श्रम और रोजगार मंत्रालय
श्री भूपेंद्र यादव ने पोर्टल की उपयोगिता बढ़ाने और असंगठित श्रमिकों के पंजीकरण को सरल बनाने के उद्देश्य से ई-श्रम पोर्टल में नई सुविधाओं का शुभारंभ किया
Posted On:
24 APR 2023 1:29PM by PIB Delhi
केंद्रीय श्रम, रोजगार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने आज श्रम और रोजगार मंत्रालय की सचिव सुश्री आरती आहूजा और मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में ई-श्रम पोर्टल में नई सुविधाओं का शुभारंभ किया।
(केन्द्रीय श्रम, रोजगार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ई-श्रम पोर्टल में नई सुविधाओं का शुभारंभ करते हुए)
ई-श्रम पोर्टल में जोड़ी गई नई सुविधाएं पोर्टल की उपयोगिता में वृद्धि करेंगी और असंगठित श्रमिकों के पंजीकरण को सरल बनाएंगी। ई-श्रम पंजीकृत कामगार अब इस ई-श्रम पोर्टल के माध्यम से रोजगार के अवसरों, कौशल, अप्रेंटिसशिप, पेंशन योजना, डिजिटल कौशल (स्किलिंग) और राज्यों की योजनाओं से जुड़ सकते हैं।
इस ई-श्रम पोर्टल में प्रवासी कामगारों के परिवार का विवरण दर्ज करने की सुविधा भी जोड़ी गई है। यह सुविधा उन प्रवासी कामगारों के लिए बाल शिक्षा और महिला केंद्रित योजनाएं उपलब्ध कराने में मदद करेगी, जिन्होंने अपने परिवार के साथ प्रवासन किया है। इसके अलावा संबंधित भवन और अन्य निर्माण कामगार (बीओसीडब्ल्यू) कल्याण बोर्ड के साथ ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण निर्माण कामगारों के डेटा को साझा करने के बारे में भी नई सुविधा जोड़ी गई है, ताकि संबंधित बीओसीडब्ल्यू बोर्ड के साथ ई-श्रम निर्माण कामगारों का पंजीकरण सुनिश्चित हो और उन्हें अपने मतलब की योजनाओं तक पहुंच उपलब्ध हो सके।
श्री भूपेंद्र यादव ने औपचारिक रूप से राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के साथ ई-श्रम डेटा को साझा करने के लिए डेटा शेयरिंग पोर्टल (डीएसपी) का भी शुभारंभ किया। यह डेटा शेयरिंग पोर्टल ई-श्रम पर पंजीकृत असंगठित कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा/कल्याण योजनाओं के लक्षित कार्यान्वयन के लिए सुरक्षित तरीकों से संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ ई-श्रम लाभार्थियों के डेटा को साझा करने की अनुमति प्रदान करेगा। अभी हाल में मंत्रालय ने उन ई-श्रम पंजीकरण कराने वाले कामगारों की पहचान करने के लिए ई-श्रम डेटा के साथ विभिन्न योजनाओं के डेटा का मापन शुरू किया है, जिन्हें अभी तक इन योजनाओं का लाभ नहीं मिला है। ऐसा डेटा राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ भी साझा किया जा रहा है। इस डेटा के आधार पर राज्य/केंद्र शासित प्रदेश उन असंगठित श्रमिकों की पहचान कर सकते हैं, जिन्हें अभी तक विभिन्न सामाजिक कल्याण/सुरक्षा योजनाओं का लाभ नहीं मिला है और उन्हें प्राथमिकता के आधार पर इन योजनाओं का लाभ दिया जा सकता है।
श्रम और रोजगार मंत्रालय देश में कामगारों के कल्याण के लिए लगातार काम कर रहा है। इस प्रयास में, मंत्रालय ने 26 अगस्त 2021 को ईश्रम पोर्टल का शुभारंभ किया था, ताकि असंगठित कामगारों का एक व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार किया जा सके, जो आधार से जुड़ा हुआ हो। 21 अप्रैल 2023 के अनुसार ई-श्रम पोर्टल पर 28.87 करोड़ से अधिक असंगठित कामगारों ने पंजीकरण कराया है।
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