नवी दिल्ली, 8 जून 2023

भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील पहिली संयुक्त गोलमेज बैठक आज नवी दिल्ली येथे आयोजित करण्यात आली होती. दोन्ही देशांचे उद्योग आणि उद्योग संघटनांचे प्रतिनिधी या बैठकीत सहभागी झाले. भारत सरकारच्या वाणिज्य विभागाचे अतिरिक्त सचिव राजेश अग्रवाल आणि न्यूझीलंडचे भारतातील उच्चायुक्त डेव्हिड पाइन यांनी बैठकीचे सह-अध्यक्षपद भूषविले.

दोन्ही देशांमधील द्विपक्षीय व्यापाराची सद्यःस्थिती लक्षात घेता, भारत-न्यूझीलंड दरम्यान भागीदारीची प्रचंड क्षमता आणि परस्पर हितसंबंधांच्या क्षेत्रात आर्थिक संबंध सुधारण्यासाठी समन्वय आणण्याची गरज, यावर दोन्ही बाजूंनी सहमती झाली. कोणत्याही मुक्त व्यापार कराराच्या पलीकडे काम करण्याची आणि एकमेकांना पूरक ठरू शकतील अशा इतर क्षेत्रांचा शोध घेण्याची गरज, याला दोन्ही देशांनी दुजोरा दिला. 1986 च्या द्विपक्षीय व्यापार करारा अंतर्गत स्थापन करण्यात आलेल्या संयुक्त व्यापार समितीची (JTC) उद्दिष्टे पुढे नेण्यावरही यावेळी चर्चा झाली.

न्यूझीलंडच्या उच्चायुक्तांनी त्यांच्या संक्षिप्त टिपण्णीमध्ये, परस्पर फायदे, समानता, व्यापाराला सहाय्य करणे आणि खासगी क्षेत्रांशी सहयोग, ही तत्त्वे लक्षात घेऊन करण्याच्या सामूहिक प्रयत्नांवर भर दिला. युनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) प्रणाली, कार्बन क्रेडिट सहकार्य, क्षेत्रीय व्यवस्थेद्वारे आर्थिक सहकार्य, याला प्रोत्साहन देणे, झेस्प्री (Zespri) द्वारे तयार केलेल्या सर्वसमावेशक प्रस्तावासारख्या विशिष्ट मुद्यांवर एकत्र काम करणे, आणि दोन्ही बाजूंच्या व्यवसायांच्या द्विपक्षीय नफ्यासाठी नॉन-टेरिफ (बिगर-सीमाशुल्क) उपायांबाबतच्या विनंतीला  प्राधान्य, यासारख्या विविध मुद्यांवर यावेळी चर्चा झाली. भारत न्यूझीलंड व्यापार परिषदेने एप्रिल, 2023 मध्ये “भारत-न्यूझीलंड संबंध पुढील टप्प्यासाठी सज्ज” या विषयावर अहवाल तयार केला असून, यामधून आर्थिक समृद्धीसाठी सहकारी उपक्रमांची शक्यता प्रतिबिंबित होते, असे उच्चायुक्तांनी यावेळी सांगितले. दोन्ही देशांमधील हवाई संपर्क वाढवण्यावरही त्यांनी भर दिला.

केंद्रीय वाणिज्य विभागाचे अतिरिक्त सचिव राजेश अगरवाल यांनी दोन्ही देशांदरम्यान द्विपक्षीय व्यापारात सुधारणा करण्यासाठी विद्यमान संस्थात्मक यंत्रणा अधिक बळकट करण्याची सूचना केली तसेच सहकार्य आणि सहयोगी संबंधांच्या बाबतीत असलेल्या समस्या सोडवण्यासाठी संरचना निर्माण करण्यावर अधिक भर दिला. ते म्हणाले की यामध्ये निश्चित केलेल्या विशिष्ट अडचणी सोडवण्यासाठी संयुक्त सचिव पातळीवर कृती गटाची स्थापना करण्यासारख्या उपायांचा समावेश करता येईल.एकदा या संदर्भातील संकल्पना आणि परस्परांच्या सहकारी उपक्रम यावर ठोस निर्णय झाला की त्यांचा विस्तार केला जाऊन संयुक्त व्यापार समितीच्या बैठकीमध्ये त्यांना अंतिम स्वरूप देता येईल. अर्थात यासाठी दोन्ही देशांकडून एकत्रित प्रयत्नांची गरज असून निर्णय घेताना दोन्ही सरकारांच्या दरम्यानचे, दोन्ही देशांतील व्यापारी संस्थांच्या दरम्यान झालेल्या आणि सरकार ते व्यापारी संस्था यांच्यातील चर्चांमधून हाती आलेल्या शिफारसी लक्षात घ्याव्या लागतील असे त्यांनी पुढे सांगितले.

माहिती तंत्रज्ञान आणि माहिती तंत्रज्ञानाने सक्षम सेवा यांसारख्या सेवा क्षेत्रांतील तसेच लॉजिस्टिक्स आणि बँकिंग क्षेत्र यांच्यासह अन्नप्रकिया, औषध निर्माण, वाहन उद्योग, बांधकाम आणि ऊर्जा यांसारख्या निर्मिती क्षेत्रातील भारतीय उद्योग प्रतिनिधींनी द्विपक्षीय समस्यांवर उपयुक्त हस्तक्षेप सुचवले. तसेच या प्रतिनिधींनी दोन्ही देशांतील अशा परस्पर संवादांच्या आणि त्यातून केल्या जाणाऱ्या कृतींच्या माध्यमातून जोपासण्याची आवश्यकता असलेल्या प्रचंड क्षमता आणि अमर्याद संधींबद्दल देखील त्यांचे विचार मांडले.

न्यूझीलंडमधील उद्योग आणि उद्योग संघटना यांच्या प्रतिनिधींनी या बैठकीला दोन्ही देशांच्या दरम्यान असलेल्या आर्थिक संबंधांतील एक महत्त्वाचा क्षण म्हटले आहे. या बैठ्कीसारख्याच अधिक संरचनात्मक पद्धतीचे उपक्रम अधिक वेगाने  राबवून दोन्ही देशांतील संवाद सुरु ठेवण्यावर त्यांनी यावेळी अधिक भर दिला.

दोन्ही देशांना ठोस स्वरुपात परस्परांकडून लाभ मिळवण्यासाठी सरकार आणि उद्योग क्षेत्र यांच्यादरम्यान अधिक संवाद घडण्याच्या गरजेवर दोन्ही देशांचे एकमत झाले.

S.Patil/Sanjana/Rajashree/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai