ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕੀ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ
ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਬਿਹਤਰ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ
ਸਟੇਕਹੋਲਡਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਸੋਧਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਮੰਗੀ ਗਈ
Posted On:
20 APR 2023 11:34AM by PIB Chandigarh
ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਬਿਹਤਰ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਬਧਤਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕੀ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਆਧਾਰ (ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬਸਿਡੀ, ਲਾਭ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਟੀਚਾ ਵੰਡ) ਐਕਟ, 2016 ਵਿੱਚ 2019 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਸੋਧ ਜ਼ਰੀਏl ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿੱਲਖਣ ਪਹਿਚਾਣ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ) ਨਿਯਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਬਾਰੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ (ਸਮਾਜ, ਭਲਾਈ, ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ, ਗਿਆਨ) ਨਿਯਮ, 2020 ਤਹਿਤ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿੱਚ, ਜਨਤਕ ਧਨ ਦੇ ਰਿਸਾਓ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ।
ਹੁਣ, ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਇਕਾਈ ਜੋ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਬਿਹਤਰ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਲਾਭ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਕਿ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਉਕਤ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਮੰਤਰਾਲੇ/ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਹ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਆਪਣੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕੀ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੰਸ਼ੋਧਨਾਂ ਦਾ ਲਿੰਕ ਹੈ:
https://www.meity.gov.in/content/draft-amendments-aadhaar-authentication-good-governance-rules-2020-enable-performance
MyGov ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਜ਼ਰੀਏ 5 ਮਈ 2023 ਤੱਕ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
**************
ਆਰਕੇਜੇ/ਡੀਕੇ
(Release ID: 1918559)
Visitor Counter : 76