नवी दिल्‍ली, 24 मे 2023

राष्ट्रीय महामार्ग विकास व्यवस्थेच्या कामासाठी, पंतप्रधान गतिशक्ती बृहद आराखड्याअंतर्गत सर्व भागधारकांमध्ये परस्पर समन्वय, सहकारी आणि संवाद आवश्यक आहे, यावर केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि माहमार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी भर दिला. ते आज नवी दिल्लीत, भारतीय  राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या  ‘ई-बीजी (इलेक्ट्रॉनिक बँक गॅरेंटी) अँड इन्शुरन्स शुअरीटी बॉन्ड फॉर कॉन्ट्रॅक्टस’ विषयीच्या कार्यशाळेत बोलत होते. सगळी निर्णय प्रक्रिया, कालबद्ध, पारदर्शक आणि परिणाम प्रणित असायला हवी, असेही ते म्हणाले.

राज्यमंत्री जनरल (डॉ.) व्ही. के. सिंग (निवृत्त); रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग विभागाचे सचिव अनुराग जैन, अध्यक्ष, संतोष कुमार यादव आणि रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग विभागाशी संबंधित  प्राधिकरणांचे  वरिष्ठ अधिकारी, उद्योग तज्ञ, बँका आणि विमा कंपन्यांचे प्रतिनिधी यावेळी उपस्थित होते.

या कार्यशाळेचा उद्देश, ई- बीजी (e-BG) आणि इन्शुरन्स शुअरीटी बॉन्ड चे लाभ विविध भागधारकांसमोर अधोरेखित करणे आणि या साधनांचा वापर करण्याच्या प्रक्रियेला गती देणे हा होता. ई- बीजी आणि इन्शुरन्स शुअरीटी बॉन्डच्या व्यापक अंमलबजावणी मुळे या क्षेत्रात अधिक पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता येऊ शकेल.

या कार्यशाळेत, नॅशनल ई गवर्नेंस सर्विसेस लिमिटेड- एनईएसएल, बँका आणि विमा कंपन्यांकडून सादरीकरण करण्यात आले. या सत्रात, ई- बीजी कार्यपद्धती, शूअरीटी बॉन्ड साठी नियामक आराखडा यावर सखोल चर्चा झाली. तसेच, वितरक आणि लाभार्थी अशा दोघांसाठीच्या वेगवेगळ्या संधीविषयी पण चर्चा झाली.

एनएसएआय ने आता ई-बीजीच्या स्वरूपात  बिड सिक्युरिटी अँड परफॉर्मन्स सिक्युरिटी स्वीकारण्यास सुरुवात केली आहे. मात्र, सध्या केवळ, 19 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशातील 13 बँका ई-बीजीची सुविधा जारी करतात. असे असूनही, आतापर्यंत, विविध राज्यात बँकांकडून  एनएचएआय शी संबंधित 202 ई-बीजी जारी करण्यात आल्या आहेत.

एनएचएआय सध्या विमा कंपन्यांच्याही संपर्कात असून, इन्शुरन्स शुअरीटी बॉन्डचे विश्लेषण केले जाणार आहे. बिड सिक्युरिटी दाखल करण्याचा दुसरा पर्याय म्हणूनही त्याकडे बघता येईल. जेव्हा हे इन्शुरन्स शुअरीटी बॉन्ड जारी केले जातील, तेव्हा ते किफायतशीर ठरतील आणि एनएसएआय प्रकल्पांना पुरेशी सुरक्षितता देण्यासही उपयुक्त ठरतील.

बँक हमी, (BG) हे एक वित्तीय साधन असून, त्याचा वापर, कायदेशीर करार म्हणून केला जातो, तेव्हा बँक आपल्या वतीने, हमीदार म्हणून काम करते आणि जर मूळ करारातील कर्जदार त्याच्या करारातील जबाबदाऱ्या पूर्ण करत नसेल तर, हमीमध्ये निर्दिष्ट केलेल्या रकमेइतकी, निश्चित रक्कम लाभार्थीला देण्याचे बंधन बँकेवर असते. त्याचप्रमाणे, इन्शुरन्स सिक्युरिटी बॉण्ड्स ही अशी आर्थिक साधने आहेत जिथे विमा कंपन्या 'जामीन' म्हणून काम करतात आणि कंत्राटदार मान्य केलेल्या अटींनुसार त्याचे दायित्व पूर्ण करेल अशी आर्थिक हमी देतात. भारत सरकारच्या वित्त मंत्रालयाने सर्व सरकारी खरेदीसाठी e-BG आणि इन्शुरन्स सिक्युरिटी बॉण्ड्स समान केले आहेत.

भारताची अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन डॉलर्सपर्यंत पोहोचवण्याचे उद्दिष्ट घेऊन आपण काम करत असतांना,  e-बीजी आणि विमा हमीपत्र यांसारख्या साधनांमुळे रोख रक्कम आणि क्षमतेच्या उपलब्धतेला चालना मिळू शकेल, ज्यामुळे राष्ट्रीय महामार्ग पायाभूत सुविधांच्या विकासाला बळकटी मिळण्यास आणि आपल्या देशाच्या आर्थिक वाढीस मदत होईल.

Addressing ‘Workshop on implementation of Electronic Bank Guarantee & Insurance Surety Bonds’ organised by NHAI, New Delhi https://t.co/IPx28hW6Zl

— Nitin Gadkari (@nitin_gadkari) May 24, 2023

* * *

N.Chitale/R.Aghor/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai