अग्रिम अधिनिर्णय देण्यासाठी (अॅडव्हान्स रुलिंगकरता) सप्टेंबर 2021मध्ये तीन मंडळांची स्थापना केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने केली. त्यानंतर, अग्रिम अधिनिर्णयाची संपूर्ण प्रक्रिया कमीतकमी इंटरफेससह करण्यासाठी आणि अधिक कार्यक्षमता, पारदर्शकता तसेच उत्तरदायित्व प्रदान करण्याच्या उद्देशाने 2022च्या अधिसूचना क्रमांक 07 द्वारे, ई-अग्रिम अधिनिर्णयाची योजना सुरू करण्यात आली.

त्यानंतर, दिल्ली आणि मुंबईमध्ये अग्रिम अधिनिर्णय मंडळे कार्यान्वित करण्यात आली आहेत. या मंडळांनी ई-मेल-आधारित प्रक्रियेद्वारे कामकाज सुरू केले असून येथे व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणी घेतली जाते.

भारतात गुंतवणूक करण्याआधीच प्राप्तिकराच्या उत्तरदायित्वावर अनिवासी गुंतवणूकदार सुनिश्चितता मिळवू शकतो. व्यवहाराच्या करक्षमतेबाबत रहिवासी संस्था देखील निर्णय घेऊ शकतात. रहिवासी करदाता या योजनेद्वारे एक किंवा अधिक व्यवहारांमुळे उद्भवलेल्या एकूण 100 कोटी किंवा अधिक रुपयांच्या कर दायित्वाबाबत अग्रिम अधिनिर्णय घेण्याची मागणी करु शकतो. त्यामुळे दीर्घकालीन खटला टाळला जाऊ शकतो. सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम कोणत्याही प्राप्तिकर प्राधिकरण किंवा अपीलीय न्यायाधिकरणासमोर प्रलंबित असलेल्या वस्तुस्थिती किंवा कायद्याच्या प्रश्नांवर अग्रिम अधिनिर्णय घेण्याचा फायदा घेऊ शकतात.

करदात्यांना अग्रिम अधिनिर्णय मिळवण्याच्या प्रक्रियेबाबत मार्गदर्शन आणि सहाय्य करण्यासाठी, सीबीडीटीच्या अध्यक्षांनी 18 ऑगस्ट, 2023 रोजी अग्रिम अधिनिर्णयाबाबत मंडळाची मार्गदर्शक पुस्तिका जारी केली आहे. https://incometaxindia.gov.in/pages/international-taxation/advance-ruling.aspx  वर ती पाहता येईल.

वाद टाळणे आणि त्यांचे त्वरित निराकरण करणे, या सरकारच्या प्राधान्यांवर सीबीडीटीच्या अध्यक्षांनी यावेळी भर दिला. अग्रिम अधिनिर्णय मंडळासारखी यंत्रणा निर्माण करणे, हे या दिशेने टाकलेले पाऊल आहे, असेही त्यांनी म्हटले.

***

S.Pophale.V.Ghode/P.Kor

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai