ਖਾਣ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਾਅ
Posted On:
02 AUG 2023 2:22PM by PIB Chandigarh
ਖਾਣਾਂ ਅਤੇ ਖਣਿਜ (ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 1957 ਦੀ ਧਾਰਾ 23 ਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਣਿਜਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, 21 ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਐੱਮਐੱਮਡੀਆਰ ਐਕਟ, 1957 ਦੀ ਧਾਰਾ 23ਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ 'ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਖਣਨ ਬਿਊਰੋ (ਖਾਣਾਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਟਰੋਲ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਦਫਤਰ) ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਿਮਾਹੀ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚਿੰਨ੍ਹਤ/ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਅਨੁਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਖਾਣ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਖਾਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਾੜ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਰਵੀਲੈਂਸ ਸਿਸਟਮ (ਐੱਮਐੱਸਐੱਸ) ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐੱਮਐੱਸਐੱਸ ਲੀਜ਼ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਭਾਸਕਰਚਾਰੀਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਸਪੇਸ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਜੀਓ-ਇਨਫੋਰਮੈਟਿਕਸ (ਬੀਆਈਐੱਸਏਜੀ-ਐੱਨ), ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਵਲੋਂ ਉਪਲਬਧ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇਮੇਜਰੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਅਨੁਬੰਧ
(ਆਈਬੀਐੱਮ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ 'ਤੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿਮਾਹੀ ਰਿਟਰਨਾਂ 'ਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚਿੰਨ੍ਹਤ/ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ)
|
ਸਾਲ
|
ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ
|
ਐੱਫਆਈਰ ਦਰਜ (ਗਿਣਤੀ)
|
ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਦਾਇਰ (ਗਿਣਤੀ)
|
ਵਾਹਨ ਜ਼ਬਤ (ਗਿਣਤੀ)
|
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਿਆ (ਲੱਖ ਰੁਪਏ)
|
|
2017-18
|
6143
|
0
|
0
|
1
|
1112.78
|
|
2018-19
|
6553
|
0
|
0
|
0
|
1177.81
|
|
2019-20
|
7039
|
0
|
0
|
0
|
1175.6
|
|
2020-21
|
5620
|
0
|
0
|
0
|
820.32
|
|
2021-22
|
2831
|
0
|
0
|
73
|
793.81
|
|
ਕੁੱਲ
|
28186
|
0
|
0
|
74
|
5080.32
|
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕੋਲਾ, ਖਾਣਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।
****
ਬੀਵਾਈ/ਆਰਕੇਪੀ
(Release ID: 1946289)
Visitor Counter : 72