ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਕੇਂਦਰ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਫੌਰ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ-ਐੱਨਸੀਜੀਜੀ) ਦੀ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ (45 ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 59ਵਾਂ ਬੈਚ) ਅਤੇ ਮਾਲਦੀਵ (50 ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 22ਵਾਂ ਅਤੇ 23ਵਾਂ ਬੈਚ) ਦੇ ਸਿਵਲ ਸੇਵਕਾਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਕੈਪੇਸਿਟੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ) ਮਸੂਰੀ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਮਈ, 2023 ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸੇਵਕਾਂ ਲਈ 58ਵੇਂ ਸੀਬੀਪੀ ਦਾ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸਮਾਪਨ ਹੋਇਆ। ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸੇਵਕਾਂ ਲਈ ਐੱਨਸੀਜੀਜੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪਹਿਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਚੰਗਾ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਤਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਐੱਨਸੀਜੀਜੀ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ‘ਵਸੁਧੈਵ ਕੁਟੁੰਬਕਮ’ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸੇਵਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਵਲ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਜਟਿਲ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਣ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੌਸ਼ਲ ਨਾਲ ਸਜਾਵਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। 2-ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਗਹਿਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਭਰਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਉਪਕਰਣਾਂ ਅਤੇ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਰਵੋਤਮ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਕੌਸ਼ਲ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਕ ਬਣੇਗਾ।

ਆਪਣੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਕੇਂਦਰ (ਐੱਨਸੀਜੀਜੀ) ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੀ ਭਰਤ ਲਾਲ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਵਲ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਵਾਉਣ, ਸੁਣਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਲਈ ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ‘ਵਸੁਧੈਵ ਕੁਟੁਬੰਕਮ’ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ’ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਡੀਜੀ ਮਹੋਦਯ ਨੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦਰਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਟਿਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਸਨ ਅਤੇ 7-8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 2 ਅਰਬ ਤੋਂ ਵਧ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤਕਨੀਕੀ ਕੌਸ਼ਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੀਜੀ ਨੇ ਔਨਲਾਈਨ ਰੇਲਵੇ ਟਿਕਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਾਂ ਦੇ ਔਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ, ਅਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਈ-ਮਾਰਕੀਟਪਲੇਸ (ਜੀਈਐੱਮ) ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸਮਾਂ ਬਚਾਉਣ, ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਵਾਹਕ (ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ) ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਾਲੀ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ  ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰਨ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਲੀਕੇਜ ਬੀਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਵਜ਼ੀਫੇ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਆਦਿ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਲੀਕੇਜ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਟਨ ਦੇ ਕਲਿਕ ਕਰਦੇ ਹੀ 12 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ।

ਸਹਿਜ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਘਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ 05 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਲ ਤੋਂ ਸਵੱਛ ਪਾਣੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਦੇ ਸਮੇਂ, 19 ਕਰੋੜ 40 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 3 ਕਰੋੜ 20 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟੂਟੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗਤੀ ਅਤੇ ਉੱਚਿਤ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਇਕਜੁਟਤਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਹੁਣ 12 ਕਰੋੜ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੱਛ ਨਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਨਾਲ, ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ 9 ਕਰੋੜ 60 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਅਤੇ 11 ਕਰੋੜ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਖਾਨੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਦਲ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸੇਵਾ  ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉੱਘੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਖੇਤਰ (ਡੋਮੇਨ) ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਰਵੋਤਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐੱਨਸੀਜੀਜੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਕੇਂਦਰ (ਐੱਨਸੀਜੀਜੀ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 2014 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਰਸੋਨਲ, ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਂਠ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਐੱਨਸੀਜੀਜੀ ਨੇ 2024 ਤੱਕ ਮਾਲਦੀਵ ਦੇ 1,000 ਸਿਵਲ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਮਾਲਦੀਵ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਆਯੋਗ ਅਤੇ 2025 ਤੱਕ 1,800 ਸਿਵਲ ਸੇਵਕਾਂ ਲਈ  ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਾਲਦੀਵ ਦੇ 685 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐੱਨਸੀਜੀਜੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐੱਮਈਏ)  ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਐੱਨਸੀਜੀਜੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਇਸ ਨੇ 15 ਦੇਸ਼ਾਂ-ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਕੇਨਿਆ, ਤੰਜਾਨੀਆ,ਟਿਊਨੀਸ਼ੀਆ ਸੇਸ਼ੇਲਸ, ਗਾਮਬੀਆ, ਮਾਲਦੀਵ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ, ਲਾਓਸ, ਵੀਅਤਨਾਮ, ਭੂਟਾਨ, ਮਿਆਂਮਾਰ, ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਕੰਬੋਡੀਆ ਦੇ 3,500 ਤੋਂ ਵਧ ਸਿਵਲ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਖਲਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਪਯੋਗੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਕੇਂਦਰ (ਐੱਨਸੀਜੀਜੀ) ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਐੱਨਸੀਜੀਜੀ ਵਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਵਧ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2021-22 ਵਿੱਚ, ਐੱਨਸੀਜੀਜੀ ਨੇ 8 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 236 ਸਿਵਲ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।

2022-23 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਐੱਨਸੀਜੀਜੀ ਨੇ 23 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 736 ਸਿਵਲ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਵਰ੍ਹੇ 2023-24 ਲਈ, ਐੱਨਸੀਜੀਜੀ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਾਧੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ 2,130 ਸਿਵਲ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ 55 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਐੱਨਸੀਜੀਜੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿਭਿੰਨ ਪਹਿਲਾਂ-ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਪੈਰਾਡਾਈਮ, ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਦੰਰਭ ਵਿੱਚ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਕਾਯਾਕਲਪ (ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ), ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ: ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ, ਸਟੈਚੂ ਆਵ੍ ਯੂਨਿਟੀ ਦੀ ਇੱਕ  ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ: ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ, ਇਤਿਹਾਸਿਕ, ਸਮਾਜ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਣ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨੀਂਹ, ਜਨਤਕ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ, ਜਨਤਕ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ,ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਅਧਾਰ:ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇੱਕ ਉਪਕਰਣ, ਡਿਜੀਟਲ ਸ਼ਾਸਨ: ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਮਦਦ (ਐੱਮਏਡੀਏਡੀ), ਈ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ (ਗਵਰਨੈਂਸ) ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਉਮੰਗ (ਯੂਐੱਮਏਐੱਨਜੀ), ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਟੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਦੰਰਭ ਵਿੱਚ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਨੈਤਿਕਤਾ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ - ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ, ਸਵਾਮਿਤਵ ਯੋਜਨਾ: ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸੰਪੱਤੀ ਤਸਦੀਕ, ਚੌਕਸੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਨਿਵਾਰਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੰਗ੍ਰਹਾਲਿਆ, ਸੰਸਦ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਲਈ ਵੀ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਟੀਮ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾ. ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਬੀ.ਐੱਸ. ਬਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਡਾ. ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਸਮੇਤ ਕੋਰਸ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪੂਰਣ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਸੀਬੀਪੀ) ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

<><><><><>

ਐੱਸਐੱਨਸੀ/ਪੀਕੇ