ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ

ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਹੋਮਜ਼ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਐੱਮਏਐੱਸਆਈ (MASI) ਪੋਰਟਲ

Posted On: 02 AUG 2023 4:18PM by PIB Chandigarh

ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਚਾਈਲਡ ਰਾਈਟਸ (ਐੱਨਸੀਪੀਸੀਆਰ) ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਸੀਸੀਆਈ’ਸ) ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰੀਖਣ ਵਿਧੀ ਦੀ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਨਿਰਵਿਘਨ ਨਿਰੀਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 'ਐੱਮਏਐੱਸਆਈ' - ਨਿਗਰਾਨੀ ਐਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ, 2015 (ਜਿਵੇਂ ਕਿ 2021 ਵਿੱਚ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ) ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਮਕਾਲੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਸੀਆਈ’ਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿਧੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਕੰਮਕਾਜ ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ। ਇਹ ਐਪ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 

 

'ਐੱਮਏਐੱਸਆਈ' ਪੋਰਟਲ ਬਾਲ ਕਲਿਆਣ ਕਮੇਟੀਆਂ (ਸੀਡਬਲਿਊਸੀ’ਸ), ਰਾਜ ਨਿਰੀਖਣ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਬੋਰਡਾਂ (ਜੇਜੇਬੀ’ਸ) ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਰਾਜ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਸਸੀਪੀਸੀਆਰ’ਸ) ਦੁਆਰਾ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਨਿਰੀਖਣ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੇਜੇ ਐਕਟ, 2015 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਰੋਕਤ ਦੱਸੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੀਸੀਆਈ’ਸ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਿਰੀਖਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਿਤ ਫੋਲੋ-ਅੱਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 24.07.2023 ਤੱਕ, 32 ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਐੱਮਏਐੱਸਆਈ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ 4268 ਨਿਰੀਖਣ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

 

ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ (ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ਼ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ, 2015, ਦੇਖਭਾਲ਼ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ਼, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਲਾਜ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਅਥਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ (ਸੀਡਬਲਯੂਸੀ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੀਡਬਲਯੂਸੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ (ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ਼ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ, 2015 ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਨ ਵਾਤਸਲਿਆ ਯੋਜਨਾ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸੀਡਬਲਯੂਸੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੀਡਬਲਯੂਸੀ ਬਾਲ ਨਿਆਂ ਐਕਟ, 2015/ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ।

 

ਮਿਸ਼ਨ ਵਾਤਸਲਿਆ ਸਕੀਮ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਚਿਲਡਰਨ ਹੋਮ/ਵਤਸਲਿਆਸਦਨ ਵਿੱਚ ਸੀਡਬਲਯੂਸੀ ਲਈ 300 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਦੇ ਦੋ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ 9,25,800 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਆਈ ਦਾ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਹੋਮ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਚਿਲਡਰਨ ਐਂਡ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੋਮ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੋਮ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੇਜੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੰਗਲ ਪਰਿਸਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇਜੇਬੀ ਅਤੇ ਸੀਡਬਲਯੂਸੀ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

 

ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਚਿਲਡਰਨ ਹੋਮ ਕੋਲ ਪਰਿਸਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਉਹੀ ਸੀਡਬਲਯੂਸੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਚਿਲਡਰਨ ਹੋਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਚਿਲਡਰਨ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਸੀਡਬਲਯੂਸੀ ਲਈ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੀਡਬਲਯੂਸੀ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਮਿਸ਼ਨ ਵਾਤਸਲਿਆ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੀਡਬਲਯੂਸੀ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਉਡੀਕ ਖੇਤਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

 

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਜ਼ੁਬਿਨ ਇਰਾਨੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ। 

 

 ********


ਐੱਸਐੱਸ/ਟੀਐੱਫਕੇ



(Release ID: 1945319) Visitor Counter : 98


Read this release in: English , Urdu , Hindi , Tamil , Telugu