ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਣਿਜ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਣਿਜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਨੀਤੀਗਤ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾਂ ਅਤੇ ਖਣਿਜ (ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਿਯਮ) (ਐੱਮਐੱਮਡੀਆਰ) ਐਕਟ, 1957 ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਹੇਠਲਿਖਤ ਹਨ:

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਣਿਜਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਐੱਮਐੱਮਡੀਆਰ ਐਕਟ ਨੂੰ 2015 ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

(i) ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ;

(ii) ਖਣਿਜ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ;

(iii) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ;

(iv) ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਣਿਜ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਰਵੋਤਮ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ;

(v) ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਣਿਜ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦਾ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ; ਅਤੇ

(vi) ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ।

ਐੱਮਐੱਮਡੀਆਰ ਸੋਧ ਐਕਟ, 2021 ਵਿੱਚ ਖਣਿਜ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਣ, ਕੋਲੇ ਸਮੇਤ ਖਣਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ, ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ, ਖਾਣਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ, ਪੱਟੇਦਾਰ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਣਨ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ, ਖਣਿਜ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ 2021 ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਖਾਣਾਂ ਅਤੇ ਖਣਿਜ (ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2023 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ 28.07.2023 ਨੂੰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ 02.08.2023 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਡੂੰਘੇ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ, ਤਾਂਬਾ, ਜ਼ਿੰਕ, ਲੈੱਡ, ਨਿਕਲ, ਕੋਬਾਲਟ, ਖਣਿਜਾਂ ਦੇ ਪਲੈਟੀਨਮ ਸਮੂਹ, ਹੀਰੇ ਆਦਿ ਜੋ ਕਿ ਐੱਮਐੱਮਡੀਆਰ ਐਕਟ ਦੀ 7ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਲਈ ਖੋਜ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਐੱਮਐੱਮਡੀਆਰ ਐਕਟ, 1957 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਿਲਾਮੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਖੋਜ ਲਾਇਸੰਸ ਧਾਰਕ ਨੂੰ ਐਕਟ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੱਤਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਡੂੰਘੇ ਖਣਿਜਾਂ ਲਈ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗਾ। ਖੋਜ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਡੂੰਘੇ ਬੈਠੇ ਖਣਿਜਾਂ ਲਈ ਖਣਿਜ ਖੋਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ, ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ।

ਐੱਮਐੱਮਡੀਆਰ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2023 ਐਕਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਭਾਗ-ਬੀ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਪਰਮਾਣੂ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਥੀਅਮ ਵਾਲੇ ਖਣਿਜਾਂ ਸਮੇਤ ਛੇ ਖਣਿਜਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਣਿਜ ਪੁਲਾੜ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ, ਸੰਚਾਰ, ਊਰਜਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੈਟਰੀਆਂ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਯੋਗ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ-ਜ਼ੀਰੋ ਨਿਕਾਸੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਪਰਮਾਣੂ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਅਤੇ ਖੋਜ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਭਾਗ-ਬੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਣਿਜਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰਮਾਣੂ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਖਣਿਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਟਾਏ ਗਏ ਖਣਿਜਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਐਕਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ ਮਾਲੀਆ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਖਣਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

   ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕੋਲਾ, ਖਾਣਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।

  ****

 ਬੀਵਾਈ/ਆਰਕੇਪੀ