नवी दिल्ली, 11 जुलै 2023

वस्तू आणि सेवा कर(जीएसटी) परिषदेची आज केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली येथे 50वी बैठक झाली.

जीएसटी परिषदेच्या 50 व्या बैठकीच्या निमित्ताने अध्यक्षांनी परिषदेच्या  सदस्यांच्या सन्माननीय उपस्थितीत ‘जीएसटी कौन्सिल  – 50 स्टेप्स टुवर्ड्स अ जर्नी ’  नावाचा लघुपट जारी केला. हिंदी, इंग्रजी आणि 11 प्रादेशिक भाषांमध्ये तयार केलेला हा लघुपट जीएसटी परिषदेच्या आतापर्यंतच्या प्रवासाचे दर्शन घडवतो.

तसेच, या प्रसंगाचे महत्त्व अधोरेखित करण्यासाठी, दिल्लीच्या मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल यांनी परिषदेच्या  अध्यक्ष आणि सदस्य यांना भेट म्हणून विशेष लिफाफा आणि सानुकुलित ‘माय स्टँप’ यांचा पहिला संच दिला.

या 50व्या बैठकीत जीएसटी करांच्या दरातील बदलांसंदर्भात, व्यापार सुविधाजनक होण्यासाठीच्या उपाययोजना आणि जीएसटी अनुपालन सुलभ करण्यासंदर्भातील उपाययोजनांसंदर्भात जीएसटी परिषदेच्या 50व्या बैठकीत अनेक शिफारशी करण्यात आल्या.

जीएसटी कराच्या दरांमध्ये बदल:

I.वस्तूंवरील जीएसटी दरांशी संबंधित शिफारसी

A.वस्तूंच्या जीएसटी दरांमध्ये बदल

न शिजवलेले, न तळलेले आणि प्रक्रिया करून बाहेर काढलेले स्नॅक पेलेट, फिश सॉल्युबल पेस्ट, एलडी स्लॅग यांच्यावरील कर 18 टक्क्यांवरून कमी करून ब्लास्ट फर्नेस स्लॅग आणि इमिटेशन जरी धागा यांच्या बरोबरीने 5 टक्क्यांवर आणण्याची  शिफारस देखील करण्यात आली.

B.वस्तूंशी संबंधित इतर बदल

1.Dinutuximab (Quarziba) औषध वैयक्तिक वापरासाठी आयात केले असेल तर त्यावर IGST सूट देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

2.दुर्मिळ आजारांच्या राष्ट्रीय धोरण, 2021 अंतर्गत सूचीबद्ध दुर्मिळ आजारांच्या उपचारांमध्ये वापरली जाणारी औषधे आणि  विशेष वैद्यकीय हेतूसाठी वापरले जाणारे अन्नपदार्थ  (FSMP) वैयक्तिक वापरासाठी आयात केले असतील तर त्यावर IGST सवलत  देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.   त्याचप्रमाणे, सेंटर ऑफ एक्सलन्स किंवा कोणतीही व्यक्ती किंवा संस्थेने एखाद्या सेंटर ऑफ एक्सलन्सच्या शिफारसीनुसार दुर्मिळ आजारांच्या उपचारांसाठी विशेष वैद्यकीय हेतूसाठी वापरले जाणारे अन्नपदार्थ आयात केले असतील तर त्यावर देखील IGST सवलत दिली जाणार आहे.

3.शेतकऱ्यांकडून सहकारी संस्थांना केला जाणारा  काळ्या  कापसासह कच्च्या कापसाचा पुरवठा रिव्हर्स चार्ज प्रणालीअंतर्गत करपात्र असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले तसेच मागील कालावधीशी संबंधित समस्या “जसे आहे त्याप्रमाणे” नियमित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

4.व्यापारी भाषेत कोणत्याही नावाने ओळखल्या जाणार्‍या इमिटेशन जरी धाग्यावर किंवा सुतावरील  जीएसटी 12% वरून 5% पर्यंत कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे तसेच  मागील कालावधीत याबाबीशी  संबंधित जीएसटी भरणा  “जसे आहे तसे” नियमित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

5.4000 एमएम पेक्षा जास्त लांबी, 1500 सीसी  पेक्षा जास्त इंजिन क्षमता आणि 170 एमएम आणि त्याहून अधिक ग्राउंड क्लीयरन्सची पूर्तता करत असलेली सर्व युटिलिटी वाहने समाविष्ट करण्यासाठी भरपाई उपकर अधिसूचनेतील एंट्री 52बी मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

6.चांगल्या वापरासाठी आणि पर्यावरणाच्या संरक्षणासाठी एलडी  स्लॅगवरील जीएसटी दर 18% वरून 5% पर्यंत कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

7.18.07.2022 पूर्वीच्या कालावधीसाठी ट्रॉमा, स्पाइन आणि आर्थ्रोप्लास्टी इम्प्लांटशी संबंधित प्रकरणे  "जसे आहे तशा आधारावर" वास्तविक समस्या लक्षात घेऊन नियमित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

8.फिश सोल्युबल  पेस्टवरील जीएसटी दर 18% वरून 5% कमी करण्याचा आणि मागील कालावधीतील फिश सोल्युबल  पेस्टची जीएसटी देयके “जशी आहेत तशी ” नियमित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

9.1.7.2017 ते 27.7.2017 या कालावधीसाठी डेसिकेटेड कोकोनटशी संबंधित प्रकरणे वास्तविक  समस्या लक्षात घेऊन "जसे आहे त्याप्रमाणे" नियमित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

10.पान मसाला, तंबाखू सारखी उत्पादने ज्यावर किरकोळ विक्री किंमत जाहीर करणे कायदेशीररित्या आवश्यक नाही त्यावर 31 मार्च 2023 रोजी लागू असलेला पूर्वीचा अॅड व्हॅलोरेम म्हणजे मूल्यानुसार दर हा नुकसानभरपाई उपकर आकारण्यासाठी अधिसूचित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे .

11.निर्दिष्ट बँकांच्या सूचीमध्ये आरबीएल बँक आणि आयसीबीसी बँक समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे ज्यासाठी सोने, चांदी किंवा प्लॅटिनमच्या आयातीवर IGST सवलत उपलब्ध आहे आणि विदेशी व्यापार धोरण 2023 च्या परिशिष्ट 4बी  (HBP) नुसार अशा IGST सवलतीसाठी पात्र असलेल्या बँकांची/संस्थांची यादी अद्यतनित केली आहे.

12.नवीन परराष्ट्र व्यापार धोरण 2023 नुसार अधिसूचनांमध्ये अनुषंगिक बदल केले जाऊ शकतात.

13.1.10.2019 पूर्वी सुपारीच्या पानांपासून बनवलेल्या प्लेट्स आणि कप्सवरील जीएसटी संबंधित प्रकरणे  नियमित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

14.1.7.2017 ते 12.10.2017 या कालावधीसाठी बायोमास ब्रिकेटवरील जीएसटीशी संबंधित प्रकरणे नियमित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

II.सेवांवरील जीएसटी दरांशी संबंधित शिफारसी

A.सेवांच्या जीएसटी दरांमध्ये बदल

1.स्टार्ट अप्सना प्रोत्साहन देण्यासाठी इसरो , अँट्रिक्स कॉर्पोरेशन लि. आणि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड द्वारे पुरवण्यात आलेल्या उपग्रह प्रक्षेपण सेवांवरील जीएसटी सवलत खाजगी क्षेत्रातील संस्थांद्वारे पुरवल्या जाणार्‍या अशा सेवांना देखील देण्याचा  निर्णय घेण्यात आला आहे.

B.सेवांशी संबंधित इतर बदल

सेवा

1.व्यापार-अनुकूल उपाय म्हणून, मालवाहतूक एजन्सीना दरवर्षी फॉरवर्ड चार्ज अंतर्गत जीएसटी  भरण्यासाठी घोषणापत्र दाखल करण्याची आवश्यकता नाही असा  निर्णय घेण्यात आला आहे. जर त्यांनी हा पर्याय एखाद्या विशिष्ट आर्थिक वर्षासाठी वापरला असेल, तर त्यांना रिव्हर्स चार्ज मेकॅनिझम (RCM)कडे  परत यायचे आहे असे घोषित केले नाही तर त्यापुढील आणि भविष्यातील आर्थिक वर्षांसाठी त्यांनी हा पर्याय वापरला आहे असे समजले जाईल.

2.मालवाहतूक एजन्सीसाठी फॉरवर्ड चार्ज अंतर्गत जीएसटी  भरण्याचा पर्याय वापरण्याची अंतिम तारीख 15 मार्च ऐवजी मागील आर्थिक वर्षाची 31 मार्च असेल. मागील आर्थिक वर्षाची 1 जानेवारी ही तारीख पर्याय वापरण्याची सुरुवात करण्याची तारीख असेल.

3.कंपनीच्या संचालकाने कंपनीला त्याच्या खाजगी किंवा वैयक्तिक क्षमतेने पुरवलेल्या सेवा जसे की कंपनी किंवा बॉडी कॉर्पोरेटला स्थावर मालमत्ता भाड्याने देऊन पुरवलेली सेवा आरसीएम  अंतर्गत करपात्र नाहीत. कंपनी किंवा बॉडी कॉर्पोरेटच्या संचालकाने त्या कंपनीचा किंवा बॉडी कॉर्पोरेटचा संचालक म्हणून किंवा त्याच्या क्षमतेनुसार पुरवलेल्या सेवाच अधिसूचना क्रमांक 13/ /2017-CTR (क्रमांक 6) दिनांक 28.06.2017 अंतर्गत आरसीएम अंतर्गत करपात्र असतील असा निर्णय घेण्यात आला आहे.

4.सिनेमा हॉलमधील खाद्यपदार्थ आणि शीतपेयेचा पुरवठा रेस्टॉरंट सेवा म्हणून करपात्र आहे जोपर्यंत (अ) ते एखादी सेवा म्हणून  किंवा त्याचा भाग म्हणून पुरवले जातात आणि (ब) सिनेमा प्रदर्शनात स्वतंत्रपणे पुरवले जातात. जेव्हा सिनेमाच्या तिकिटाची विक्री आणि खाद्यपदार्थ आणि पेये यांचा पुरवठा एकत्रपणे  केला जातो आणि अशा एकत्रित पुरवठ्यामुळे तो संयुक्त पुरवठा मानला जातो , तेव्हा या संपूर्ण पुरवठ्यावर सिनेमाच्या प्रदर्शनाच्या सेवेला लागू असलेल्या दराने जीएसटी लागू होईल असा निर्णय घेण्यात आला.

III. कॅसिनो, रेसकोर्स आणि ऑनलाइन गेमिंगवर मंत्री गटाचा (GoM) दुसरा अहवाल

कॅसिनो, अश्वशर्यती आणि ऑनलाईन गेमिंगवरील करआकारणीशी संबंधित मुद्यांचा विचार करण्यासाठी एका मंत्रिगटाची(GoM) स्थापना करण्यात आली होती. या मंत्रिगटाने जून 2022 मध्ये आपला पहिला अहवाल सादर केला होता आणि तो जीएसटी परिषदेच्या 47व्या बैठकीसमोर मांडण्यात आला होता, ज्यावेळी या मंत्रिगटाने या सर्व मुद्यांसंदर्भात पुन्हा एकदा लक्ष घालावे असा निर्णय घेण्यात आला. या मंत्रिगटाने आपला अहवाल सादर केला आणि तो जीएसटी परिषदेच्या 50व्या बैठकीसमोर मांडण्यात आला.  कॅसिनो, अश्वशर्यती आणि ऑनलाईन गेमिंगमध्ये लावल्या जाणाऱ्या सट्ट्याच्या पूर्ण दर्शनी मूल्यावर 28 टक्के कराची आकारणी करावी की जीजीआरवर करावी याबाबत कोणतीही सहमती होऊ न शकल्याने याबाबत जीएसटी परिषदे निर्णय घेऊ शकते अशी शिफारस मंत्रिगटाच्या दुसऱ्या अहवालात करण्यात आली. जीएसटी परिषदेने या मुद्द्यांवर चर्चा केली आहे आणि पुढील शिफारसी केल्या आहेत:

ऑनलाइन गेमिंग आणि हॉर्स रेसिंग यांचा अनुसूची III मध्ये करपात्र कारवाई योग्य दावे म्हणून समावेश  करण्यासाठी कायद्यात योग्य दुरुस्ती केली जाईल.

कॅसिनो, हॉर्स रेसिंग आणि ऑनलाइन गेमिंग या तिन्हींवर 28% या एकसमान दराने कर आकारला जाईल.

कॅसिनोच्या बाबतीत खरेदी केलेल्या चिप्सच्या दर्शनी मूल्यावर, घोड्यांच्या शर्यतीच्या बाबतीत बुकमेकर/टोटलायझेटर बरोबर लावलेल्या पैजेच्या पूर्ण मूल्यावर आणि ऑनलाइन गेमिंगच्या बाबतीत पैज लावलेल्या संपूर्ण मूल्यावर कर लागू होईल.

व्यापार सुलभ करण्यासाठी उपाययोजना :

1.वस्तू आणि सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (अध्यक्ष आणि सदस्यांची नियुक्ती आणि सेवेच्या अटी) नियम, 2023: परिषदेने जीएसटी अपील न्यायाधिकरणाची सुरळीत स्थापना आणि कामकाज शक्य व्हावे यासाठी प्रस्तावित जीएसटी अपील न्यायाधिकरणाचे अध्यक्ष तसेच सदस्य यांची  नियुक्ती आणि अटी नियंत्रित करणाऱ्या नियमांची  शिफारस केली आहे. जीएसटी अपील न्यायाधिकरणाशी संबंधित वित्त कायदा, 2023 च्या तरतुदी 1.08.2023 पासून केंद्राकडून अधिसूचित केल्या जातील, जेणेकरून ते लवकरात लवकर कार्यान्वित करता येईल अशी शिफारसही परिषदेने केली आहे. तसेच परिषदेने महाराष्ट्राच्या मुख्य सचिवांना सीजीएसटी  कायदा 2017 च्या कलम 110(4)(b)(iii) नुसार शोध आणि निवड समितीच्या सदस्यांपैकी एक म्हणून नामनिर्देशित करण्याची शिफारस केली आहे. राज्य खंडपीठांच्या संख्येसंदर्भात , ती टप्प्याटप्प्याने सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

2.आर्थिक वर्ष 2022-23 साठी वार्षिक विवरणपत्र - फॉर्म जीएसटीआर-9 आणि फॉर्म जीएसटीआर-9 सी मधील विविध तक्त्यांच्या संदर्भात आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये देण्यात आलेल्या सवलती आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये देखील लागू कराव्यात अशी शिफारस जीएसटी परिषदेने केली आहे. तसेच, छोट्या करदात्यांवरील नियमांचे ओझे कमी करण्यासाठी, एकूण वार्षिक उलाढाल  दोन कोटी रुपयांपर्यंत असलेल्या करदात्यांना वार्षिक करविवरणपत्र भरण्यातून (फॉर्म जीएसटीआर-9/9ए मध्ये) देण्यात आलेली सूट आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये देखील देण्यात यावी अशी शिफारस करण्यात आली आहे.

3.परिषदेने एका परिपत्रकाद्वारे स्पष्टीकरण देण्याची शिफारस केली आहे की जीएसटी  कायद्याच्या विद्यमान  तरतुदींनुसार तिसऱ्या  पक्षांकडून खरेदी केलेल्या समान  इनपुट सेवांच्या इनपुट टॅक्स क्रेडिट वितरणासाठी इनपुट सेवा वितरक  यंत्रणा अनिवार्य नाही आणि एका वेगळ्या व्यक्तीने दुसर्‍या वेगळ्या व्यक्तीला पुरवलेल्या अंतर्गत सेवांच्या करपात्रतेबाबतच्या समस्यांचे स्पष्टीकरण देखील करावे अशी शिफारस परिषदेने केली आहे . तिसऱ्या पक्षांकडून खरेदी केलेल्या अशा समान इनपुट सेवांच्या इनपुट टॅक्स क्रेडिटच्या वितरणासाठी इनपुट सेवा वितरक  यंत्रणा अनिवार्य करण्यासाठी जीएसटी कायद्यात दुरुस्ती करण्याची शिफारस देखील करण्यात आली आहे.

4.जीएसटी दायित्वाशी संबंधित तसेच वॉरंटी कालावधीत वॉरंटी कालावधीत सुट्या भागांची आणि दुरुस्ती सेवांची वॉरंटी बदलण्याच्या प्रकरणांमध्ये ग्राहकांकडून कुठलीही रक्कम न घेता इनपुट टॅक्स क्रेडिट रिव्हर्स करण्याच्या दायित्वाबाबत विविध मुद्दे स्पष्ट करण्यासाठी परिपत्रक जारी केले जाणार आहे. ज्यामध्ये अशा सुटे भाग आणि/किंवा दुरुस्ती सेवेवर उत्पादकाकडून  कोणताही जीएसटी कर आकारला जात नाही आणि तसेच उत्पादकाला  इनपुट टॅक्स क्रेडिट परत मिळवण्याची आवश्यकता नाही.

5.परताव्याशी संबंधित विविध मुद्द्यांचे स्पष्टीकरण देण्यासाठी जारी केले जाणार परिपत्रक:

अ .1.01.2022 पासून सीजीएसटी नियम 2017 च्या नियम 36(4) मध्ये दुरुस्ती  केल्यामुळे, सीजीएसटी  कायदा, 2017 च्या कलम 54(3) अंतर्गत जमा इनपुट टॅक्स क्रेडिटचा  परतावा आवक पुरवठावरील आयटीसीच्या प्रतिबंधित कर कालावधीसाठी  किंवा मागील कोणत्याही कर कालावधीतील फॉर्म GSTR-2B मध्ये मध्ये दिसतो.

ब.नियम 89(4) मध्ये अधिसूचना क्र. 14/2022- CT दिनांक 5.07.2022 द्वारे स्पष्टीकरण समाविष्ट केल्यानंतर ,  नियम 89(4) अंतर्गत  सूत्रामध्ये "समायोजित एकूण उलाढाल" ची गणना करताना समाविष्ट करावयाच्या निर्यात मालाचे मूल्य सदर  स्पष्टीकरणानुसार निर्धारित केले जाईल.

क.सीजीएसटी नियम, 2017 च्या नियम 96A अंतर्गत प्रदान केलेल्या कालमर्यादेनंतर मालाची  निर्यात किंवा सेवांच्या निर्यातीसाठी देयकाची वसुली झाल्याच्या प्रकरणांमध्ये परताव्याच्या मान्यतेबाबत स्पष्टीकरण.

6.सीजीएसटी कायदा, 2017 च्या कलम 52 अंतर्गत टीसीएस दायित्वाबाबतच्या प्रकरणांमध्ये  स्पष्टीकरण देण्यासाठी परिपत्रक जारी केले जाईल ज्यात  अनेक ई-कॉमर्स ऑपरेटर (ECO) वस्तू किंवा सेवा किंवा दोन्हीच्या पुरवठ्याच्या एकाच व्यवहारात सहभागी असतील.

7.करदात्यांवरील अनुपालनाचे ओझे कमी करण्यासाठी, सीजीएसटी कायदा , 2017 च्या नियम 46 च्या कलम  (f) मध्ये ECO द्वारे किंवा OIDAR सेवांच्या पुरवठादाराने नोंदणी न केलेल्या प्राप्तकर्त्याला करपात्र सेवांचा पुरवठा केला असल्यास अशा प्रकरणांमध्ये कर पावतीवर  प्राप्तकर्त्याचे नाव आणि पूर्ण पत्ता नव्हे तर  केवळ प्राप्तकर्त्याच्या राज्याचे नाव अनिवार्य करण्यासाठी दुरुस्ती करण्यात आली आहे .

8.विविध मुद्द्यांवरील संदिग्धता आणि कायदेविषयक वाद दूर करण्यासाठी,  करदात्यांना मोठ्या प्रमाणावर फायदा होण्याच्या दृष्टीने खालील परिपत्रके जारी करणे :

अ. सरकारी विभाग किंवा आस्थापना/सरकारी संस्था/स्थानिक प्राधिकरण/पीएसयू इत्यादींना पुरवल्या जाणार्‍या पुरवठ्यासाठी, केवळ टीडीएसच्या उद्देशाने नोंदणीकृत असलेल्या नोंदणीकृत व्यक्ती, ज्याची उलाढाल ई-देयकाच्या  निर्मितीसाठी निर्धारित मर्यादेपेक्षा  अधिक आहे, त्यांनी सीजीएसटी  नियमांच्या नियम 48(4) अंतर्गत ई-देयक  जारी करणे आवश्यक आहे,हे स्पष्ट करणे.

ब.सीजीएसटी  कायदा, 2017 च्या कलम 50(3) अंतर्गत चुकीच्या पद्धतीने  घेतलेल्या आणि वापरलेल्या आयजीएसटी  क्रेडीट   संदर्भात देय व्याज रकमेच्या हिशेबाच्या  पद्धतीबाबत स्पष्टीकरण,  आयजीएसटी क्रेडीटचा चुकीचा लाभ घेतल्यास, अशा व्याज दायित्वाचा हिशेब  करताना आयजीएसटी , सीजीएसटी  आणि इसीजीएसटीच्या अंतर्गत  इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजरमधील इनपुट टॅक्स क्रेडिट (आयटीसी ) शिल्लक सीजीएसटी  नियम, 2017 च्या नियम 88ब  नुसार. विचारात घेणे आवश्यक आहे ,हे  इतर गोष्टींबरोबर  स्पष्ट करणे.

क.नियंत्रक  कंपनीने केवळ उपकंपनीचे रोखे ताब्यात ठेवणे  हा  सेवांचा पुरवठा म्हणून मानले जाऊ शकत नाही आणि म्हणून जीएसटी अंतर्गत कर आकारला जाऊ शकत नाही हे स्पष्ट करणे.

9.परिषदेच्या 48 व्या बैठकीत केलेल्या शिफारशींनुसार,  2017-18 आणि 2018-19 या आर्थिक वर्षात अर्ज  जीएसटीआर -2अ नुसार उपलब्ध असलेल्या आणि अर्ज जीएसटीआर-3 ब मध्ये घेतलेल्या इनपुट टॅक्स क्रेडिटमध्ये तफावत  असलेल्या प्रकरणांमध्ये इनपुट टॅक्स क्रेडिटच्या पडताळणीसाठी प्रक्रिया प्रदान करण्याच्या अनुषंगाने, दिनांक 27 डिसेंबर 2022 रोजी परिपत्रक क्रमांक 183/15/2022-GST  जारी करण्यात आले. करदात्यांना आणखी दिलासा देण्यासाठी, 01.04.2019 ते 31.12.2021 या कालावधीत,  अर्ज  जीएसटीआर -2अ  नुसार उपलब्ध असलेल्या अर्ज  जीएसटीआर -3ब मध्ये घेतलेल्या इनपुट टॅक्स क्रेडिटमधील फरक असलेल्या प्रकरणांमध्ये इनपुट टॅक्स क्रेडिटच्या पडताळणीसाठी समान प्रक्रिया प्रदान करण्यासाठी एक परिपत्रक जारी करण्याची शिफारस परिषदेने  केली.

10.सीजीएसटी कायदा, 2017 च्या कलम 148 अन्वये विशेष कार्यपद्धती प्रदान केली जाईल जेणेकरुन  युनियन ऑफ इंडिया विरुद्ध फिल्को ट्रेड सेंटर प्रायव्हेट लिमिटेड प्रकरणी  माननीयांच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार, नोंदणीकृत व्यक्तींच्या  टीआरएएन -1/टीआरएएन-2 दाव्यांच्या संदर्भात यथोचित अधिकार्‍यांनी दिलेल्या आदेशांविरुद्ध मॅन्युअल अपील दाखल करता येईल.

11.सीजीएसटी नियम, 2017 च्या नियम 108(1) आणि नियम 109(1) मध्ये काही विशिष्ट परिस्थितींमध्ये मॅन्युअल अपील दाखल करण्याची तरतूद करण्यासाठी सुधारणा केली जाईल.

12. 31.08.2023 पर्यंत अर्ज  जीएसटीआर -4, अर्ज  जीएसटीआर -9 आणि अर्ज  जीएसटीआर -10 विवरणपत्र , नोंदणी रद्द करणे आणि सीजीएसटी  कायदा, 2017 च्या कलम 62 अंतर्गत जारी केलेले मूल्यांकन आदेश मागे  घेण्यासंदर्भात, 31.03.2023 रोजी अधिसूचनांद्वारे अधिसूचित केलेली  सर्वसाधारण माफी योजना वाढवण्याची शिफारस परिषदेने केली.

13.मणिपूर राज्यातील कायदा सुव्यवस्थेची परिस्थिती लक्षात घेता परिषदेने , मणिपूर राज्यातील नोंदणीकृत व्यक्तींसाठी एप्रिल, मे आणि जून 2023 या महिन्यांसाठी अर्ज  जीएसटीआर -1, अर्ज  जीएसटीआर-3B आणि अर्ज  जीएसटीआर-7 भरण्याची  अंतिम मुदत 31.07.2023 पर्यंत वाढवण्याची शिफारस केली आहे.

जीएसटीमधील  अनुपालन सुव्यवस्थित करण्यासाठी उपाययोजना :

1.प्रकरण  71 अंतर्गत सोने/मौल्यवान खड्यांच्या वाहतुकीसाठी  ई-वे देयकाची  आवश्यकता लागू करण्याबाबत मंत्री गटाच्या (जीओएम ) शिफारशींनुसार, प्रकरण  71 अंतर्गत ज्या राज्यांना  सोने आणि मौल्यवान खड्यांच्या राज्यांतर्गत वाहतुकीसाठी ई-वे देयक  तयार करण्याची आवश्यकता अनिवार्य करायची आहे  , त्या राज्यासाठी परिषदेने सीजीएसटी  नियम, 2017, तसेच राज्यांच्या एसजीएसटी  नियम, 2017 मध्ये नियम 138फ  समाविष्ट करण्याची शिफारस केली आहे.

2.49 व्या बैठकीत परिषदेने मंजूर केलेल्या क्षमता आधारित कर आकारणी आणि विशेष कंपोजिशन योजनेवरील मंत्री गटाच्या (जीवएम ) शिफारशींच्या अनुषंगाने, परिषदेने खालील शिफारसी केल्या आहेत:

i. तंबाखू, पान मसाला आणि इतर तत्सम वस्तूंच्या उत्पादकांनी यंत्रसामग्रीच्या नोंदणीसाठी आणि विशेष मासिक विवरणपत्र भरण्यासाठी एक विशेष प्रक्रिया अवलंबावी यासाठी सीजीएसटी  कायदा, 2017 च्या कलम 148 अंतर्गत अधिसूचना जारी करणे;

ii.सीजीएसटी  कायदा, 2017 मध्ये कलम 122अ  समाविष्ट करणे, अशा उत्पादकांद्वारे  यंत्रसामग्रीची नोंदणी न केल्यास विशेष दंडाची तरतूद;

iii. तंबाखू, पान मसाला आणि इतर तत्सम वस्तू तसंच मेंथाल तेलाच्या निर्यातीबाबत , वित्त कायदा, 2021 च्या कलम 123 च्या तरतुदी, आयजीएसटी  कायद्याच्या कलम 16 मध्ये सुधारणा  01.10.2023 पासून अधिसूचित केल्या जातील आणि  आयजीएसटी  परतावा सादर करण्यावर  निर्बंध घालण्याची तरतूद करण्यासाठी आयजीएसटी  कायदा, 2017 च्या कलम 16(4) अंतर्गत अधिसूचना जारी केली जाईल.

3. नोंदणीबाबत सीजीएसटी  नियम, 2017 मध्ये सुधारणा: नोंदणी प्रक्रिया बळकट  करण्यासाठी आणि जीएसटी मधील बनावट आणि फसव्या नोंदणीच्या धोक्यावर  प्रभावीपणे मात करण्यासाठी परिषदेने सीजीएसटी  नियम, 2017 मध्ये खालील सुधारणांची शिफारस केली आहे:

अ .नियम 10अ मध्ये दुरुस्तीनुसार, नोंदणीकृत व्यक्तीच्या बँक खात्याचा तपशील, नाव आणि पॅन, नोंदणी मंजूर झाल्यापासून 30 दिवसांच्या आत किंवा अर्ज  जीएसटीआर -1/ आयएफएफ मध्ये सीजीएसटी कायद्याच्या कलम 37 अंतर्गत बाह्य पुरवठ्याचे विवरण दाखल करण्यापूर्वी शक्य तितक्या लवकर  प्रदान करणे आवश्यक आहे.

ब .नियम 21अ (2अ)  मध्ये सुधारणा करून. जे नियम 10अ  अंतर्गत वैध बँक खात्याचे तपशील या नियमांतर्गत विहित कालावधीसह सादर करत नाहीत, अशा नोंदणीकृत व्यक्तींच्या संबंधात नोंदणी प्रणाली -आधारित स्थगित करणे

क.नियम 10अ  च्या तरतुदींचे पालन केल्यावर अशी  प्रणाली-आधारित स्थगिती आपोआप मागे  घेण्यासाठी नियम 21अ  (4) मध्ये 3री तरतूद समाविष्ट करणे.

ड .नियम ५९(६) मध्ये दुरुस्तीनुसार, जिथे  नोंदणीकृत व्यक्तीने नियम 10अ  अंतर्गत वैध बँक खात्याचे तपशील दिलेले नाहीत, त्या नोंदणीकृत व्यक्तीला अर्ज  जीएसटीआर -1 मध्ये किंवा आयएफएफ वापरून बाह्य पुरवठ्याचे तपशील सादर करण्याची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही.

इ .नियम 9 आणि नियम 25 मध्ये दुरुस्ती करून , व्यवसाय परिसराची प्रत्यक्ष  पडताळणी अर्जदाराच्या उपस्थितीत केली जावी आणि आधार प्रमाणीकरण केले गेले असले तरीही उच्च जोखमीच्या प्रकरणांमध्ये प्रत्यक्ष  पडताळणीची तरतूद करणे आवश्यक आहे.

4.नोंदणीकृत  अर्जदारांच्या जोखीम-आधारित बायोमेट्रिक-आधारित आधार प्रमाणीकरणासाठी पुद्दुचेरी केंद्रशासित प्रदेशात प्रायोगिक तत्वावर प्रणाली राबवण्यात येणार आहे. गुजरात राज्यात आणि पुद्दुचेरी केंद्रशासित प्रदेशात  या प्रणालीच्या तयारीची चाचणी घेतल्यानंतर या प्रायोगिक तत्त्वावरील प्रणालीमध्ये  सहभागी  होण्याचा मानस आंध्र प्रदेश राज्यानेही  व्यक्त केला आहे.

5.नियम 88क (3) नुसार कर आणि व्याज वसूल करण्याची प्रक्रिया:  17.12.2022 रोजी झालेल्या जीएसटी  परिषदेच्या 48 व्या बैठकीतील शिफारशींनुसार, कोणत्याही विशिष्ट महिन्यासाठी नोंदणीकृत व्यक्तीचे अर्ज  जीएसटीआर -1 नुसार उत्पादन कर दायित्व हे त्या व्यक्तीनेअर्ज जीएसटीआर -3ब  मधील विवरण पत्रामध्ये उघड केलेल्या   उत्पादन  कर दायित्वापेक्षा जास्त असेल अशा प्रकरणांमध्ये नोंदणीकृत व्यक्तीला प्रणाली आधारित सूचना देण्यासाठी सीजीएसटी  नियम, 2017 मध्ये 26.12.2022 पासून नियम 88क समाविष्ट करण्यात आला आहे. परिषदेने  आता सीजीएसटी  नियम, 2017 मध्ये नियम 142ब  समाविष्ट करण्याची आणि नियम 88क अंतर्गत सूचित केलेल्या, रकमेच्या संदर्भात म्हणजेच जी भरली गेली नाही आणि ज्यासाठी नोंदणीकृत व्यक्तीने कोणतेही समाधानकारक स्पष्टीकरण दिलेले नाही अशा रकमेच्या बाबतीत  कर आणि व्याज वसूल करण्याच्या पद्धती प्रदान करण्यासाठी अर्ज  जीएसटी  डीआरसी -01ड  समाविष्ट करण्याची शिफारस केली आहे.

6.अर्ज जीएसटीआर -2ब आणि अर्ज  जीएसटीआर -3ब  मधील आयटीसी  मधील तफावत  हाताळण्यासाठी यंत्रणा:  या तफावतीची कारणे स्पष्ट करणे किंवा अशा तफावतीच्या संदर्भात उपाययोजना करण्यासाठी  अर्ज  जीएसटीआर -3ब  मधील आयटीसीच्या अधिकाधिक  लाभाच्या  संदर्भात,  ते अर्ज  जीएसटीआर -2 ब  मध्ये एका विशिष्ट मर्यादेच्यावर  उपलब्ध करून दिल्याबद्दल, करदात्यांच्या स्वयं-अनुपालनाच्या प्रक्रियेसह,परिषदेने  करदात्यांना प्रणाली-आधारित सूचना देण्यासाठी एका यंत्रणेची शिफारस केली आहे. या उद्देशासाठी, सीजीएसटी  नियम, 2017 मध्ये नियम 88ड आणि अर्ज डीआरसी -01क  समाविष्ट केले जातील, तसेच सीजीएसटी  नियम, 2017 च्या नियम 59(6) मध्ये दुरुस्ती केली जाईल. यामुळे जीएसटी मध्ये आयटीसी विसंगती आणि आयटीसी  सुविधेचा गैरवापर कमी होण्यास मदत होईल. .

7.वार्षिक विवरणपत्र  भरण्याच्या  नियमांचे पालन  सुधारण्यासाठी, नोंदणीकृत करदात्यांना अर्ज  जीएसटीआर -9 किंवा अर्ज  जीएसटीआर 9अ  मध्ये देय तारखेपर्यंत वार्षिक विवरणपत्र   भरण्यात अयशस्वी झाल्याबद्दल त्यांना नोटीस जारी करण्याची तरतूद करण्यासाठी अर्ज  जीएसटीआर -3अ मध्ये सुधारणा केली जाईल.

8.ओआयडीएआर  सेवा प्रदात्यांनी भारतातील नोंदणीकृत व्यक्तींना अर्ज जीएसटीआर -5अ मध्ये त्यांच्या विवरणपत्रात  केलेल्या पुरवठ्याचा तपशील प्रदान करणे आवश्यक करण्यासाठी सीजीएसटी  नियम, 2017 च्या नियम 64 आणि अर्ज  जीएसटीआर -5अ  मध्ये सुधारणा केली जाईल.ही सुधारणा  ओआयडीएआर  सेवा प्रदात्यांकडून मिळालेल्या पुरवठ्याच्या संदर्भात, भारतातील अशा नोंदणीकृत व्यक्तींकडून रिव्हर्स शुल्काच्या  आधारावर कराच्या देय रकमेसंदर्भात लक्ष ठेवण्यासाठी   मदत करेल.

9.इनपुट टॅक्स क्रेडिट परत करण्याच्या उद्देशाने ,आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरील आगमन  टर्मिनलवर ड्युटी फ्री शॉप्समधून येणाऱ्या प्रवाशांना वस्तूंच्या पुरवठ्याचे मूल्य सवलतीच्या  पुरवठ्याच्या मूल्यामध्ये समाविष्ट करण्यासाठी, सीजीएसटी  नियम, 2017 च्या नियम 43  स्पष्टीकरण 3 समाविष्ट केले जाईल.

10.सीजीएसटी  कायदा, 2017 च्या कलम 132 अंतर्गत विविध गुन्ह्यांसाठी कम्पाउंडिंग रक्कम निर्धारित  करण्यासाठी सीजीएसटी नियम, 2017 च्या नियम 162 मध्ये उप-नियम (3अ ) समाविष्ट केला जाईल.

11.इतर प्रणालींसह सामान्य पोर्टलवर उपलब्ध नोंदणीकृत व्यक्तींची माहिती संमती-आधारित सामायिक करण्याच्या पद्धती आणि अटी प्रदान करण्यासाठी

परिषदेने सीजीएसटी नियम, 2017 मध्ये नियम 163 समाविष्ट करण्याची शिफारस केली आहे . सामान्य पोर्टलद्वारे माहिती सामायिक करण्‍याची प्रणाली म्हणून “खाते एकीकृत करणे ” सूचित करण्यासाठी, परिषदेने सीजीएसटी  कायदा, 2017 च्या कलम 158अ  अंतर्गत अधिसूचना जारी करण्याची शिफारस देखील केली आहे

12.आयजीएसटी  कायदा, 2017 च्या कलम 10 च्या उप-कलम (1) मध्ये नोंदणी नसलेल्या व्यक्तींना वस्तूंच्या पुरवठ्याच्या संदर्भात पुरवठ्याचे ठिकाण स्पष्ट करण्यासाठी परिषदेने कलम (सीए ) समाविष्ट करण्याची शिफारस केली आहे.

13.जीएसटी  विषयांवर माहितीची  देवाणघेवाण करण्यासाठी आणि प्रशासकीय आणि प्रतिबंधात्मक उपायांसाठी समन्वयित प्रयत्नांसाठी जीएसटी  परिषदेने राज्य आणि केंद्रीय जीएसटी प्रशासनातील जीएसटी अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेली राज्यस्तरीय समन्वय समिती स्थापन करण्याची शिफारस केली आहे.

14.आयटी  प्रणाली सुधारणांवरील मंत्री गटाच्या (जीओएम ) दुसऱ्या अंतरिम अहवालावरही परिषदेने चर्चा केली. जीएसटीमध्ये नोंदणी प्रक्रिया बळकट करण्यासाठी प्रणाली आधारित उपाययोजना , जोखीम व्यवस्थापनासाठी तृतीय पक्ष माहितीचा अधिक वापर आणि पुरवठा साखळीतील बनावट इनपुट टॅक्स क्रेडिटचा प्रवाह नियंत्रित करण्यासाठी जीएसटी  मधील फसवणूक रोखण्यासाठी मंत्रिगटाने   विविध उपायांची शिफारस केली आहे.

Jaydevi PS/S.Kane/Shailesh P/Sanjana/Sushama/Sonal C/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai