियोजनालाई शासित गर्दछ। थाँतीमा रहेका कुनै विषयलाई सक्षम प्राधिकारीद्वारा अनुमोदन गर्न बाँकी रहेको भए, पुराना दिशानिर्देश (29.08.2022) अन्तर्गत कार्वाही पनि 12.10.2022 देखि नयाँ दिशानिर्देशको अधीनमा रहनेछ।

पीएम-डिभाइन अन्तर्गत, अरुणाचल प्रदेश, आसम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागाल्याण्ड, सिक्किम र त्रिपुरा लगायतका सबै आठवटा पूर्वोत्तर राज्य समेटिनेछ। यस योजनाले विद्यमान भारत सरकार तथा राज्य सरकारहका पहलहरूलाई प्रतिपूर्ति गर्नका साथै अन्यथा नसमेटिएका परियोजनाहरूलाई सहयोग गरी दोहोरीकरणबाट जोगाउनेछ। परियोजनाहरूको चयन, अनुमोदन तथा निगरानीको कार्य राज्य सरकार, एनईसी तथा सम्बन्दित केन्द्रिय मन्त्रालयको परामर्शमा पर्यवेक्षण गर्नेछ भने एनईसी वा केन्द्रिय मन्त्रालय/ अभिकरणहरूको माध्यमद्वारा कार्यान्वयन गरिनेछ। दिशानिर्देशले परियोजनाको पहिचान, चयन, डीपीआरको तयारी, अनुमोदन, धनराशि जारी, निगरानी तथा कार्य पूरा गर्ने प्रक्रियाहरू रेखाङ्कित गर्दछ। अन्यथा विशेष रूपमा उल्लेख नगरिएको भए, योजनाहरूका सक्षम प्राधिकारी डोनर मन्त्री रहनेछन्।

पीएम-डिभाइनको उद्देश्यहरू पूर्वोत्तर क्षेत्रमा नागरिकहरूको जीवन स्तरमा सुधार सुनिश्चित गर्न त्वरित वहनीय विकास गर्ने डोनरको परिकल्पना अनुरूप नै रहेको छ। यी लक्ष्यहरूमा पूर्वाधार तथा सामाजिक परियोजनाहरूको विस्तृत तथा त्वरित विकास, युवा तथा महिलाहरूको आजीजिकालाई प्रोत्साहन तथा विविध क्षेत्रमा रहेका विकासीय अन्तरहरूलाई सम्बोधित गर्नु समाहित छ।

डोनरका सचिवको अध्यक्षतामा अधिकृत अन्तर मन्त्रालय समिति (ईआइएमसी) स्थापित गरिनेछ। समितिमा महत्त्वपूर्ण सम्बद्ध मन्त्रालय, पूर्वोत्तर परिषद तथा अन्य सान्दर्भिक निकायका प्रतिनिधिहरू रहनेछन्। पीएम-डिभाइनको कार्यक्षेत्रभित्रै अधिकृत अन्तर मन्त्रालय समितिलाई (ईआइएमसी) विभिन्न कार्यभार सुम्पिनेछ।

सर्वप्रथम, यसले सम्बन्धित भारत सरकारको मन्त्रालय/ विभाग तथा राज्य सरकारका प्रतिनिधिहरूसँग काम गर्दै गुणस्तर, सम्भाव्यता तथा सामाजिक-आर्थिक प्रभावका आधारमा परियोजना प्रस्तावहरूको मूल्याङ्कन गर्नेछ। यसपछि यी प्रस्तावहरूबाट परियोजना चयनको सिफारिश गर्नेछ।

दोस्रोमा, राज्य स्तरीय अधिकृत समितिहरू (एसएलईसी) बाट प्राप्त अन्तिम रूप दिइएका परियोजनाहरूलाई सम्बन्धित केन्द्रिय मन्त्रालय/ विभागहरूबाट प्राप्त प्रतिक्रियाहरू सामेल गर्दै मूल्याङ्कन गर्नेछ। यसले सक्षम प्राधिकारीद्वारा अनुमोदनको निम्ति उपयुक्त सिफारिशहरू प्रदान गर्नेछ।

यसका अतिरिक्त, ईआइएमसीले प्रभावी निगरानी तथा मूल्याङ्कन विधि पनि प्रस्तावित गर्दछ, जसमा, तेस्रो पक्षका अभिकरणको माध्यमद्वारा स्थलगत निरीक्षण सामेल रहनेछ। यसले एनईसी/ एसएलईसी/ केन्द्रिय अभिकरणहरूको माध्यमद्वारा जवाफदेयता सुनिश्चित गर्दै परियोजनाहरूको प्रगतिको पर्यवेक्षण गर्नेछ।

समितिले वहनीयता सुनिश्चित गर्ने लक्ष्यका साथ पीएम-डिभाइन परियोजनाहरूको परिचालन एवं अनुरक्षणका लागि तन्त्र पनि विकसित गर्नेछ।

अन्त्यमा, परियोजना कार्यान्वयनका चुनौतीहरू वा दिशानिर्देशका सम्बन्धमा स्पष्टिकरणबारे एनईसी वा एसएलईसीद्वारा अग्रेसित विषयहरूलाई पनि ईआइएमसीले सम्बोधित गर्नेछ। कठिनाईहरू हटाउन योजनाका प्रावधानहरूमा हल्का समायोजनका सम्बन्धमा पनि यसले सिफारिश दिनेछ।

ईआइएमसीको बैठक आवश्यकता अनुसार निरन्तर हुने भए तापनि कम्तिको पनि तीन महिनामा एकपटक आयोजन गर्नेछ। ईआइएमसीको बैठक सशरीर उपस्थिति, परोक्ष वा मिश्रित रूपमा नयाँ दिल्ली वा पूर्वोत्तर क्षेत्रको कुनै पनि स्थानमा आयोजन गर्नसकिनेछ।

राज्य स्तरीय अधिकृत समिति (एसएलईसी)

राज्य सरकारहरूले मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा नियोजन सचिव समन्वयकका रूपमा राज्य स्तरीय अधिकृत समिति (एसएलईसी) गठन गर्नुपर्नेछ। यसमा वित्त सचिवका साथै राज्य सरकारका सम्बन्धित सचिव लदायत आवश्यक प्राविधिक विशेषज्ञहरू सामेल रहनेछ। एनईसीको प्रतिनिधित्त्व योजना सल्लाहकार वा प्रतिनिधिका रूपमा प्रतिनिधित्त्व रहनेछ। डोनर मन्त्रालयको प्रतिनिधित्त्व वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार/ आर्थिक सल्लाहकार तथा पीएम-डिभाइनका लागि जिम्मेवार संयुक्त सचिव लगायत वित्त सल्लाहकार वा उनीहरूका प्रतिनिधिद्वारा प्रतिनिधित्त्व गरिनेछ। एसएलईसीका बैठकहरूमा प्रतिष्ठित संस्थानका बाह्य प्रतिनिधिहरूलाई पनि आमन्त्रित गर्नसकिनेछ।

एसएलईसीको कार्यभारमा, पीएम-डिभाइनका परियोजना प्रस्तावहरूको प्रारम्भिक रूपमा समीक्षा एवं प्राथमिकीकरण, दिशानिर्देश अनुरूप रहेको सुनिश्चित गर्नु, डीपीआर/ प्राविधिक-आर्थिक मूल्याङ्कन, परियोजना निकार्यान्वयनको निगरानी, परियोजना प्रबन्धन प्रणालीको विस्तार, प्रभावी परिचालन एवं अनुरक्षण तन्त्रको स्थापना, कार्यान्वयन सम्बन्धी विषयहरूलाई सम्बोधित गर्नु तथा आवश्यक परे परियोजना प्रस्तावको संशोधन लगायतका कैयौं पक्ष सामेल रहनेछ।

एसएलईसीको बैठक आवश्यकता अनुसार वा कम्तिको पनि तीन महिनामा एकपटक साथै यो सशरीर उपस्थिति, परोक्ष वा मिश्रित स्वरूपमा आयोजन गर्नसकिनेछ।

पीएम-डिभाइनका योजनाहरूको निर्धारित अवधिका लागि अनुमोदित व्यय ईएफसीको सिफारिश र केन्द्रिय मन्त्री मण्डलको अनुमोदन अनुरूप रहनेछ। वर्ष 2022-23 देखि 2025-26 को अवधिका लागि अनुमोदित परिव्यय ₹6,600 करोड रहेको छ भने वित्त वर्ष 2022-23 का लागि शुरुवादी दरबन्दी ₹ 1,500 करोड रहेको छ। यसको लक्ष्य निर्धारित अवधिभन्दा बढी देनदारी घटाउन र सम्भावित रूपमा अगावै अनुमोदन आवश्यक बनाउन परियोजनालाई 2025-26 भित्र पूरा गर्नुरहेको छ।

परियोजना चयनको सन्दर्भमा, पूर्वोत्तर राज्यहरूले, अधिकृत सचिवहरूको समूह, सञ्जाल नियोजन समूह तथा प्राविधिक सहयोग एकाइ जस्ता गतिशक्ति कार्यान्वयन  तन्त्र स्थापना लगायत राज्य प्रचालन नीति अधिसूचित गर्नका अतिरिक्त भू-राजस्व मानचित्रसहित गतिशक्ति राष्ट्रिय गुरुयोजनाकाका तथ्याङ्कहरूको अद्यतन गर्नुपर्नेछ। यी मापदण्डहरू पूरा नगर्ने राज्यहरूले वर्ष 2023-24 उपरान्त नयाँ पीएम-डिभाइन परियोजना अनुमोदन प्राप्त गर्नेछैन। परियोजनाको चयन, सम्भाव्यता तथा सामाजिक-आर्थिक प्रभाव सुनिश्चित गर्दै योजनाको दिशानिर्देश र परियोजनाको गुणस्तरको आधारमा गरिनेछ। निर्धारित आबन्टन तय नगरिएको भए तापनि, योजनाबाट पूर्वोत्तर राज्यहरू रलाभान्वित बन्ने सुनिश्चित गरिनेछ।

बजेट 2022-23 मा सातवटा पीएम-डिभाइन परियोजना (परिशिष्ट-क) शुरु गरिएको थियो। सम्बन्धित राज्य वा केन्द्र सरकारका विभागहरूले नकारात्मक सूचीबाट जोगिँदै योजनाका उद्देश्यहरू अनुरूप अतिरिक्त परियोजना प्रस्ताव रचना गर्नुपर्नेछ। केन्द्रित क्षेत्रमा आर्थिक तथा सामाजिक पूर्वाधार, आजीविका गतिविधि तथा अन्तर पाट्ने कार्य (2.1.1) सामेल रहनेछ। एसएलईसी वा केन्द्रिय मन्त्रालय/ विभागहरूद्वारा सम्बन्धित सिफारिश तथा राज्य केन्द्रित परियोजनाहरूको प्राथमिकता (2.1.2) अनुरूप पूर्वोत्तर राज्यहरूबाट प्रस्तावहरू आउन सक्नेछ। नियोजन तथा चयन राज्यको गतिशक्ति गुरुयोजना अनुरूप, राष्ट्रिय गतिशक्ति दृष्टिकोणसँग सम्मिलन गर्दै रहेको हुनुपर्नेछ।

पीएम-डिभाइन अन्तरग्त दीर्घतालीन व्यक्तिगत लाभ पुऱ्याउने वा “प्रत्यक्ष लाभ अन्तरण”का तत्त्वहरू सामेल रहेका केही परियोजना प्रकार/ घटक अयोग्य ठहरिनेछ। यसका अतिरिक्त, सम्बन्धित मन्त्रालयद्वारा अगावै नियोजित वा वित्तपोषित परियोजनाहरू (दोहोरीकरणबाट जोगाउन), भूमि/ स्थल अधिग्रहण तथा कर्मचारीहरूमाथिको व्यय समेटिनेछैन। सरकारको कार्यालय/ अभिकरण वा संस्थागत आवश्यकताका प्रशासनिक भवन सम्बन्धी परियोजनाहरू योजनामा सामेल गरिनेछैन। डोनरको योजना अन्तर्गत समेटिएका क्षेत्रहरू पनि अयोग्य ठहरिनेछ। यसका साथै, डोनर मन्त्रालयद्वारा नकारात्मक सूचीमा सामेल गरिएका क्षेत्रगत परियोजनाहरू पनि पीएम-डिभाइन अन्तर्गत विचार गरिनेछैन।

पीएम-डिभाइनले परियोजनाको आकार र सहयोगको विवरण पनि रेखाङ्कित गरेको छ। परियोजनाको आकार न्यूनतम ₹ 20 करोडदेखि अधिकतम ₹ 500 करोडको हुनुपर्नेछ, जुन, लागत अनुमानका लागि सम्बन्धित केन्द्रिय विभाग/ राज्य सरकारको ताजा दर सूची (एसओआर) अनुरूप तयार गरिएको हुनुपर्नेछ। यदि एसओआर उपलब्ध नभए, सम्बन्धित विभागद्वारा लागत अनुमानको तयारी सम्बन्धित भारत सरकारको मन्त्रालयको विद्यमान नियम अनि चलन पालन गर्दै, प्रतिष्ठित संस्थान वा एनईसीद्वारा प्राविधिक-आर्थिक पुनरीक्षण गरिएको हुनुपर्नेछ।

अनुमोदित परिव्यय को करिब 1% भाग परियोजनाको विभिन्न चरणको प्रविधि आधारित निगरानी तन्त्र, परियोजना प्रबन्धन एकाइको स्थापना, क्षमता विकास आदि लगायतका “प्रशासनिक व्यय”को निम्ति आबन्टित गर्नसकिनेछ। कूल परियोजना लागतमा अनुमोदनका लागि परियोजनाको डीपीआर बुझाउँदा सीजीएसटी र एसजीएसटी स्पष्ट पार्दै उपयुक्त जीएसटी सामेल गरिएको हुनुपर्नेछ।

परियोजनाको लागतमा परियोजना पूरा भएपछिको शुरुवाती चार वर्षका लागि परिचालन एवं अनुरक्षण (ओ एवं एम) लागत सामेल रहेको हुनुपर्नेछ। चार वर्षपछिको ओ एवं एम सहयोगको प्रस्तावित तन्त्र डीपीआरमा उल्लेख गर्दै ईआइएमसीको बैठकमा प्रकाश पार्नुपर्नेछ। निर्दिष्ट नगरिएसम्म, परियोजना पूरा गरिएपछिको शुरुवाती चार वर्षभन्दा धेरैको परिचालन एवं अनुरक्षण लागत सम्बन्धित राज्य सरकारले बेहोर्नुपर्नेछ।

डोनर मन्त्रालयमा परियोजनाको चयन

परियोजना प्रस्ताव वा अवधारणा टिपोट प्राप्त गरेपछि, डोनर मन्त्रालयले तुरुन्तै त्यसलाई सम्बन्धित मन्त्रालय/ विभाग, नीति आयोद तथा आइएफडी एमडोनरसँग (जहाँ लागू हुन्छ) प्रारम्भिक टिप्पणीको निम्ति साझा गरिनेछ, जुन दुई हप्ताभित्र प्राप्त हुनुपर्नेछ। अधिनियमित क्षेत्र जस्तै विद्युत अनि जल सम्बन्धी परियोजनाका लागि, सम्बन्धित प्राधिकरणबाट आवश्यक जानकारी प्राप्त गरिनेछ। प्रारम्भिक टिप्पणीले विद्यमान योजना अन्तर्गत वित्तपोषणको सम्भावना, प्राविधिक विकल्प, लागतको नियम, डीपीआर तयारीका लागि सम्मिलन तथा पीएम-डिभाइनमा सामेल गर्नका लागि साधारण परियोजना सिफारिश लगायतका प्रमुख बुँदाहरूलाई सम्बोधित गर्ने अपेक्षा रहनेछ।

निगरानी तथा मूल्याङ्कन तन्त्र

पीएम-डिभाइनको कार्यान्वयनले वित्त मन्त्रालयको समवर्ती निगरानी तथा मध्यकालीन मूल्याङ्कन निर्देशन अनुपालन गर्नुपर्नेछ। अनुमोदित परियोजनाहरूका लागि निगरानीको दायित्त्व राज्य सरकारसँग, कार्यान्वयन अभिकरणका निर्धारित अधिकारी, राज्य योजना विभाग तथा एसएलईसीको माध्यमद्वारा रहनेछ। यसको उद्देश्य निर्धारित समय सीमा, लागत र गुणस्तर अनुरूप परियोजनाको उद्देश्य हासिल गर्नुरहेको छ।

परियोजनाको निगरानीका लागि विशाल राज्य सरकारको तन्त्र आवश्यक रहनेछ। विभागका प्रमुखहरूले शीर्ष अधिकारीका रूपमा काम गर्नुपर्नेछ भने पर्यवेक्षणका लागि योजना सचिवले मुख्य शीर्ष अधिकारीको कार्यभार सम्हाल्नुपर्नेछ। एसएलईसीको बैठकमा अघिबाट अमुमोदित परियोजनाको निगरानी सामेल रहनुपर्नेछ भने कार्यान्वयन अभिकरणले प्रत्येक त्रैमासिकको अन्त्यपछि तीन हप्ताभित्र त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ। ₹ 100 करोडभन्दा धेरै लागतको परियोजनाका लागि विशेष गरी सामयिक निगरानी, 25%, 50%, 75% र 100% भौतिक प्रगतिको निर्धारित कोशेढुङ्गा पार गरेअनुरूप हुनुपर्नेछ।

परिचालनमा नआएसम्म, स्थलगत प्राविधिक सहयोग एकाइले (एफटीएसयु) मासिक प्रगतिबारे प्रतिवेदन एनईसी र एम-डोनरलाई बुझाउनुपर्नेछ भने ती प्रतिवेदनहरूलाई अनुकूलताको निम्ति परियोजना कार्यान्वयन अभिकरणद्वारा प्रतिहस्ताक्षर गरिएको हुनुपर्नेछ। एनईसीले समीक्षा बैठकभन्दा अघि सम्बन्धित एसएलईसी र ईआइएमसीद्वारा बुझाइएको पर्यावलोकनका साथ आफ्नो क्षेत्रको माध्यमद्वारा परियोजनाहरूको समीक्षा गर्नेछ। एम-डोनरले नमूना आधारित निरीक्षण गर्नसक्नेछ। एनईसीको प्रविधि मञ्च तथा मार्गदर्शनको सुविधा अनुरूप कार्यान्वयन अभिकरणलाई सूचना प्रविधि र अन्तरिक्ष प्रविधि (जियो-ट्यागिङ, एनईएसडीआर) अङ्गीकार गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। ईआइएमसीको सिफारिश अनुरूप ₹100 करोडभन्दा बढीका परियोजनाहरूको निम्ति विशेष रूपमा समवर्ती निगरानीको निम्ति तेस्रो पक्षद्वारा निगरानी गराउन सकिनेछ।

****