केंद्र ने मणिपुर सरकार को यह सुनिश्चित करने में पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया है कि राज्य के विभिन्न हिस्सों में हर समय खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार मौजूद हो और एनएफएसए लाभार्थी निर्धारित मात्रा की नियमित आपूर्ति प्राप्त करने में सक्षम हों।

डीएफपीडी के सचिव श्री संजीव चोपड़ा ने मणिपुर में हाल के कानून और व्यवस्था से जुड़े मुद्दों को ध्यान में रखते हुए, एनएफएसए के कामकाज की समीक्षा करने के लिए आज इंफाल का दौरा किया। यात्रा के दौरान, डीएफपीडी सचिव ने मणिपुर सरकार के उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण (सीएएफपीडी) मंत्री श्री एल. सुसिंद्रो मेइतेई और मुख्य सचिव श्री विनीत जोशी से मुलाकात की। केंद्र ने राज्य की वर्तमान कानून और व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए मणिपुर राज्य सरकार को गैर-एनएफएसए लाभार्थियों को 3 (तीन) महीने- जून, 2023 से अगस्त, 2023 की अवधि के लिए 30,000 मीट्रिक टन चावल की अतिरिक्त मात्रा आवंटित की है।

वर्तमान में, 9 डिपो में स्टॉक की मात्रा 30600 मीट्रिक टन है, जो एनएफएसए के तहत 12000 मीट्रिक टन के कुल मासिक आवंटन और गैर-एनएफएसए के तहत 6500 मीट्रिक टन के मुकाबले पर्याप्त है।

इसके अलावा, विभाग विभिन्न मार्गों जैसे दीमापुर, सिल्चर और बैराबी से मणिपुर राज्य तक खाद्यान्न की सुचारू और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त मार्गों की खोज कर रहा है और जून 2023 के अंत तक राज्य में कुल 25500 मीट्रिक टन चावल उपलब्ध कराने की व्यवस्था कर रहा है। अनुमानित स्टॉक आने वाले महीने में आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगा। राज्य के किसी भी हिस्से में खाद्यान्न की कमी न हो, इसके लिए स्टॉक की नियमित आवक को बनाए रखा जाएगा।

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