ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਭਾਰਥੀ ਦੁਆਰਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਨੰਬਰ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਭਾਰਥੀ ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਖਾਤੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਨਵੇਂ ਖਾਤੇ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਬੈਂਕ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੁਆਰਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਕਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਸਵੀਕਾਰ (ਪੁਰਾਣੇ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਕਾਰਨ) ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਵਿਭਿੰਨ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਅਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਡੀਬੀਟੀ  ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਏਬੀਪੀਐੱਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆਂ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੇਤਨ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਯੋਜਨਾ ਡੇਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਧਾਰ ਅਪਡੇਟ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ,  ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲਾਭਾਰਥੀ ਨੂੰ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਕਾਉਂਟ ਨੰਬਰ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  ਲਾਭਾਰਥੀ ਦੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ,  ਜੋ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਦੁਰਲਭ ਹੈ,  ਲਾਭਾਰਥੀ  ਦੇ ਕੋਲ ਖਾਤੇ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ।

ਐੱਨਪੀਸੀਆਈ ਡੇਟਾ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀਬੀਟੀ ਦੇ ਲਈ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਜੋੜਨ/ਸਮਰੱਥ ਹੋਣ ‘ਤੇ 99.55% ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਉੱਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖਾਤਾ ਅਧਾਰਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਫ਼ਲਤਾ ਲਗਭਗ 98% ਹੈ।

ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਤਹਿਤ,  ਏਬੀਪੀਐੱਸ 2017 ਤੋਂ ਉਪਯੋਗ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਬਾਲਗ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਦੀ ਲਗਭਗ ਸਾਰਵਭੌਮਿਕ ਉਪਲਬਧਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ,  ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੋਜਨਾ  ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਏਬੀਪੀਐੱਸ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਭੁਗਤਾਨ ਕੇਵਲ ਏਬੀਪੀਐੱਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਏਬੀਪੀਐੱਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ,  ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ।

ਕੁੱਲ 14.28 ਕਰੋੜ ਸਰਗਰਮ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 13.75 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੀਡੇਡ  (ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਗਏ) ਆਧਾਰ  ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ,  ਕੁੱਲ 12.17 ਕਰੋੜ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 77.81% ਹੁਣ ਏਬੀਪੀਐੱਸ ਲਈ ਪਾਤਰ ਹਨ।  ਮਈ 2023 ਮਹੀਨਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 88% ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਏਬੀਪੀਐੱਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ।

ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ  ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 98% ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਬਾਲਗ ਆਬਾਦੀ  ਦੇ ਕੋਲ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਹੈ।  ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ,  ਤਾਂ ਉਹ ਉਪਯੁਕਤ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਨਜਦੀਕੀ ਆਧਾਰ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੈਪਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਅਤੇ 100% ਏਬੀਪੀਐੱਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ।  ਮੰਤਰਾਲੇ  ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਾਰਥੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਅਨੁਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ,  ਲੇਕਿਨ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਲਾਭਾਰਥੀ ਕੰਮ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ,  ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਏਬੀਪੀਐੱਸ ਦੇ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਉਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੰਮ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਇਸ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮੀ ਏਬੀਪੀਐੱਸ ਲਈ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ।

ਮਨਰੇਗਾ ਇੱਕ ਮੰਗ ਸੰਚਾਲਿਤ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ।  ਏਬੀਪੀਐੱਸ ਲਈ ਉਚਿਤ ਈਕੋਸਿਸ‍ਟਮ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਏਬੀਪੀਐੱਸ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਪਾਲਣ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ।

ਆਧਾਰ ਆਧਾਰਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਮਾਰਗ ਹੈ,  ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ  ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।  ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਕਦਮ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ,  ਫੀਲਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਹੈ ।

ਏਬੀਪੀਐੱਸ ਅਸਲੀ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਰਜੀ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨਰੇਗਾ ਨੇ ਆਧਾਰ-ਸਮਰੱਥ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ।  ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਆਧਾਰ ਆਧਾਰਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਬ੍ਰਿਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ।

*****

ਐੱਸਐੱਸੋ