ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, 18 ਜੁਲਾਈ, 2023 ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 9 ਰਾਜ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ 68  ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਲੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ “ਭੂਮੀ ਸਨਮਾਨ” 2023 ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਮਾਡਰਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਡੀਆਈਐੱਲਆਰਐੱਮਪੀ)- ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮੂਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਘਟਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਤਕ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗਿਰੀਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਯੋਜਨ ਰਾਜ ਦੇ ਰੈਵਨਿਊ ਅਤੇ ਪੰਜੀਕਰਣ ਪਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬੇਹਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਉਤਕ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਪਿਛਲੇ 75 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ “ਭੂਮੀ ਸਨਮਾਨ” ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ “ਭੂਮੀ ਸਨਮਾਨ” ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਵਰ੍ਹੇ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸ਼੍ਰੀ ਗਿਰੀਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਭੂਮੀ ਸਨਮਾਨ” ਯੋਜਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਣ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਣ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਇਨਪੁੱਟ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਪੰਜੀਕਰਣ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਭੂਮੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੰਬਿਤ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਭੂਮੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁਕਦਮਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸਕਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ, ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਖਾਦ, ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਪੀਡੀਐੱਸ), ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਨ, ਆਦਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਨ, ਆਦਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਿੰਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਦਕਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਹੁਤ ਉਪਯੋਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਭਾਗਾਂ/ਏਜੰਸੀਆਂ/ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿਭਿੰਨ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜ਼ਮੀਨ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਇਕਰੂਪਤਾ, ਅੰਤਰ-ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਅਨੂਕੂਲਤਾ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਗਿਰੀਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭੂਮੀ ਸੰਸਾਧਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 94% ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਣ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 31 ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਘਟਕਾਂ ਦੀ 100% ਪੂਰਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪਿਛੋਕੜ:

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 23 ਫਰਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਬਜਟ-ਉਪਰੰਤ ਵੈਬੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਪਰਿਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਜਨ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਘਟਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇ। 3 ਜੁਲਾਈ 2023 ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਘਟਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਦਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਡੀਆਈਐੱਲਆਰਐੱਮਪੀ ਦੇ ਛੇ ਮੁੱਖ ਘਟਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਧਾਰਿਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਿਰਮਾਣ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਡੀਆਈਐੱਲਆਰਐੱਮਪੀ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਐੱਮਆਈਐੱਸ) ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਲੇਟੀਨਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੀਆਈਐੱਲਆਰਐੱਮਪੀ ਦੇ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਖ ਘਟਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਨਤਾ, ਯਾਨੀ 100% ਲਕਸ਼ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 9 ਰਾਜ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ 68 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਲੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਕ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ “ਭੂਮੀ ਸਨਮਾਨ” ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

*****

ਐੱਸਐੱਸ