प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भिडियो सन्देशको माध्यमद्वारा चेन्नईमा जी-20 पर्यावरण तथा जलवायु मन्त्रीहरूको बैठकलाई सम्बोधित गरे।

प्रतिनिधिहरूलाई चेन्नईमा स्वागत जनाउँदै यस शहरको समृद्ध संस्कृति अनि इतिहासबारे अवगत गराए। युनेस्को विश्व धरोहर स्थल रहेको मम्मलापुरम अनिवार्य रूपमा भ्रमण गर्न आग्रह गर्दै यहाँ असाधारण शिलाशिल्प अनि सौन्दर्यको अनुभूति गर्नसकिने उनले बताए।

दुई हजार वर्षअघिका महान् कवि थिरूवल्लुवरलाई उद्घृत गर्दै प्रधानमन्त्रीले भने, “यसले पानी सोस्ने बादलले वर्षाको रूपमा फर्किनआए सागर पनि सुक्दछ।” प्रकृति नै भारतको अध्ययनको नियमित स्रोत रहिआएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले संस्कृत श्लोक पठन गरी त्यसको व्याख्यान गर्दै भने, “न त नदीले आफ्नो पानी पिउँदछ, न त रुखले आफअनो फल खाँदछ। बादलले पनि आफूद्वारा उत्पादित अन्न खाँदैन।” प्रकृतिले हामीलाई दिएजस्तै हामीले पनि प्रकृतिलाई दिनुपर्ने कुरामाथि बल दिँदै उनले धऱती माताको संरक्षण र स्याहार हाम्रो मौलिक कर्तव्य रहेको र यसले “जलवायु कार्वाही”को आकार लिएको भए तापनि धेरै समयसम्म यसलाई अदेखा गरिएको उनले बताए। भारतको पारम्परिक ज्ञानमा आधारित जलवायु कार्वाहीले “अन्त्योदय” पालन गर्नुपर्ने कुरामाथि बल दिँदै यसको अर्थ समाजका अन्तिम व्यक्तिसम्म उत्थान र विकास सुनिश्चित गर्नुरहेको उनले बताए। जडलवायु परिवर्तन तथा पर्यावरणका समस्याद्वारा विशेष गरी वैश्विक दक्षिणका देशहरू बढी प्रभावित भइरहेको उल्लेख गर्दै “संयुक्त राष्ट्र जलवायु अभिसन्धि तथा पेरिस सम्झौता” अन्तर्गत प्रतिबद्धताहरूमाथि कार्वाही बढाउनुपर्ने कारण यसले जलवायुमैत्री तरिकाले आफ्नो विकासीय आकाङ्क्षा पूरा गर्न वैश्विक दक्षिणलाई धेरै सहयोग पुग्ने उनले बताए।

भारतले “राष्ट्रिय प्रतिबद्ध अंशदान” जस्तो महत्त्वकाङ्क्षी पहलद्वारा मार्गदर्शन गरिरहेको गर्वका साथ प्रधानमन्त्रीले बयान गरे। वर्ष 2030 को लक्ष्यभन्दा 9 वर्षअघि नै गैर जीवाश्म इन्धन स्रोतबाट विद्युतको स्थापित क्षमता हासिल गर्नुका साथै बढाइएको लक्ष्यका लागि उच्च स्तर कायम गरिएको उनले उल्लेख गरे। स्थापित नविकरणीय ऊर्जा क्षमताको परिप्रेक्ष्यमा भारत आज शीर्ष 5 राष्ट्रमध्ये एक रहेको उल्लेख गर्दै भारतले 2070 भित्र “शुद्ध शून्य” हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको प्रधानमन्त्रेले जिकिर गरे। इन्टरनेशनल सोलर एलायन्स, सीडीआरआइ तथा लीडरशीप ग्रूप फर इण्डस्ट्री ट्रान्जिसनसहितका साझेदारहरूसँग साझेदारी निरन्तर कायम राख्ने पनि उनले आशा व्यक्त गरे।

भारत विविधताले भरिएको विशाल देश रहेको उल्लेख गर्दै जैवविविधता संरक्षण, सुरक्षा, पुनरूद्धार तथा समृद्धिको दिशामा निरन्तर कार्वाही गरिएको उनले प्रकाश पारे। डडेलो तथा खानीका कारण प्रभावित प्राथमिकता परिक्षेत्रहरूको पुनरूद्धारलाई “गान्धीनगर कार्यान्वयन मार्गचित्र एवं मञ्च”को माध्यमद्वारा स्वीकार गरिएकोमा उनले हर्ष व्यक्त गरे। धऱतीमा पाइने सात विशाल प्रजातिका बिरालाहरूको संरक्षणका लागि हालै शुरु गरिएको “इन्टरनेशनल बिग क्याट एलायन्स” बारे उल्लेख गर्दै संरक्षण पहलको दिशामा “प्रोजेक्ट टाइगर” सिक्ने अवसर बनेको कुराको श्रेय दिए। विश्वको 70 प्रतिशत बाघ आज प्रोजेक्ट टाइगरको परिणामस्वरूप भारतमा पाइने उनले बताए। यसक साथै प्रोजेक्ट लायन र प्रोजेक्ट डल्फिनबारे पनि उनले उल्लेख गरे।

भारतको पहलहरूले जनसहभागिताबाट शक्ति प्राप्त गर्ने गरेको रेखाङ्कित गर्दै प्रधानमन्त्रीले “मिशन अमृत सरोवर”को उल्लेख गरे, जस जल संरक्षणको विशिष्ट पहल हो भने एक वर्षको अन्तरालभित्रै 63 हजार जल निकायहरू विकसित गरिएको उनले जानकारी दिए। यो अभियान पूर्णरूपले प्राविधिक सहयोगका साथ सामुदायिक सहभागिताद्वारा कार्यान्वयन भइरहेको उनले अवगत गराए। उनले “क्याच दी रेन” अभियानको पनि उल्लेख गरे जसको परिणामस्वरूप पानी संरक्षण गर्न 2,80,000 जल भण्डारण संरचनाहरूको निर्माणका साथै 2,50,000 पुनःप्रयोग एवं पुनःभरण संरचना निर्माण गरिएको बताए।

“यी सबै जनसहभागिताद्वारा हासिल गरिएको र ध्यान स्थानीय माटो र पानीको स्थितिमाथि केन्द्रित गरिएको थियो,” प्रधानमन्त्रीले थपे। गङ्गा नदी सफा गर्न “नमामि गङ्गे”मा जनसहभागिताको उपयोग प्रभावी रूपमा गरिएको उल्लेख गर्दै यसको परिणामस्वरूप नदीको धेरै इलाकामा यसै नदीमा मात्र पाइने ग्याञ्जेटिक डल्फिन फेरि देखिन थालिएको बताए। सिमसार संरक्षण अन्तर्गत रामसार इलाकामा 75 वटा सिमसार रहेको उल्लेख गर्दै भारतमा एशियाकै सबैभन्दा धेरै रामसार स्थलको सञ्जाल रहेको प्रधानमन्त्रीले बताए।

“लघु द्वीप राष्ट्र”लाई “विशाल महासागरीय देश”का रूपमा उल्लेख गर्दै विश्वभरी तीन बिलियन जनमानसको आजीविकालाई सहयो गर्नका साथमा महासागरहरू महत्त्वपूर्ण आर्थिक संसाधन रहेको बताए। महासागर विस्तृत जैवविविधताको घर रहेको उल्लेख गर्दै यसको जिम्मेवार उपयोग तथा महासागरीय संसाधनको उचित प्रबन्धनको महत्त्वमाथि उनले बल दिए। प्रधानमन्त्रीले “वहनीय तथा लचिलो नील एव महासागर आधारित अर्थनीतिका लागि जी-20 उच्च स्तरीय सिद्धान्त” अङ्गीकार गर्ने दिशामा आशा व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्रीले प्लास्टिक प्रदूषणको अन्त्य गर्न प्रभावी रूपमा अन्तरराष्ट्रिय कानूनको निम्ति रचनात्मक रूपमा काम गर्न पनि आह्वान जनाए।

संयुक्त राष्ट्रका महासचिवसँग गत वर्ष मिशन लाइफ – पर्यावरणका लागि जीवनशैली शुभारम्भ गरेको कुरा स्मरण गर्दै वैश्विक जनआन्दोलनको रूपमा मिशन लाइफले पर्यावरणको सुरक्षा एवं संरक्षणका लागि व्यक्ति अनि सामूहिक कार्वाहीलाई प्रेरित गर्ने बताए।

भारतमा कुनै पनि व्यक्ति, कम्पनी वा स्थानीय निकायले गर्ने पर्यावरणमैत्री कार्वाही अदेखा नरहने गरेको प्रधानमन्त्रीले बताए। हालै घोषित “ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम” अन्तर्गत अब ग्रीन क्रेडिट आर्जन गर्नसकिने उनले बताए। बिरुवा रोपन, जल संरक्षण तथा वहनीय खेती जस्ता गतिविधले अब व्यक्ति, स्थानीय निकाय एवं अन्यका लागि राजस्व सिर्जना गर्ने पनि उनले बताए।

आफ्नो सम्बोधन समापन गर्दै प्रधानमन्त्रीले धरती माताप्रतिको आफ्नो कर्तव्य भुल्न नहुने कुरा दोहोऱ्याए। जी-20 पर्यावरण तथा जलवायु मन्त्रीहरूको बैठक फलदायी अनि सफल हरुने उनले विश्वास व्यक्त गरे। “प्रकृतिले खण्डित पहलको पक्ष लिँदैन। उनी वसुधैव कुटुम्बकम् चाहन्छन् – एक धरती, एख परिवार, एक भविष्य” प्रधानमन्त्री मोदीले बताए।

My remarks at the G20 Environment and Climate Sustainability Ministerial Meeting. @g20org https://t.co/xeRPaRF8xB

— Narendra Modi (@narendramodi) July 28, 2023

****