ਟੈਲੀਕਾਮ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਆਵ੍ ਇੰਡੀਆ (ਟ੍ਰਾਈ) ਨੇ 'ਟੈਲੀਕਾਮ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਗਮਤਾ’ (ਈਜ ਆਵ੍ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ  ) ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। 

ਈਜ ਆਵ੍ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ  ਅਰਥਾਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਗਮਤਾ (ਈਓਡੀਬੀ) ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਧਿਆਨ ’ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਈਜ ਆਵ੍ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ  ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਉੱਦਮ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਧ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੈਲੀਕਾਮ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਆਵ੍ ਇੰਡੀਆ ’ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੇਗੂਲੇਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ  ਟੈਲੀਕਾਮ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ।

ਟੈਲੀਕਾਮ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਆਵ੍ ਇੰਡੀਆ ਨੇ 08 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ‘ਟੈਲੀਕਾਮ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਗਮਤਾ’ ’ਤੇ ਸਵੈ-ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐੱਮਆਈਬੀ) ਲਈ ਈਜ ਆਵ੍ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ  ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਾਰਜ-ਕਲਾਪ ਕਈ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਈਜ ਆਵ੍ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ  ਲਈ ‘ਸੰਪੂਰਣ ਸਰਕਾਰੀ’ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅੰਤ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੇਕ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੀ ਖਿੜਕੀ ְ’ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਾਰੇ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਜਵਾਬੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 09 ਫਰਵਰੀ, 2022 ਅਤੇ 23 ਫਰਵਰੀ, 2022 ਤੱਕ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆ ਸਨ। ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਤੋਂ 45 ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਚਾਰ ਜਵਾਬੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਜਵਾਬੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਟੈਲੀਕਾਮ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਆਵ੍ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ www.trai.gov.in ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਆਨਲਾਈਨ ਮੋਡ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022 ਨੂੰ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਇੱਕ ਓਪਨ ਹਾਊਸ ਡਿਸਕਸ਼ਨ (ਓਐੱਚਡੀ) ਦਾ ਵੀ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਈਜ ਆਵ੍ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ  ’ਤੇ ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਡੂੰਘੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਲਾਈਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਰਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਅਨੁਪਾਲਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਸੂਚਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ‘ਕਯਾ’ ਅਤੇ ‘ਕਿਉਂ’ ਵਰਗੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰਿਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਜਵਾਬੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਕ੍ਰਿਅ ਰੂਪ ਨਾਲ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਸਮੱਸਿਆਤਮਕ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟ੍ਰਾਈ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਹਿਯੋਗਪੂਰਣ ਅਤੇ ਮਿੱਤਰਤਾਪੂਰਣ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ/ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਓਟੀ) ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹਨ।

ਈਜ ਆਵ੍ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ  ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਟੈਲੀਕਾਮ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਆਵ੍ ਇੰਡੀਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਗਮਤਾ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਵਸਥਿਤ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਹੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਈਜ ਆਵ੍ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ  ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ-ਅਧਾਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਟ੍ਰਾਈ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਈਕੋ-ਸਿਸਟਮਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ-:

1. ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ-ਅਧਾਰਿਤ ਪੋਰਟਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਅੰਤਰ-ਵਿਭਾਗੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

2. ਹਰੇਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਸਮੀਖਿਆ, ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਈਜ ਆਵ੍ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ  ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟਿਕਾਊ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਜੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਗਮਤਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

3. ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ, ਡੀਓਐੱਸ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਅਨੁਮਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਲਈ ਪੜਾਅਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ/ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਚਾਰਟਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਅੱਪਡੇਟ ਵੀ  ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

4. ਸਰਕਾਰ ‘ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਅਤੇ ਕੇਬਲ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ’ ਨੂੰ ‘ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਦੇ ਦਰਜਾ’ ਦੇਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

5. ਡਬਲਿਊਪੀਸੀ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਇਵੈਂਟ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਅੱਪਲਿੰਕਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸੰਖਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰੋ-ਰੇਟਾ ਅਧਾਰ (pro-rata basis) 'ਤੇ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਰਾਇਲਟੀ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

6. ਐੱਲਸੀਓ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ:

1. ਐੱਲਸੀਓ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਐੱਮਆਈਬੀ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸਾਧਾਰਣ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਾ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

2. ਆਰਓਡਬਲਿਊ ਪੋਰਟਲ (“ਗਤੀਸ਼ਕਤੀ ਸੰਚਾਰ ਪੋਰਟਲ”) ਵਿੱਚ ਐੱਲਸੀਓ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਐੱਮਆਈਬੀ ਦੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਾਲ ਐੱਲਸੀਓ ਲਈ ਵੀ ਆਰਓਡਬਲਿਊ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਰਓਡਬਲਿਊ ਪੋਰਟਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਐਪ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹਾਈਪਰਲਿੰਕ/ਬਟਨ ਆਈਕਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

3. ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਐੱਲਸੀਓ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਡਾਟਾਬੇਸ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  ਰਜਿਸਟਰਡ ਐੱਲਸੀਓ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

7. ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਲਾਈਸੈਂਸ ਲਈ ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਲਾਈਸੈਂਸ ਸਮਝੈਤੇ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ:

   1. ਇੱਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੇਵਾ ਦਾ ਵੈਧ ਇੰਟਰਸੈਪਸ਼ਨ ਮੌਨੀਟਰਿੰਗ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਕੇਂਦਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਐੱਲਐੱਸਏ/ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

   2. ਰੋਲਆਉਟ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅੰਤ ਤੱਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ  ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਡਿਊਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

   3. ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤੱਕ ਰਿਮੋਟ ਐਕਸੈਸ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

8. ਆਈਐੱਸਪੀ ’ਤੇ ਪਾਲਣਾ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ:

   1. ਸਰਕਾਰ ਆਈਐੱਸਪੀ ਨੋਡਸ ਜਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆਵ੍ ਪ੍ਰੇਜ਼ੈਂਸ(ਪੀਓਪੀ) ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬ੍ਰੌਡਬੈਂਡ/ਲੀਜ਼ਡ/ਡਾਇਲ ਅੱਪ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈਐੱਸਪੀ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼  ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਸੋਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।

   2. ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਲਾਕਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

1. ਪਣਡੁੱਬੀ ਕੇਬਲ ਵਿਛਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਲਈ:

   1. ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰਾਂ (‘ਈਈਜੇਡ’) ਵਿੱਚ ਪਣਡੂੱਬੀ ਕੇਬਲ ਵਿਛਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੇਬਲ ਲੈਂਡਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

   2. ਪਣਡੂੱਬੀ ਕੇਬਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿਛਾਉਣ, ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀਆਂ ਅਨੁਮਤੀਆਂ ਵੀ ਸਰਲ ਸੰਚਾਰ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

   3. ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੌਰੀਡੋਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਵੋਤਮ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

   4. ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਲਾਈਸੈਂਸ ਵਾਪਸ ਕਰਨ, ਐੱਨਓਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ, ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

10. ਉਪਯੁਕਤ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਅੰਕੜਾ ਮਾਡਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਐੱਲਐੱਫ ਅਤੇ ਐੱਸਯੂਸੀ ਦੇ 100% ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਸੈਂਪਲ ਬੇਸ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

11. ਟੀਐੱਸਪੀ ਦੁਆਰਾ ਡੀਓਟੀ ਐੱਲਐੱਸਏ ਨੂੰ ਸੀਏਐੱਫ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੀਏਐੱਫ ਲਈ, ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਅੰਕੜਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਾਲ ਸੈਂਪਲ ਸਾਈਜ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

12. ਡਬਲਿਊਪੀਸੀ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕਵੈਂਸੀ ਲਾਇਸਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਾਮਕਰਣ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 'ਫ੍ਰੀਕਵੈਂਸੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐੱਸਏਸੀਐੱਫਏ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਅਤੇ ਐੱਨਓਸੀਸੀ ਕੈਰੀਅਰ ਪਲਾਨ ਅਪਰੂਵਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਡਬਲਿਊਪੀਸੀ ਦੁਆਰਾ ਸਿੰਗਲ ਫ੍ਰੀਕਵੈਂਸੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

13. ਐੱਲਓਆਈ, ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੱਤਰ, ਡਬਲਿਊਓਐੱਲ ਅਤੇ ਐੱਨਓਸੀਸੀ ਦੁਆਰਾ ਅੱਪਲਿੰਕ ਅਨੁਮਤੀ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫ੍ਰੀਕਵੈਂਸੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਨੁਮਤੀ ਵਜੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

n. ਇੱਕੋ ਜੇਹੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਾਈਟ/ਟਾਵਰ  ਸਥਾਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਐੱਸਏਸੀਐੱਫਏ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਸਰਲ ਸੰਚਾਰ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਡਬਲਿਊਪੀਸੀ ਤੋਂ ਸਕ੍ਰੂਟਨੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਟਾਈਪ ਅਪ੍ਰੂਵਲ (ਈਟੀਏ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡੀਮਡ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਇਰਲੇਂਸ ਸੈਂਸਰ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਲਈ ਈਟੀਏ/ਆਯਾਤ ਲਾਈਸੈਂਸ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਐੱਮਟੀਸੀਟੀਈ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਹਰੇਕ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ: (i) ਟੀਈਸੀ, () ਓਈਐੱਮ, () ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਅਤੇ () ਉਪਭੋਗਤਾ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ  ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪਾਲਣਾ  ਦੇ ਢੰਗ ’ਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦ ਜਾਂਚ ਦੇ ਮਾਡਿਊਲਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੈਬਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐੱਮਟੀਸੀਟੀਈ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪੜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਬ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰੇਪਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ (i) ਐੱਮਈਆਈਟੀਵਾਈ (ii)ਡੀਓਟੀ ਡਬਲਿਊਪੀਸੀ, ( (iii) ਟੀਈਸੀ (iv) ਬੀਆਈਐੱਸ ਅਤੇ (v) ਉਤਪਾਦ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਕੀਮ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।

ਡੀਓਐਸ ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ/ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸਿਸਟਮ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਬਿਟਲ ਟਿਕਾਣਿਆਂ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੌਂਡਰਾਂ ਅਤੇ ਫਰੀਕਿਊਂਸੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਐੱਮਈਆਈਟੀਵਾਈ ਨੂੰ ਬੀਆਈਐੱਸ ਦੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਪੜਾਅਵਾਰ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

  ‘ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਗਮਤਾ’ ’ਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ  ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਟੈਲੀਕਾਮ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਆਵ੍ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ www.trai.gov.in 'ਤੇ ਅੱਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ/ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸਲਾਹਕਾਰ (ਬੀ ਐਂਡ ਸੀਐਸ) ਸ਼੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨਾਲ advbcs-2@trai.gov.in ਜਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ +91-11-23237922 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ  ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

****

ਆਰਕੇਜੇ/ਡੀਕੇ