नवी दिल्ली, 2 मे 2023

कोविड-19 काळातील प्रश्नांबाबत दिलासा देण्यासाठी सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना (एमएसएमई) दिलासा देण्यासाठी वित्त मंत्रालयाच्या व्यय विभागाने “विवाद से विश्वास  – एमएसएमईंना मदत” ही योजना सुरू केली आहे.  या योजनेची घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023-24 मध्ये केली होती. केंद्रीय अर्थसंकल्पीय भाषणाच्या परिच्छेद  66 मध्ये  सीतारामन यांनी ही घोषणा केली होती:-

“एमएसएमईंना, कोविड कालावधीत कराराची अंमलबजावणी करता आली नसेल अशा स्थितीत बोली किंवा कामगिरीच्या सुरक्षेशी संबंधित जप्त केलेल्या रकमेपैकी 95 टक्के रक्कम त्यांना सरकार आणि सरकारी उपक्रमांद्वारे परत केली जाईल.  यामुळे एमएसएमईंना दिलासा मिळेल.”

वित्त मंत्रालयाच्या व्यय विभागाने 06.02.2023 रोजी योजनेची विस्तृत माहिती देणारा आदेश जारी केला होता.  अधिक प्रकरणे सामावून घेण्यासाठी दिलासा वाढवणे आणि परताव्याच्या मर्यादा शिथिल करणे या संदर्भातील अंतिम सूचना 11.04.2023 रोजी जारी करण्यात आली.ही योजना 17.04.2023 पासून सुरू झाली असून दावे सादर करण्याची अंतिम तारीख 30.06.2023 आहे.

मानवी इतिहासातील सर्वात मोठ्या संकटांपैकी एक असलेल्या कोविड-19 महामारीचा अर्थव्यवस्थेवर, विशेषत: एमएसएमईवर विनाशकारी परिणाम झाला. या योजनेंतर्गत दिला जाणारा दिलासा हा एमएसएमई क्षेत्राला चालना देण्यासाठी आणि टिकवून ठेवण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांचा भाग आहे.

या योजनेंतर्गत, कोविड-19 महामारी दरम्यान जप्त/कपात केलेली कामगिरी विषयक सुरक्षा रक्कम, बोली विषयक सुरक्षा रक्कम आणि संबंधित नुकसान परत करण्यास मंत्रालयांना सांगितले आहे. कोविड-19 कालावधीत कराराच्या अंमलबजावणीतल्या नियम उल्लंघनासाठी प्रतिबंधित केलेल्या एमएसएमईंनाही काही प्रमाणात दिलासा दिला गेला आहे.

वित्त मंत्रालयाने, या योजनेद्वारे, कोविड-19 कालावधीत नुकसान झालेल्या पात्र एमएसएमईंना पुढील अतिरिक्त लाभ देण्याचा निर्णय घेतला आहे:

जप्त केलेल्या कामगिरी विषयक सुरक्षेपैकी

1. 95% रक्कम परत केली जाईल.
2. 95% बोली सुरक्षा रक्कम परत केली जाईल.
3. कापून घेतलेल्या नुकसान भरपाई पैकी  (एलडी) 95% परतावा दिला जाईल.
4. 95% जोखीम खरेदी रक्कम परत केली जाईल.
5. अशा कराराच्या अंमलबजावणीत चूक झाल्यामुळेच कोणत्याही कंपनीला प्रतिबंधित केले गेले असेल तर, खरेदी विभागाद्वारे योग्य आदेश जारी करून, अशा प्रकारचे प्रतिबंध देखील रद्द केले जातील.

मात्र अंतरिम कालावधीत प्रतिबंधित केल्यामुळे एखाद्या आस्थापनेला कंत्राटासंदर्भात दुर्लक्षित करण्यात आले असेल (म्हणजेच या आदेशांतर्गत प्रतिबंधाची तारीख आणि  प्रतिबंध मागे घेण्याची तारीख या दरम्यानच्या कालावधीत) तर त्या दाव्याचा विचार करण्यात येणार नाही.

6. अशा परत केलेल्या रकमेवर कोणतेही व्याज दिले जाणार नाही.

भारत सरकारची सर्व मंत्रालये/विभागांच्या सचिवांना आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य सचिवांना/प्रशासकांना खर्च विभागाकडून जारी करण्यात आलेल्या कार्यालयीन ज्ञापनानुसार, मंत्रालय/ विभाग/ संलग्न किंवा अधीनस्थ कार्यालय/ स्वायत्त संस्था/ केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (सीपीएसई)/ केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका/ वित्तीय संस्था इ. एमएसएमई सह, जे खालील निकष पूर्ण करतात अशा कोणीही केलेल्या वस्तू आणि सेवांच्या खरेदीच्या सर्व करारांमध्ये सवलत दिली जाईल.

1. पुरवठादार/कंत्राटदाराने केलेल्या दाव्याच्या तारखेला एमएसएमई मंत्रालयाच्या संबंधित योजनेनुसार मध्यम, लघु किंवा सूक्ष्म उपक्रम म्हणून नोंदणीकृत असावी.वस्तू आणि सेवांच्या कोणत्याही श्रेणीसाठी एमएसएमई नोंदणी केली जाऊ शकते.
2. करारामध्ये नमूद केलेला मूळ वितरण कालावधी/पूर्णता कालावधी 19.02.2020 आणि 31.03.2022 दरम्यान होता. (दोन्ही तारखा समाविष्ट आहेत).

सरकारी ई-मार्केटप्लेसने (GeM) या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी एक समर्पित वेब-पेज विकसित केले आहे.पात्र दाव्यांची प्रक्रिया फक्त GeM द्वारे केली जाईल.

S.Patil/V.Ghode/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai