ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਨ
Posted On:
02 AUG 2023 3:27PM by PIB Chandigarh
ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਈ-ਪੰਚਾਇਤ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (ਐੱਮਐੱਮਪੀ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਅਤੇ ਬਜਟ ਵਰਗੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਲੇਖਾਕਾਰੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਈ ਗ੍ਰਾਮ ਸਵਰਾਜ (eGramSwaraj) ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ/ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ (ਜੀਪੀ) ਲਈ ਜਨਤਕ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਪੀਐੱਫਐੱਮਐੱਸ) ਨਾਲ ਈ-ਗ੍ਰਾਮ ਸਵਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਈ-ਗ੍ਰਾਮ ਸਵਰਾਜ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਨੁਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਓਟੀ) ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਰਾਡਬੈਂਡ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤਨੈੱਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੱਖ ਜੀਪੀ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਫੇਜ਼-1 ਦਸੰਬਰ 2017 ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤਨੈੱਟ ਦੇ ਫੇਜ਼-1 ਦੇ ਤਹਿਤ 1.23 ਲੱਖ ਜੀਪੀਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ, ਲਗਭਗ 1.22 ਲੱਖ ਜੀਪੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀਪੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਫੇਜ਼-2 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤਨੈੱਟ ਦੇ ਫੇਜ਼-2 ਦੇ ਤਹਿਤ 1.44 ਲੱਖ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੀਪੀਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ 77,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੀਪੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਭਾਗ IX ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਆਰਆਈਜ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭਾਗੀਦਾਰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾ ਸਕਣ, ਬਜਟ, ਲੇਖਾ ਅਤੇ ਲੇਖਾ-ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ।
ਅਨੁਬੰਧ
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਈ-ਗ੍ਰਾਮ ਸਵਰਾਜ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ
ਨੰ.
|
ਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ
|
2020-21
|
2021-22
|
2022-23
|
2023-24
|
ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ
|
ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਔਨਬੋਰਡ
|
ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ
|
ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ
|
ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਔਨਬੋਰਡ
|
ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ
|
ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ
|
ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਔਨਬੋਰਡ
|
ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ
|
ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ
|
ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਔਨਬੋਰਡ
|
ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ
|
1
|
ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
|
13422
|
8843
|
0
|
13371
|
8840
|
0
|
13371
|
8763
|
2
|
13371
|
8763
|
0
|
2
|
ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
|
2100
|
2068
|
0
|
2114
|
2096
|
0
|
2108
|
2096
|
1218
|
2108
|
2096
|
688
|
3
|
ਅਸਾਮ
|
2664
|
2197
|
2197
|
2664
|
2197
|
1973
|
2662
|
2197
|
2185
|
2662
|
2197
|
2111
|
4
|
ਬਿਹਾਰ
|
8387
|
8387
|
15
|
8221
|
8220
|
7924
|
8176
|
8175
|
7954
|
8176
|
8175
|
6782
|
5
|
ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ
|
11666
|
11663
|
11388
|
11658
|
11657
|
11303
|
11659
|
11658
|
11546
|
11659
|
11658
|
7405
|
6
|
ਗੋਆ
|
191
|
191
|
98
|
191
|
191
|
169
|
191
|
191
|
138
|
191
|
191
|
40
|
7
|
ਗੁਜਰਾਤ
|
14308
|
14237
|
1
|
14343
|
14239
|
13168
|
14400
|
14272
|
13435
|
14589
|
14272
|
10616
|
8
|
ਹਰਿਆਣਾ
|
6304
|
6258
|
4497
|
6237
|
6204
|
3653
|
6230
|
6198
|
3768
|
6226
|
6188
|
4090
|
9
|
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
|
3654
|
3613
|
29
|
3616
|
3613
|
1321
|
3615
|
3613
|
3563
|
3615
|
3613
|
2948
|
10
|
ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ
|
4277
|
4276
|
4231
|
4291
|
4290
|
4251
|
4291
|
4290
|
4221
|
4291
|
4290
|
176
|
11
|
ਝਾਰਖੰਡ
|
4364
|
4364
|
4268
|
4353
|
4352
|
4348
|
4345
|
4344
|
4338
|
4345
|
4344
|
4171
|
12
|
ਕਰਨਾਟਕ
|
6008
|
6008
|
5940
|
5968
|
5967
|
5919
|
5958
|
5958
|
5942
|
5958
|
5958
|
5626
|
13
|
ਕੇਰਲਾ
|
941
|
941
|
0
|
941
|
941
|
941
|
941
|
941
|
940
|
941
|
941
|
614
|
14
|
ਲੱਦਾਖ
|
193
|
193
|
173
|
193
|
193
|
151
|
193
|
193
|
82
|
193
|
193
|
0
|
15
|
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
|
22813
|
22808
|
22496
|
23129
|
23069
|
22126
|
23032
|
22991
|
21495
|
23032
|
22991
|
18345
|
16
|
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ
|
27903
|
27810
|
1264
|
27902
|
27813
|
18364
|
27900
|
27783
|
26185
|
27555
|
27448
|
18499
|
17
|
ਮਣੀਪੁਰ
|
3811
|
161
|
160
|
3812
|
161
|
153
|
3812
|
161
|
160
|
3812
|
161
|
0
|
18
|
ਮੇਘਾਲਿਆ
|
6758
|
0
|
0
|
6760
|
0
|
0
|
6760
|
0
|
0
|
6760
|
0
|
0
|
19
|
ਮਿਜ਼ੋਰਮ
|
834
|
834
|
2
|
834
|
834
|
832
|
834
|
834
|
764
|
834
|
834
|
27
|
20
|
ਨਾਗਾਲੈਂਡ
|
1280
|
5
|
0
|
1293
|
5
|
0
|
1293
|
5
|
0
|
1293
|
5
|
0
|
21
|
ਓਡੀਸ਼ਾ
|
6798
|
6798
|
6714
|
6798
|
6798
|
6734
|
6798
|
6798
|
6773
|
6798
|
6798
|
6228
|
22
|
ਪੰਜਾਬ
|
13270
|
13206
|
8082
|
13268
|
13207
|
10309
|
13241
|
13183
|
9813
|
13241
|
13183
|
7284
|
23
|
ਰਾਜਸਥਾਨ
|
11347
|
11314
|
3858
|
11343
|
11316
|
8493
|
11342
|
11315
|
11244
|
11342
|
11315
|
7936
|
24
|
ਸਿੱਕਮ
|
185
|
181
|
4
|
185
|
181
|
130
|
199
|
181
|
175
|
199
|
181
|
138
|
25
|
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ
|
12519
|
12490
|
7986
|
12525
|
12496
|
7783
|
12525
|
12494
|
12029
|
12525
|
12494
|
10835
|
26
|
ਤੇਲੰਗਾਨਾ
|
12771
|
12765
|
0
|
12773
|
12767
|
0
|
12769
|
12767
|
12543
|
12769
|
12767
|
12451
|
27
|
ਦਾਦਰਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ਅਤੇ ਦਮਨ ਅਤੇ ਦੀਉ
|
38
|
0
|
0
|
38
|
0
|
0
|
38
|
0
|
0
|
38
|
0
|
0
|
28
|
ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ
|
1178
|
1178
|
1176
|
1178
|
1178
|
1177
|
1178
|
1178
|
1158
|
1178
|
1178
|
911
|
29
|
ਉੱਤਰਾਖੰਡ
|
7791
|
7791
|
7763
|
7791
|
7791
|
6291
|
7812
|
7811
|
7730
|
7812
|
7811
|
7316
|
30
|
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
|
58984
|
58950
|
58425
|
58842
|
58810
|
57857
|
58842
|
58810
|
58151
|
58853
|
58821
|
51048
|
31
|
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ
|
3340
|
3229
|
1863
|
3340
|
3229
|
3213
|
3340
|
3229
|
3223
|
3340
|
3229
|
3218
|
ਕੁੱਲ
|
270099
|
252759
|
152630
|
269972
|
252655
|
198583
|
269855
|
252429
|
230775
|
269706
|
252095
|
189503
|
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕਪਿਲ ਮੋਰੇਸ਼ਵਰ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।
****
ਐੱਸਕੇ/ਐੱਸਐੱਸ/1519
(Release ID: 1946290)
Visitor Counter : 134