ਕੇਂਦਰੀ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨਵੰਬਰ, 2022 ਵਿੱਚ 01.04.2021 ਤੋਂ 31.03.2026 ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਇਓਐਨਰਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਐੱਨਬੀਪੀ) ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 1715 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਬਜਟ 858 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਇਓਐਨਰਜੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ (ਸੀਐੱਫਏ) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

31.07.2023 ਤੱਕ ਛੇ ਬਾਇਓਸੀਐਨਜੀ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ 11,143 ਛੋਟੇ ਬਾਇਓਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਚਾਲੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ 02.11.2022 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਐੱਨਬੀਪੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼-ਵਾਰ ਵੇਰਵੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:

ਲੜੀ ਨੰ

ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼

2.11.2022 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਐੱਨਬੀਪੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਚਾਲੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ

ਛੋਟੇ ਬਾਇਓ ਗੈਸ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ

ਬਾਇਓਸੀਐੱਨਜੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ

1

ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼

30

0

2

ਬਿਹਾਰ

9

0

3

ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ

118

0

4

ਗੋਆ

11

0

5

ਗੁਜਰਾਤ

224

0

6

ਹਰਿਆਣਾ

43

0

7

ਕਰਨਾਟਕ

2488

0

8

ਕੇਰਲ

683

0

9

ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼

2083

0

10

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ

4167

3

11

ਉੜੀਸਾ

96

0

12

ਪੰਜਾਬ

835

1

13

ਰਾਜਸਥਾਨ

20

0

14

ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ

46

1

15

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼

126

1

16

ਉਤਰਾਖੰਡ

164

0

ਕੁੱਲ

11143

6

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਇਓਐਨਰਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਬਾਇਓਮਾਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਾਧੂ ਖੇਤੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ, ਖੇਤੀ-ਅਧਾਰਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਲੱਕੜ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ, ਜੰਗਲ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ, ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਅਧਾਰਤ ਬਾਇਓਮਾਸ ਆਦਿ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਆਰ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ 10 ਅਗਸਤ, 2023 ਨੂੰ ਲੋਕ

ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।

***

ਪੀਆਈਬੀ ਦਿੱਲੀ | ਏਐੱਮ/ ਡੀਜੇਐੱਮ