ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਅਵਧੀ ਲਈ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ‘ਵਿਵਾਦ ਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ’ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸਾਲ 2023-24 ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ


ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਾਅਵੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 30.06.2023 ਹੈ

Posted On: 02 MAY 2023 4:27PM by PIB Chandigarh

vi ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਫਰਮ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਅਵਧੀ (ਯਾਨੀ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ) ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਧਾਰਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

 

vii ਅਜਿਹੀ ਵਾਪਸੀ ਰਾਸ਼ੀ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਆਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

 

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ/ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਸਾਰੇ ਠੇਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਤਰਾਲਾ/ਵਿਭਾਗ/ਅਟੈਚਡ (ਸਬੰਧਿਤ) ਜਾਂ ਅਧੀਨ ਦਫ਼ਤਰ/ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ (ਸੀਪੀਐੱਸਈ)/ਕੇਂਦਰੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ/ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਨ ਆਦਿ, ਜੋ ਕਿ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ:

 

i. ਸਪਲਾਇਰ/ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਮਿਤੀ 'ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਦਰਮਿਆਨੇ, ਲਘੂ ਜਾਂ ਸੂਖਮ ਉੱਦਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 

ii. ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮੂਲ ਵੰਡ ਅਵਧੀ/ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਮਿਆਦ 19.02.2020 ਅਤੇ 31.03.2022) ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੀ (ਦੋਵੇਂ ਮਿਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ)।

 

ਸਰਕਾਰੀ ਈ-ਮਾਰਕਿਟਪਲੇਸ (ਜੀਈਐੱਮ) ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਵੈੱਬ ਪੇਜ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਯੋਗ ਦਾਅਵਿਆਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਜੀਈਐੱਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

 

 ********

 

ਪੀਪੀਜੀ/ਕੇਐੱਮਐੱਨ



(Release ID: 1921766) Visitor Counter : 125