ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਕੱਪੜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਘੱਟ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਰਗਾਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ।

ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਛੇ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕ, ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਮੈਰਿਟ-ਕਮ-ਮੀਨਸ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਐੱਨਐੱਮਡੀਐੱਫਸੀ), ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਪੀਐੱਸਯੂ, ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿੱਦਿਅਕ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹੋ ਪਰਦੇਸ਼ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਲਾਭ ਸੀਮਤ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਹੋਰ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਓਵਰਲੈਪ ਹੈ, ਜੋ ਯੋਗ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਓਵਰਲੈਪ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੀਮਤ ਲਾਭਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਪੜ੍ਹੋ ਪ੍ਰਦੇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ 2022-23 ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 20,365 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਪੜ੍ਹੋ ਪ੍ਰਦੇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਜ਼ੁਬਿਨ ਇਰਾਨੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।

****

ਐੱਸਐੱਸ/ਆਰਕੇਐੱਮ