सन्माननीय मान्यवर,

सर्वप्रथम, जी-7 शिखर परिषदेच्या यशस्वी आयोजनाबद्दल मी जपानचे पंतप्रधान किशिदा यांचे अभिनंदन करतो.  जागतिक अन्न सुरक्षा या विषयावर या मंचासाठी माझ्याकडे काही सूचना आहेत:

जगातील सर्वात उपेक्षित, विशेषत: अल्पभूधारक शेतकऱ्यांवर लक्ष केंद्रित करणारी सर्वसमावेशक अन्न प्रणाली तयार करणे हे आपले प्राधान्य असले पाहिजे.  जागतिक खत पुरवठा साखळी मजबूत करणे आवश्यक आहे. यातील राजकीय अडथळे दूर करावे लागतील. आणि खतांच्या स्त्रोतांवर ताबा मिळवू पाहणारी विस्तारवादी मानसिकता थांबवायला हवी.  हाच आपल्या सहकार्याचा उद्देश असायला हवा.

जगभरातील खतांना पर्याय म्हणून आपण नैसर्गिक शेतीचे नवे प्रारुप तयार करू शकतो. मला वाटते की आपण डिजिटल तंत्रज्ञानाचा लाभ जगातील प्रत्येक शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचवला पाहिजे.  सेंद्रिय अन्नाला महागडे फॅशन स्टेटमेंट आणि व्यापारापासून वेगळे करत, पोषण आणि आरोग्याशी जोडण्याचा आपला प्रयत्न असायला हवा.

संयुक्त राष्ट्रांनी 2023 हे आंतरराष्ट्रीय भरडधान्य वर्ष म्हणून घोषित केले आहे.  भरडधान्ये एकाच वेळी पोषण, हवामान बदल, जलसंधारण आणि अन्न सुरक्षा या आव्हानांना तोंड देते. याबाबत जनजागृती झाली पाहिजे. अन्नाची नासाडी रोखणे ही आपली सामूहिक जबाबदारी असली पाहिजे. जागतिक शाश्वत अन्नसुरक्षेसाठी हे आवश्यक आहे.

सन्माननीय मान्यवर,

कोविडने मानवतेच्या सहकार्य आणि मदतीच्या दृष्टिकोनाला आव्हान दिले आहे.  लस आणि औषधांच्या उपलब्धतेला मानवी कल्याणाऐवजी राजकारणाशी जोडले गेले.  भविष्यात आरोग्य सुरक्षेचे स्वरूप काय असावे, याचे आत्मपरीक्षण करणे आवश्यक आहे.  या विषयासंदर्भातही माझ्याकडे काही सूचना आहेत:

प्रतिकूल परिस्थितीत टिकून राहणारी चिवट आरोग्य सेवा व्यवस्था उभारण्याला आपले प्राधान्य असले पाहिजे.

सर्वसमावेशक आरोग्यसेवा हा आपला मूलमंत्र असला पाहिजे. पारंपारिक औषधांचा प्रसार, विस्तार आणि संयुक्त संशोधन हे आपल्या सहकार्याचे उद्दिष्ट असले पाहिजे.

एक वसुंधरा - एक आरोग्य हा आपला सिद्धांत, आणि डिजिटल आरोग्य, सार्वत्रिक आरोग्य व्याप्ती हे आपले ध्येय असले पाहिजे.

मानवजातीच्या सेवेसाठी अग्रेसर डॉक्टर आणि परिचारिकांना सर्वत्र जाण्यासाठी अनुकूल गतिशीलता याला आपले प्राधान्य असले पाहिजे.

सन्माननीय मान्यवर,

विकासाच्या मॉडेलचा वापर करून विकासाचा मार्ग अधिक प्रशस्त केला पाहिजे,  या मॉडेल ने विकसनशील देशांच्या प्रगतीमध्ये अडथळा बनू नये, असे मला वाटते   उपभोक्तावादाने प्रेरित विकासाचे मॉडेल आपल्याला बदलावे लागेल.  नैसर्गिक संसाधनांच्या सर्वांगीण वापरावर भर देण्याची गरज आहे.  विकास, तंत्रज्ञान आणि लोकशाही यावर एकत्र लक्ष केंद्रित करणे सुध्दा आवश्यक आहे. तसेच तंत्रज्ञानाचे लोकशाहीकरण करणे आवश्यक आहे.  तंत्रज्ञान हा विकास आणि लोकशाही यांच्यातील सेतू बनू शकतो.

सन्माननीय मान्यवर,

आज महिलांचा विकास हा भारतात चर्चेचा विषय नाही, कारण आज आपण महिलांच्या नेतृत्वाखालील विकासात अग्रेसर आहोत.  भारताच्या राष्ट्रपती ह्या एक आदिवासी क्षेत्रातल्या महिला आहेत. भारतात तळागाळात 33 टक्के जागा महिलांसाठी राखीव आहेत.  तो आमच्या निर्णय प्रक्रियेचा अविभाज्य भाग आहे. तृतीयपंथी व्यक्तींचे हक्क सुनिश्चित करण्यासाठी आम्ही कायदे केले आहेत.  तुम्हाला हे जाणून आनंद होईल की भारतात एक रेल्वे स्टेशन असे आहे जे पूर्णपणे तृतीयपंथी लोक चालवतात.

सन्माननीय मान्यवर,

आजची आपली चर्चा G20 आणि G7 च्या धोरण प्रक्रियेदरम्यान एक महत्त्वाचा दुवा निर्माण करण्यासाठी उपयुक्त ठरेल आणि विकसनशील देशांच्या आशा आणि अपेक्षांना प्राधान्य देण्यात यशस्वी होईल, असा मला विश्वास वाटतो.

धन्यवाद.

***

R.Aghor/V.Ghode/G.Deoda/P.Kor

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai