ਕੇਂਦਰੀ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਨਵੀਨ ਅਤੇ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਆਰ.ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ, 13 ਜੂਨ,2023 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼੍ਰਮ ਸ਼ਕਤੀ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਯੂਰੋਪ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਕਾਸ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਫ੍ਰੈਂਕੋਫੋਨੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਵਾਲੀ (Francophonie and International Partnerships) ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਾਈਸੌਲਾ ਜ਼ਕਾਰੋਪੌਲੂ (Chrysoula Zacharopoulou) ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ।  ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਇਮੈਨੁਅਲ ਲੈਨੇਨ; (Emmanuel Lenain,) ਗਿਲਾਉਮ ਪੌਟਿਅਰ (Guillaume Pottier), ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰ; ਅਤੇ ਪਾਬਲੋ ਅਹੂਮਾਦਾ (Pablo Ahumada), ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਆਏ ਸਨ।

ਚਰਚਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਖੇਤਰ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਗਲੋਬਲ ਊਰਜਾ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਲਰ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਹਿਯੋਗ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਸਹਿ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ।

"ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ"

ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਨਵੀਨ ਅਤੇ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੂਰਜੀ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ । "ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਫੰਡ ਲੱਭ ਲੈਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਵਾਚਿਆ ਕਿ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਊਰਜਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਊਰਜਾ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਨਵੀਨ ਅਤੇ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਆਈਐੱਸਏ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਨੂੰ ਡੀਕਾਰਬੋਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਿਜਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਹੈ; ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਸਰਲ ਵਿਕਲਪ ਹੈ।

ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਭੁਗਤਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵਿੱਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ: ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਬੀਮਾ, ਭੁਗਤਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ। "ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਇਹ ਫੰਡ ਵਧਣਗੇ; ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਸਾਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਫੰਡ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਭੁਗਤਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਧੀ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ।”

ਸ਼੍ਰੀ ਆਰਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਐੱਸਏ  ਨੂੰ ਡੀ-ਰਿਸਕਿੰਗ ਮੈਕੇਨਿਜ਼ਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗ੍ਰੀਨ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਫਰੀਕੀ ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿੱਚ ਗਰਿੱਡ-ਸਕੇਲ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਵਿੱਚ ਕੀਨੀਆ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕੀਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਈਐੱਸਏ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਜ਼ਟਿੰਗ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ (per capita) ਨਿਕਾਸ ਵਿਸ਼ਵ ਔਸਤ ਦਾ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਊਰਜਾ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ 43% ਗੈਰ-ਜੈਵਿਕ ਈਂਧਨ ਤੋਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਨਿਕਾਸੀ ਤੀਬਰਤਾ ਨੂੰ 45% ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਨੇਤਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਊਰਜਾ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

***

ਪੀਆਈਬੀ ਦਿੱਲੀ। ਏਐੱਮ/ਡੀਜੇਐੱਮ