नवी दिल्ली, 3 ऑगस्ट 2023

अपतटीय क्षेत्र(किनारपट्टीलगतचे)  खनिज (विकास आणि नियमन) कायदा,  2002 (ओ.ए.एम.डी.आर.कायदा) मध्ये सुधारणा सुचविणाऱ्या अपतटीय क्षेत्र खनिज (विकास आणि नियमन) सुधारणा विधेयक 2023 ला आज राज्यसभेने मान्यता दिली. लोकसभेने सदर विधेयक 01.08.2023 रोजी मंजूर केले होते. आता सदर विधेयक भारताच्या राष्ट्रपतींकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात येईल.

अपतटीय क्षेत्रात(किनारपट्टीलगतच्या सागरी क्षेत्रात) प्रचलनाचे अधिकार प्रदान करण्यासाठी लिलावाची पद्धत सुरू करण्याच्या सदर विधेयकातील प्रस्तावित दुरुस्तीमुळे, मोठी सुधारणा घडून येणार आहे.

प्रस्तुत ओ.ए.एम.डी.आर.कायदा 2002, वर्ष 2010 मध्ये अंमलात आला, तथापि आजपर्यंत अपतटीय क्षेत्रात कोणतेही खाणकाम सुरू करण्यात आले नाही. त्यामुळे, खाणकाम क्षेत्रात अनेक सुधारणा घडवून आणण्यासाठी केंद्र सरकारने सदर दुरुस्ती विधेयक मांडले आहे.

विद्यमान स्वरूपातील ओ.ए.एम.डी.आर.कायद्यात स्वविवेकाने काम करण्यास वाव असून, त्यामुळे अपतटीय क्षेत्रात न्याय्य आणि पारदर्शक पद्धतीने प्रचलनाचे अधिकार प्रदान केले जाऊ शकत नाहीत. तटीय क्षेत्रात लिलावाद्वारे खनिजविषयक सवलती देण्यासाठी, 'खाणी आणि खनिजे (विकास आणि नियमन) कायदा, 1957' या कायद्यात जानेवारी 2015 मध्ये दुरुस्ती करण्यात आली. त्याच्या अंमलबजावणीपासून खाणकामासाठी दीर्घकालीन भाडेकरार किंवा संमिश्र परवाना मंजूर करण्यासाठी 286 खाणकाम क्षेत्रांचा लिलाव करण्यात आला आहे. या पारदर्शक पद्धतीमुळे राज्य सरकारांनाही लिलावाच्या रकमेतून अतिरिक्त महसूल मिळाला आहे. ओ.ए.एम.डी.आर.कायद्यात दुरुस्ती सुचविणाऱ्या सदर विधेयकाच्या माध्यमातून लिलावाची पद्धत सुरू होण्यामुळे या क्षेत्राला आवश्यक अशी चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे.

भारताला अद्वितीय असे सागरी स्थान लाभले आहे. भारताच्या वीस लाख चौरस किलोमीटर पेक्षा अधिक क्षेत्रफळाच्या अनन्य आर्थिक क्षेत्रात (इ.ई.झेड.), उत्खनन करून उपयोगात आणता येईल अशी विपुल साधनसंपत्ती आहे. जी.एस.आय. अर्थात भारतीय भूशास्त्रीय सर्वेक्षण संस्थेने अपतटीय क्षेत्रात पुढील खनिजांच्या साधनसंपत्तीचे वर्णन केले आहे-:

• गुजरात आणि महाराष्ट्राच्या अपतटीय भागातील अनन्य आर्थिक क्षेत्रात 1,53,99.6 कोटी टन चुनखडीयुक्त गाळ
• केरळच्या अपतटीय भागात 74.5 कोटी टन इतकी बांधकामास उपयुक्त वाळू
• ओदिशा, आंध्रप्रदेश, केरळ, तमिळनाडू आणि महाराष्ट्र या राज्यांच्या अपतटीय भागातील इनर-शेल्फ आणि मिड-शेल्फ क्षेत्रात 7.9 कोटी टन वजनाचे जड खनिजांचे साठे
• पूर्व आणि पश्चिम खंडीय समास (मार्जिन) भागात फॉस्फोराइटचे साठे
• अंदमान समुद्र आणि लक्षद्वीप समुद्रात पॉलिमेटालिक फेरोमँगनीज (Fe-Mn) युक्त गोलक आणि स्तरांचे अस्तित्व.

भारताने उच्च - विकसित अर्थव्यवस्था बनण्याचे उद्दिष्ट ठेवले असल्याने, देशाला आपल्या सागरी संसाधनांचा योग्य क्षमतेनुसार उपयोग करणे आवश्यक आहे. या सागरी संसाधनांच्या पूर्ण क्षमतेचा उपयोग करण्यासाठी, सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्राच्या सहभागाला प्रोत्साहन देणे अत्यावश्यक आहे. विशेष आर्थिक क्षेत्रात (EEZ) असणाऱ्या खनिज संसाधनांचा शोध आणि उत्खनन करण्यासाठी खाजगी क्षेत्र आवश्यक कौशल्य आणि तंत्रज्ञानाचे योगदान देईल.

सुधारणा विधेयकाची ठळक वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत.

1. या कायद्यांतर्गत खाजगी क्षेत्राला दोन प्रकारचे संचालन अधिकार केवळ स्पर्धात्मक बोली लावून लिलावाद्वारे दिले जातील, उदा. उत्पादन लीज आणि संयुक्त परवाना.
2. कायद्यात सादर केलेला संमिश्र परवाना हा संशोधन कार्यानंतर उत्पादन कार्य करण्याच्या उद्देशाने दिलेला दोन टप्प्यातील कार्यकारी अधिकार आहे.
3. केंद्र सरकारने राखून ठेवलेल्या खनिज वाहक क्षेत्रांमध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांना (PSUs) देण्यात येणारे संचालन अधिकार.
4. आण्विक खनिजांच्या बाबतीत केवळ सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांनाच संचालन अधिकार देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
5. उत्पादन भाडेपट्टी करार नूतनीकरणाची तरतूद काढून टाकण्यात आली आहे आणि त्याचा कालावधी एमएमआरडीए कायद्याप्रमाणेच 50 वर्षे निश्चित करण्यात आला आहे.
6. अपतटीय भागात एक व्यक्ती संपादित करुन शकणार्‍या एकूण क्षेत्रावर मर्यादा लागू करण्यात आली आहे. आता, एक किंवा अधिक कार्यान्वयन अधिकारांखाली (एकत्र घेतलेल्या) कोणत्याही खनिज किंवा संबंधित खनिजांच्या विहित गटाच्या संदर्भात एखादी व्यक्ती 45 मिनिटांपेक्षा जास्त अक्षांश आणि 45 मिनिटे रेखांश मिळवू शकत नाही.
7. अन्वेषणासाठी, अपतटीय भागातील खाणकामाचा प्रतिकूल परिणाम कमी करणे, आपत्ती निवारण, संशोधन, व्याज आणि अन्वेषण किंवा उत्पादन कृतीमुळे प्रभावित झालेल्या व्यक्तींचा फायदा इत्यादीसाठी निधीची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी अक्षय अपतटीय खनिज न्यासाची स्थापना करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. हा न्यास भारताच्या सार्वजनिक खात्याअंतर्गत निधीची देखरेख करेल. या न्यासाला रॉयल्टीच्या एक तृतीयांश पेक्षा जास्त नसलेल्या खनिजांच्या उत्पादनावरील अतिरिक्त शुल्काद्वारे निधी दिला जाईल. अतिरिक्त आकारणीचा नेमका दर केंद्र सरकार निर्धारित करेल.
8. व्यवसाय सुलभीकरणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी, संमिश्र परवाना किंवा उत्पादन भाडेपट्टीच्या सुलभ हस्तांतरणासाठी तरतूद करण्यात आली आहे.
9. भाडेपट्टी क्षेत्रातून वेळेवर उत्पादन सुरू व्हावे यासाठी या सुधारणा विधेयकात उत्पादन भाडेपट्टी अंमलबजावणीनंतर उत्पादन आणि उत्पादनाची पाठवणी सुरू करण्यासाठी कालमर्यादा लागू करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
10. रॉयल्टी, लिलाव प्रीमियम आणि अपतटीय भागातील खनिजांच्या उत्पादनातून मिळणारा इतर महसूल भारत सरकारकडे जमा होईल.

S.Patil/Jai/Shraddha/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai