ਖਾਣ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਸੰਸਦ ਨੇ ਤੱਟੀ ਖੇਤਰ ਖਣਿਜ (ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2023 ਪਾਸ ਕੀਤਾ
ਨਿਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਪੱਟੇ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਲਾਇਸੈਂਸ
ਤੱਟੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਲਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੋਧ
ਉਤਪਾਦਨ ਪੱਟੇ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ; ਐੱਮਐੱਮਡੀਆਰ ਐਕਟ ਦੇ ਸਮਾਨ ਇਸਦੀ ਮਿਆਦ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ
ਪਰਮਾਣੂ ਖਣਿਜਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ ਪੀਐੱਸਯੂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ
Posted On:
03 AUG 2023 5:45PM by PIB Chandigarh
ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਟੀ ਖੇਤਰ ਖਣਿਜ (ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2023 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਤੱਟੀ ਖੇਤਰ ਖਣਿਜ (ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 2002 ('ਓਏਐੱਮਡੀਆਰ ਐਕਟ') ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ 01.08.2023 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧ ਤੱਟੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਲਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਵਿਧੀ ਵਜੋਂ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਏਗੀ।
ਓਏਐੱਮਡੀਆਰ ਐਕਟ, 2002 ਨੂੰ 2010 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੱਟੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਣਨ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੱਟੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਓਏਐੱਮਡੀਆਰ ਐਕਟ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤੱਟੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਲਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਵੰਡ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖਣਨ ਅਤੇ ਖਣਿਜ (ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 1957 ਨੂੰ ਨੀਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰਢੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਣਿਜ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਵਰੀ 2015 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਲੀਜ਼ ਜਾਂ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਲਈ 286 ਖਣਿਜ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੇ ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਆ ਸਰੋਤ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਓਏਐੱਮਡੀਆਰ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸੋਧ ਦੁਆਰਾ ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ 20 ਲੱਖ ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਨਿਵੇਕਲੇ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੋਨ (ਈਈਜ਼ੈੱਡ) ਕੋਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਸੂਲੀਯੋਗ ਸਰੋਤ ਹਨ। ਜੀਐੱਸਆਈ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਿਨਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਖਣਿਜਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ:
-
ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਤੱਟਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਈਈਜ਼ੈੱਡ ਦੇ ਅੰਦਰ 1,53,996 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਚੂਨਾ।
-
ਕੇਰਲ ਤੱਟ ਤੋਂ 745 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਉਸਾਰੀ-ਗ੍ਰੇਡ ਦੀ ਰੇਤ।
-
ਓਡੀਸ਼ਾ, ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕੇਰਲਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸ਼ੈਲਫ ਅਤੇ ਮੱਧ ਸ਼ੈਲਫ ਵਿੱਚ 79 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਭਾਰੀ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ।
-
ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਮਹਾਂਦੀਪੀ ਮਾਰਜਿਨ ਵਿੱਚ ਫਾਸਫੋਰਾਈਟ।
-
ਅੰਡੇਮਾਨ ਸਾਗਰ ਅਤੇ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਪੌਲੀਮੈਟਲਿਕ ਫੇਰੋਮੈਂਗਨੀਜ਼ (ਐੱਫਈ-ਐੱਮਐੱਨ) ਨੋਡਿਊਲ ਅਤੇ ਕ੍ਰਸਟਸ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਟੀਚਾ ਉੱਚ-ਵਿਕਾਸ ਵਾਲੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਵੋਤਮ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਲਈ, ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਈਈਜ਼ੈੱਡ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਖਣਿਜ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਖੁਦਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਲਿਆਏਗਾ।
ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:
-
ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਨਿਲਾਮੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਪੱਤਾ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਲਾਇਸੈਂਸ।
-
ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੰਯੁਕਤ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੋ ਪੜਾਅ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਤਪਾਦਨ ਸੰਚਾਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
-
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਰਾਖਵੇਂ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਐੱਸਯੂਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਧਿਕਾਰ।
-
ਪਰਮਾਣੂ ਖਣਿਜਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਪੀਐੱਸਯੂਜ਼ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਨ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
-
ਉਤਪਾਦਨ ਲੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਮਿਆਦ ਐੱਮਐੱਮਡੀਆਰ ਐਕਟ ਦੇ ਸਮਾਨ ਲਾਈਨਾਂ 'ਤੇ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
-
ਕੁੱਲ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਸੀਮਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਟੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਚਾਲਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ (ਇਕੱਠੇ ਲਏ ਗਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਣਿਜ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖਣਿਜਾਂ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੂਹ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 45 ਮਿੰਟ ਲੰਬਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 45 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਕਸ਼ਾਂਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
-
ਖੋਜ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਆਫਸ਼ੋਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ, ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ, ਖੋਜ, ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਖੋਜ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਕਾਰਜਾਂ ਆਦਿ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਲਾਭ ਆਦਿ ਲਈ, ਇੱਕ ਗੈਰ-ਲਪਸਯੋਗ ਤੱਟੀ ਖੇਤਰ ਖਣਿਜ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਨਤਕ ਖਾਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫੰਡ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਹ ਖਣਿਜਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਉਗਰਾਹੀ ਨਾਲ ਫੰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਰਾਇਲਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਾਧੂ ਉਗਰਾਹੀ ਦੀ ਸਹੀ ਦਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
-
ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸੰਯੁਕਤ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਪੱਤੇ ਦੇ ਸੌਖੇ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
-
ਪੱਟਿਆਂ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਬਿੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਪੱਟੇ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੇਜਣ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
-
ਤੱਟੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਖਣਿਜਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਤੋਂ ਰਾਇਲਟੀ, ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਲੀਆ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਹੋਵੇਗਾ।
*****
ਬੀਵਾਈ/ਆਰਕੇਪੀ
(Release ID: 1946584)
Visitor Counter : 93