ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਸਾਂਸਦ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਐੱਮਪੀਲੈਡਸ) ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼, 2023 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਣਯੋਗ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐੱਮਪੀਲੈਡ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਲਈ ਟਿਕਾਊ ਲੋਕ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਸਿਰਜਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  ਐੱਮਪੀਲੈਡਸ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ 2023 ਦੇ ਸੰਧੀ-VIII ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੰਕੇਤਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਉਲੇਖਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕ ਉਪਯੋਗਿਤਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਏ-5 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਸਾਂਸਦ ਦੀਆਂ ਸੰਸਤੁਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਸਾਂਸਦ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਐੱਮਪੀਲੈਡਸ) ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਣ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਐੱਮਪੀਲੈਡ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਣ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਰ੍ਹੇ 2021 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 216 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਰੀਖ 01 ਅਪ੍ਰੈਲ 2014 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2019 ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰਜਿਤ ਐੱਮਪੀਲੈਡਸ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਤੀਸਰੇ ਪੱਖ ਦੁਆਰਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ।

ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਅੰਤਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਿਹਿਤ ਜੋ ਸੰਸਤੁਤੀਆਂ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ  ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ  ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਪਾਈ ਗਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਐੱਮਪੀਲੈਡਸ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ 2023 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੰਕੜਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂਕਰਣ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਜ), ਯੋਜਨਾ ਮੰਤਰਾਲਾ  ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ  (ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਜ )  ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ  ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਓ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ  ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।

****

ਬੀਵਾਈ/ਏਕੇਐੱਨ