ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਜੋਐੱਸਟੀ) ਕੌਂਸਲ ਦੀ 50ਵੀਂ ਬੈਠਕ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ।

ਜੀਐੱਸਟੀਕਾਉਂਸਲ ਦੀ 50ਵੀਂ ਬੈਠਕ ਦੇ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ, ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਅਗਸਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ‘ਜੀਐੱਸਟੀਕਾਉਂਸਲ- 50 ਕਦਮ ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਵੱਲ’ ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਵੀਡੀਓ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ। ਫਿਲਮ ਜੀਐੱਸਟੀਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹਿੰਦੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ 11 ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ, ਚੀਫ ਪੋਸਟ ਮਾਸਟਰ ਜਨਰਲ, ਦਿੱਲੀ ਦੁਆਰਾ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਵਰ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ‘ਮਾਈ ਸਟੈਂਪ’ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈੱਟ ਵੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਜੀਐੱਸਟੀਕਾਉਂਸਲ ਦੀ 50ਵੀਂ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ, ਜੀਐੱਸਟੀ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਵਪਾਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਿੱਚ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਪਾਅ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ:

ਜੀਐੱਸਟੀ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ:

I. ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ

A. ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਐੱਸਟੀਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ

1. ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੱਚੇ/ਅਨਫ੍ਰਾਈਡ ਸਨੈਕ ਪੈਲੇਟਸ, ਜੋ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਵੇ, ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 5% ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੱਚੇ/ਅਨਫ੍ਰਾਈਡ ਸਨੈਕ ਪੈਲੇਟਸ ’ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

B. ਵਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਬਦਲਾਅ

1. ਨਿੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਡਾਇਨਤੁਕਸੀਮਾਬ (ਕੁਆਰਜ਼ੀਬਾ) ਦਵਾਈ ’ਤੇ ਆਈਜੀਐੱਸਟੀਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

2. ਦੁਰਲੱਭ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ, 2021 ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੂਚੀਬੱਧ ਦੁਰਲੱਭ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਭੋਜਨ (ਐਫਐੱਸਐੱਮਪੀ) ’ਤੇ ਆਈਜੀਐੱਸਟੀਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਿੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਆਯਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਆਈਜੀਐੱਸਟੀਛੋਟ ਨੂੰ ਐਫਐੱਸਐੱਮਪੀਲਈ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੁਰਲੱਭ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਸੂਚੀਬੱਧ ਐਕਸੀਲੈਂਸਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ’ਤੇਆਯਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

3. ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੱਚੇ ਕਪਾਹ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਕਪਾਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਰਿਵਰਸ ਚਾਰਜ ਵਿਧੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ “ਜਿਵੇਂ ਹੈ” ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

4. ਵਪਾਰਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨਕਲੀ ਜ਼ਰੀ ਧਾਗੇ ਜਾਂ ਧਾਗੇ ’ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀਨੂੰ 12% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5% ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤਜੀਐੱਸਟੀਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ “ਜਿਵੇਂ ਹੈ”’ਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

5. ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ 52B ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਉਪਯੋਗੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ 4000 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਲੰਬਾਈ, 1500 ਸੀਸੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਇੰਜਣ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ 170 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ‘ਗਰਾਊਂਡ ਕਲੀਅਰੈਂਸ’ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗੈਰ-ਲਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗਰਾਊਂਡ ਕਲੀਅਰੈਂਸ।

6. ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਐੱਲਡੀ ਸਲੈਗ ’ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ 18% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5% ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

7. ਸਹੀ ਵਿਆਖਿਆਤਮਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 18.07.2022 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਟਰੌਮਾ, ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਅਤੇ ਆਰਥਰੋਪਲਾਸਟੀ ਇਮਪਲਾਂਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ “ਜਿਵੇਂ ਹੈ” ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

8. ਮੱਛੀ ਦੇ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ ਪੇਸਟ ’ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ 18% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5% ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੱਛੀ ਦੇ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ ਪੇਸਟ ’ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ “ਜਿਵੇਂ ਹੈ” ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

9. ਸਹੀ ਵਿਆਖਿਆਤਮਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 1.7.2017 ਤੋਂ 27.7.2017 ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਸੁਗੰਧਿਤ ਨਾਰੀਅਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ “ਜਿਵੇਂ ਹੈ” ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

10. ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ, ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਆਦਿ ’ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੀ ਮੁੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ 31 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਐਡ ਵੈਲੋਰੇਮ ਦਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

11. ਖਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਰਬੀਐੱਲ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਆਈਸੀਬੀਸੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸੋਨੇ, ਚਾਂਦੀ ਜਾਂ ਪਲੈਟੀਨਮ ਦੇ ਆਯਾਤ ’ਤੇ ਆਈਜੀਐੱਸਟੀਛੋਟ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ 2023 ਦੇ ਅਨੁਬੰਧ 4B (ਐੱਚਬੀਪੀ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੀ ਆਈਜੀਐੱਸਟੀਛੋਟਲਈ ਯੋਗ ਬੈਂਕਾਂ/ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ।

12. ਨਵੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ 2023 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

13. 01.10.2019 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਾਰੀ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਅਤੇ ਕੱਪਾਂ ’ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

14. 01.7.2017 ਤੋਂ 12.10.2017 ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਬਾਇਓਮਾਸ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ’ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

II. ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ

A. ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਐੱਸਟੀਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ

1. ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈਇਸਰੋ, ਅੰਤਰਿਕਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮੀਟਿਡ ਅਤੇ ਨਿਊ ਸਪੇਸ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮੀਟਿਡ (ਐੱਨਐੱਸਆਈਐੱਲ) ਦੁਆਰਾ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਲਾਂਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਛੋਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

B. ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਬਦਲਾਅ

ਸੇਵਾਵਾਂ

1. ਵਪਾਰ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ, ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀਟੀਏ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਫਾਰਵਰਡ ਚਾਰਜ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੀਐੱਸਟੀਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ ਲਈ ਇਸ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਇਹ ਐਲਾਨ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਰਿਵਰਸ ਚਾਰਜ ਵਿਧੀ (ਆਰਸੀਐੱਮ) ’ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

2. ਇਹ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀਟੀਏਦੁਆਰਾ ਫਾਰਵਰਡ ਚਾਰਜ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੀਐੱਸਟੀਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 15 ਮਾਰਚ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ 31 ਮਾਰਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ 1 ਜਨਵਰੀ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਿਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।

3. ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਬਾਡੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਦੇਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਆਰਸੀਐੱਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਟੈਕਸਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਉਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਬਾਡੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਬਾਡੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 13/2017-ਸੀਟੀਆਰ (ਲੜੀ ਨੰ. 6) ਮਿਤੀ 28.06.2017 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਬਾਡੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਸੀਐੱਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਟੈਕਸਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ।

4. ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਸੇਵਾ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟੈਕਸਯੋਗ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ (a) ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ (b) ਸਿਨੇਮਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਸੇਵਾਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਿਨੇਮਾ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਬੰਡਲ ਸਪਲਾਈ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਸਪਲਾਈ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ, ਮੁੱਖ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦਰ ’ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗੀ।

III. ਕੈਸੀਨੋ, ਰੇਸ ਕੋਰਸ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ’ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ (ਜੀਓਐੱਮ) ਦੀ ਦੂਜੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਕੈਸੀਨੋ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਦੌੜ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ (ਜੀਓਐੱਮ) ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹਨੇ ਜੂਨ, 2022 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ 47ਵੀਂ ਜੀਐੱਸਟੀਕਾਉਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੀਓਐੱਮ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀਓਐੱਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀਕਾਉਂਸਲ ਦੀ 50ਵੀਂ ਬੈਠਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜੀਓਐੱਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਦੌੜ ਅਤੇ ਕੈਸੀਨੋ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਤੇ ਸੱਟੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮੁੱਲ ’ਤੇ 28% ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਜਾਂ ਜੀਜੀਆਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕਾਉਂਸਲਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੀਐੱਸਟੀਕਾਉਂਸਲ ਨੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ:

o ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਅਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਦੌੜ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚੀ III ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈਯੋਗ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ।

o ਤਿੰਨੋਂ ਅਰਥਾਤ ਕੈਸੀਨੋ, ਹਾਰਸ ਰੇਸਿੰਗ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ’ਤੇ 28% ਦੀ ਇਕਸਾਰ ਦਰ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

o ਕੈਸੀਨੋ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਚਿਪਸ ਦੇ ਫੇਸ ਵੈਲਯੂ ’ਤੇ, ਹਾਰਸ ਰੇਸਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੱਟੇਬਾਜ਼/ਟੋਟਾਲੀਸੇਟਰ ਨਾਲ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੱਟੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ’ਚ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੱਟੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਵਪਾਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਉਪਾਅ:

1. ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ ਐਪੀਲੇਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ) ਨਿਯਮ, 2023: ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਜੀਐੱਸਟੀਐਪੀਲੇਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜੀਐੱਸਟੀ ਐਪੀਲੇਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਾਉਂਸਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀਐਪੀਲੇਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿੱਤ ਐਕਟ, 2023 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ 01.08.2023 ਤੋਂ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਉਂਸਲ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸੀਜੀਐੱਸਟੀ ਐਕਟ 2017 ਦੀ ਧਾਰਾ 110(4)(ਬੀ)(iii) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖੋਜ ਕਮ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਬੈਂਚਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

2. ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2022-23 ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਟਰਨ: ਕਾਉਂਸਲ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫਾਰਮ ਜੀਐੱਸਟੀਆਰ -9 ਅਤੇ ਫ਼ਾਰਮ ਜੀਐੱਸਟੀਆਰ –9ਸੀਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੇਬਲਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2021-22 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਛੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2022-23 ਲਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਛੋਟੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪਾਲਣਾ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਾਲਾਨਾ ਟਰਨਓਵਰ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਟਰਨ (ਫਾਰਮ ਜੀਐੱਸਟੀਆਰ -9/9A ਵਿੱਚ) ਭਰਨ ਤੋਂ ਛੋਟ, ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2022-23 ਲਈ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।

3. ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੀਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਆਮ ਇਨਪੁਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਇਨਪੁਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ (ਆਈਐੱਸਡੀ) ਵਿਧੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਦੂਜੇ ਵੱਖਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਟੈਕਸਯੋਗਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ।ਕਾਉਂਸਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਆਮ ਇਨਪੁਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਈਐੱਸਡੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੀਐੱਸਟੀਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

4. ਜੀਐੱਸਟੀਦੇਣਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਾਰੰਟੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟਸ ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਵਰਸ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ,ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪੁਰਜ਼ੇ ਬਦਲਣ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ਸੇਵਾ ’ਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਜੀਐੱਸਟੀ ਚਾਰਜਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

5. ਰਿਫੰਡ ਸੰਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕੂਲਰ:

a.01-01-2022 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸੀਜੀਐੱਸਟੀਨਿਯਮ 2017 ਦੇ ਨਿਯਮ 36(4) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਸੀਜੀਐੱਸਟੀਐਕਟ, 2017 ਦੀ ਧਾਰਾ 54(3) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਚਿਤ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ਆਈਟੀਸੀ) ਦਾ ਰਿਫੰਡ ਉਕਤ ਟੈਕਸ ਮਿਆਦ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਿਛਲੀ ਟੈਕਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਫਾਰਮ ਜੀਐੱਸਟੀਆਰ-2ਬੀਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਿਤਇਨਵਾਰਡ ਸਪਲਾਈ ’ਤੇਇੱਕ ਟੈਕਸ ਮਿਆਦ ਲਈ ਆਈਟੀਸੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋਵੇਗਾ।

b. ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 14/2022- CT ਮਿਤੀ 05-07-2022 ਦੁਆਰਾ ਸੀਜੀਐੱਸਟੀਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ 89 (4) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਨਿਯਮ 89(4) ਦੇ ਅਧੀਨ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਿੱਚ “ਅਡਜਸਟਡ ਕੁੱਲ ਟਰਨਓਵਰ” ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿਰਯਾਤ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ, ਉਕਤ ਵਿਆਖਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

c. ਸੀਜੀਐੱਸਟੀਨਿਯਮਾਂ, 2017 ਦੇ ਨਿਯਮ 96ਏਦੇ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ, ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ।

6. ਸੀਜੀਐੱਸਟੀਐਕਟ, 2017 ਦੀ ਧਾਰਾ 52 ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੀਸੀਐੱਸ ਦੇਣਦਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਮਲਟੀਪਲ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਆਪਰੇਟਰ (ਈਸੀਓ) ਵਸਤਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

7. ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣਾ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਸੀਜੀਐੱਸਟੀਨਿਯਮਾਂ, 2017 ਦੇ ਨਿਯਮ 46 ਦੀ ਧਾਰਾ (ਐਫ) ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਲੋੜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਪਤਾ, ਕਿਸੇ ਗੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਈਸੀਓ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਓਆਈਡੀਏਆਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਪਲਾਇਰ ਦੁਆਰਾ ਟੈਕਸਯੋਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਇਨਵੌਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

8. ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ:

a.ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਿਸਦਾ ਟਰਨਓਵਰ ਈ-ਇਨਵੌਇਸਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੀਜੀਐੱਸਟੀਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ 48(4) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਜਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ/ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ/ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ/ਪੀਐੱਸਯੂ, ਆਦਿ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਪਲਾਈ ਲਈ, ਸਿਰਫ਼ ਟੀਡੀਐੱਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰਡਈ-ਇਨਵੌਇਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

b. ਸੀਜੀਐੱਸਟੀਐਕਟ, 2017 ਦੀ ਧਾਰਾ 50(3) ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਏ ਗਏ ਅਤੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਆਈਜੀਐੱਸਟੀਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਗਣਨਾ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ,ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਆਈਜੀਐੱਸਟੀਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਗਲਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਆਈਜੀਐੱਸਟੀ, ਸੀਜੀਐੱਸਟੀਅਤੇ ਐੱਸਜੀਐੱਸਟੀਦੇ ਸਿਰਲੇਖਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀਜੀਐੱਸਟੀਨਿਯਮ, 2017 ਦੇ ਨਿਯਮ 88ਬੀਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੀ ਵਿਆਜ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੇਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ਆਈਟੀਸੀ) ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

c. ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਲਡਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

9. ਆਪਣੀ 48ਵੀਂ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕਾਉਂਸਲ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕੂਲਰ ਨੰਬਰ 183/15/2022-ਜੀਐੱਸਟੀ ਮਿਤੀ 27 ਦਸੰਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2017-18 ਅਤੇ 2018-19 ਦੌਰਾਨ ਫਾਰਮ ਜੀਐੱਸਟੀਆਰ-2ਏਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਪਲਬਧ ਫਾਰਮ ਜੀਐੱਸਟੀਆਰ-3ਬੀਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜੋ 01-04-2019 ਤੋਂ 31-12-2021 ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਫਾਰਮ ਜੀਐੱਸਟੀਆਰ-2ਏਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਪਲਬਧ ਫ਼ਾਰਮ ਜੀਐੱਸਟੀਆਰ-3ਬੀਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

10. ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਟੀਆਰਏਐੱਨ-1/ਟੀਆਰਏਐੱਨ-2 ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਦੀ ਦਸਤੀ ਫਾਈਲਿੰਗ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੀਜੀਐੱਸਟੀ ਐਕਟ, 2017 ਦੀ ਧਾਰਾ 148 ਦੇ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਬਨਾਮ ਫਿਲਕੋ ਟਰੇਡ ਸੈਂਟਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

11. ਸੀਜੀਐੱਸਟੀਨਿਯਮ, 2017 ਦੇ ਨਿਯਮ 108(1) ਅਤੇ ਨਿਯਮ 109(1) ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦੇ ਦਸਤੀ ਫਾਈਲਿੰਗ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਧਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।

12. ਕਾਉਂਸਲ ਨੇ ਫ਼ਾਰਮ ਜੀਐੱਸਟੀਆਰ-4, ਫ਼ਾਰਮ ਜੀਐੱਸਟੀਆਰ-9 ਅਤੇ ਫ਼ਾਰਮ ਜੀਐੱਸਟੀਆਰ-10 ਰਿਟਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਨ-ਫਾਈਲਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮਿਤੀ 31.03.2023 ਦੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਐਮਨੈਸਟੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। 31.08.2023 ਤੱਕ, ਸੀਜੀਐੱਸਟੀ ਐਕਟ, 2017 ਦੀ ਧਾਰਾ 62 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਾਂਕਣ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ।

13. ਮਣੀਪੁਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਕਾਉਂਸਲ ਨੇ ਮਣੀਪੁਰ ਰਾਜ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ 31.07.2023 ਤੱਕਅਪ੍ਰੈਲ, ਮਈ ਅਤੇ ਜੂਨ,2023ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਫਾਰਮ ਜੀਐੱਸਟੀਆਰ-1, ਫ਼ਾਰਮ ਜੀਐੱਸਟੀਆਰ-3ਬੀਅਤੇ ਫ਼ਾਰਮ ਜੀਐੱਸਟੀਆਰ-7 ਭਰਨ ਲਈ ਨਿਯਤ ਮਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ।

ਜੀਐੱਸਟੀਵਿੱਚ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਪਾਅ:

1. ਅਧਿਆਇ 71 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੋਨੇ/ ਕੀਮਤੀ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਈ-ਵੇਅ ਬਿਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਾਉਂਸਲ ਨੇ ਸੀਜੀਐੱਸਟੀਨਿਯਮ, 2017 ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਐੱਸਜੀਐੱਸਟੀਨਿਯਮਾਂ, 2017 ਵਿੱਚ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਇ 71 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰ-ਰਾਜ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨਿਯਮ 138ਐਫਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

2. ਕਾਉਂਸਲ ਦੁਆਰਾ 49ਵੀਂ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸਮਰੱਥਾ ਅਧਾਰਤ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਾਉਂਸਲ ਨੇ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ:

1.

i. ਸੀਜੀਐੱਸਟੀਐਕਟ, 2017 ਦੀ ਧਾਰਾ 148 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਸਿਕ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਲਈ ਤੰਬਾਕੂ, ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਰਨਾ;

ii. ਸੀਜੀਐੱਸਟੀਐਕਟ, 2017 ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 122ਏਦਾ ਸੰਮਿਲਨ ਅਜਿਹੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ;

iii. ਵਿੱਤ ਐਕਟ, 2021 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 123 ਦੇ ਉਪਬੰਧ, ਆਈਜੀਐੱਸਟੀਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 16 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ 01.10.2023 ਤੋਂ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂ, ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੈਂਥਾ ਤੇਲ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਈਜੀਐੱਸਟੀ ਰਿਫੰਡ ਰੂਟ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਲਈਆਈਜੀਐੱਸਟੀਐਕਟ 2017 ਦੀ ਧਾਰਾ 16(4) ਅਧੀਨ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

3. ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸੀਜੀਐੱਸਟੀਨਿਯਮਾਂ, 2017 ਵਿੱਚ ਸੋਧ: ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀਵਿੱਚ ਜਾਅਲੀ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਾਉਂਸਲ ਨੇ ਸੀਜੀਐੱਸਟੀਨਿਯਮਾਂ, 2017 ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ:

a.ਨਿਯਮ 10ਏ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਮ, ਪੈਨਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੇਵੇਰਵੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਸੀਜੀਐੱਸਟੀਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 37 ਦੇ ਤਹਿਤ ਫਾਰਮ ਜੀਐੱਸਟੀਆਰ-1/ ਆਈਐਫਐਫ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ,ਜੋ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇ।

b.ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਿਸਟਮ-ਆਧਾਰਿਤ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਨਿਯਮ 10ਏਦੇ ਅਧੀਨ ਵੈਧ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਉਕਤ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ,ਨਿਯਮ 21ਏ(2ਏ) ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

c. ਨਿਯਮ 10ਏਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਿਸਟਮ-ਆਧਾਰਿਤ ਮੁਅੱਤਲੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਵੈਚਲਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮ 21ਏ (4) ਵਿੱਚ ਤੀਸਰੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ।

d. ਨਿਯਮ 59(6) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਨਿਯਮ 10ਏਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਵੈਧ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਕਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਜੀਐੱਸਟੀਆਰ-1 ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਈਐਫਐਫਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਹਰੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

e. ਨਿਯਮ 9 ਅਤੇ ਨਿਯਮ 25 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਭੌਤਿਕ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੌਤਿਕ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

4. ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜੋਖਮ-ਅਧਾਰਤ ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ-ਆਧਾਰਿਤ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਲਈ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਯੂਟੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਗੁਜਰਾਤ ਰਾਜ ਅਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਦੇ ਯੂਟੀ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ,ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਰਾਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।

5. ਨਿਯਮ 88C(3) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ: 17.12.2022 ਨੂੰ ਹੋਈ ਆਪਣੀ 48ਵੀਂ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਜੀਐੱਸਟੀਕਾਉਂਸਲ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ’ਤੇ, 26.12.22 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੀਜੀਐੱਸਟੀਨਿਯਮ, 2017 ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ 88ਸੀਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਆਧਾਰਿਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮਹੀਨੇ (ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਦੁਆਰਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਮਹੀਨਾ) ਲਈ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਫਾਰਮ ਜੀਐੱਸਟੀਆਰ-1 ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਉਟਪੁੱਟ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਫਾਰਮ ਜੀਐੱਸਟੀਆਰ-3ਬੀਵਿੱਚ ਰਿਟਰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਆਉਟਪੁੱਟ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।

ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਹੁਣ ਸੀਜੀਐੱਸਟੀਨਿਯਮਾਂ, 2017 ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ 142ਬੀਪਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈਅਤੇ ਨਿਯਮ 88ਸੀਦੇ ਅਧੀਨ ਸੂਚਿਤ ਰਕਮ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਢੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਜੀਐੱਸਟੀ ਡੀਆਰਸੀ-01ਡੀਦਾ ਸੰਮਿਲਨ ਕਰਨਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

6. ਫਾਰਮ ਜੀਐੱਸਟੀਆਰ-2ਬੀਅਤੇ ਫਾਰਮ ਜੀਐੱਸਟੀਆਰ-3ਬੀਵਿਚਕਾਰ ਆਈਟੀਸੀ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਿਧੀ:ਕਾਉਂਸਿਲ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਫਾਰਮ ਜੀਐੱਸਟੀਆਰ-2ਬੀਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਫ਼ਾਰਮ ਜੀਐੱਸਟੀਆਰ-3ਬੀਵਿੱਚ ਆਈਟੀਸੀ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ-ਆਧਾਰਿਤ ਸੂਚਨਾ ਲਈ,ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ’ਤੇ ਸਵੈ-ਪਾਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ,ਉਕਤ ਫਰਕ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ਰਕ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਪਚਾਰਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈਇੱਕ ਵਿਧੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ, ਸੀਜੀਐੱਸਟੀਨਿਯਮ, 2017 ਦੇ ਨਿਯਮ 59(6) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੀਜੀਐੱਸਟੀਨਿਯਮ, 2017 ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ 88ਡੀਅਤੇ ਫ਼ਾਰਮ ਡੀਆਰਸੀ-01ਸੀਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੀਐੱਸਟੀਵਿੱਚ ਆਈਟੀਸੀਮੇਲ ਖਾਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਈਟੀਸੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

7. ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਫਾਰਮ ਜੀਐੱਸਟੀਆਰ-3ਏਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਰਜਿਸਟਰਡ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਰਮ ਜੀਐੱਸਟੀਆਰ-9 ਜਾਂ ਫ਼ਾਰਮ ਜੀਐੱਸਟੀਆਰ-9ਏਵਿੱਚ ਸਲਾਨਾ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

8. ਸੀਜੀਐੱਸਟੀਨਿਯਮਾਂ, 2017 ਦੇ ਨਿਯਮ 64 ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਜੀਐੱਸਟੀਆਰ-5ਏਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਓਆਈਡੀਏਆਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਜੀਐੱਸਟੀਆਰ-5ਏਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਓਆਈਡੀਏਆਰਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਰਿਵਰਸ ਚਾਰਜ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

9. ਸੀਜੀਐੱਸਟੀਨਿਯਮਾਂ, 2017 ਦੇ ਨਿਯਮ 43 ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ 3ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ ਆਗਮਨ ਟਰਮੀਨਲ ’ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਫ੍ਰੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਮੁੱਲ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਛੋਟ ਵਾਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

10. ਸੀਜੀਐੱਸਟੀਐਕਟ, 2017 ਦੀ ਧਾਰਾ 132 ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਰਕਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈਸੀਜੀਐੱਸਟੀਨਿਯਮਾਂ, 2017 ਦੇ ਨਿਯਮ 162 ਵਿੱਚ ਉਪ-ਨਿਯਮ (3ਏ) ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

11. ਕਾਉਂਸਲ ਨੇ ਸੀਜੀਐੱਸਟੀਨਿਯਮ, 2017 ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ 163 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੂਜੇ ਸਿਸਟਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ-ਆਧਾਰਿਤ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਕਾਉਂਸਲ ਨੇ ਸੀਜੀਐੱਸਟੀਐਕਟ, 2017 ਦੀ ਧਾਰਾ 158ਏਦੇ ਤਹਿਤ “ਅਕਾਊਂਟ ਐਗਰੀਗੇਟਰਸ” ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਪੋਰਟਲ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।

12. ਕਾਉਂਸਲ ਨੇ ਆਈਜੀਐੱਸਟੀਐਕਟ, 2017 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 10 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਾ (ਸੀਏ) ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਗੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

13. ਜੀਐੱਸਟੀਕਾਉਂਸਲ ਨੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਜੀਐੱਸਟੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਉਪਾਵਾਂ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।

14. ਆਈਟੀ ਸਿਸਟਮ ਸੁਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹਦੀ ਦੂਸਰੀ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਵੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੁਆਰਾ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੀਓਐੱਮ ਨੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਸਟਮ ਅਧਾਰਿਤ ਉਪਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਤੇ ਜੋਖਿਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਹੇਠਾਂ ਜਾਅਲੀ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਨੋਟ:ਜੀਐੱਸਟੀਕਾਉਂਸਲ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਇਸ ਰੀਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਈਟਮਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਬੰਧਿਤ ਸਰਕੂਲਰਾਂ/ਸੂਚਨਾਵਾਂ/ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇਗੀ।

****

ਪੀਪੀਜੀ/ ਕੇਐੱਮਐੱਨ