ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਨਵੀਨ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਆਰ. ਕੇ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਊਰਜਾ ਦਕਸ਼ਤਾ ਸੂਚਕਾਂਕ (ਐੱਸਈਈਆਈ) 2021-22 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਉਪਯੋਗਿਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਆਰਪੀਐੱਸ (ਸਮੀਖਿਆ, ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ) ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਐੱਸਈਈਆਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਊਰਜਾ-ਕੁਸ਼ਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਗਠਬੰਧਨ (ਏਈਈਈ) ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਬਿਜਲੀ ਮਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾ, ਊਰਜਾ ਦਕਸ਼ਤਾ ਬਿਊਰੋ(ਬੀਈਈ) ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਸੂਚਕਾਂਕ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਅਤੇ 2021-22 ਦੇ ਲਈ ਊਰਜਾ ਦਕਸ਼ਤਾ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐੱਸਈਈਆਈ 2021-22 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ 50 ਸੰਕੇਤਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਪਡੇਟ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਹੈ। ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਊਰਜਾ ਦਕਸ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪਰਿਣਾਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ-ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤਕ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਐੱਸਈਈਆਈ 2021-22 ਵਿੱਚ, 5 ਰਾਜ- ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ, ਕੇਰਲ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ (>60 ਅੰਕ) ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਜਦਕਿ 4 ਰਾਜ- ਅਸਾਮ, ਹਰਿਆਣਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ- ਉਪਲਬਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ (50-60 ਅੰਕ) ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਕਰਨਾਟਕ, ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ-ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਹਨ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸੂਚਕਾਂਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਸੁਧਾਰ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਸੂਚਕਾਂਕ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਆਰ. ਕੇ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਕਾਰਬਨ ਵਾਲੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਊਰਜਾ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਤਾਕਿ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਛੂਟ ਜਾਏ। ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਜਲਵਾਯੂ ਪ੍ਰਤੀਬਧਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਦਕਸ਼ਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਪਰਿਣਾਮਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਬੀਈਈ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਭਾਰਤ ਐੱਨਡੀਸੀ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ 2070 ਤੱਕ  ਨੈਟ-ਜ਼ੀਰੋ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਯੋਗ, ਨਿਰਣਾਇਕ ਸੰਸਾਧਨ ਵੰਡ, ਨੀਤੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਐੱਸਈਈਆਈ, ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਊਰਜਾ ਫੁਟਪ੍ਰਿੰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਊਰਜਾ ਦਕਸ਼ਤਾ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਐੱਸਈਈਆਈ ਡੇਟਾ ਸੰਗ੍ਰਿਹ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦਕਸ਼ਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਲਈ ਖੇਤਰਾ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ , ਸਰਬਉੱਤਮ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਣ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦਕਸ਼ਤਾ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਨੁਰੂਪ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਊਰਜਾ ਦਕਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦੇ ਕੇ, ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਡੀਕਾਰਬਨਾਇਜੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਅਧਿਕ ਸਥਾਈ ਭਵਿੱਖ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਸੂਚਕਾਂਕ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਬਚਤ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਾਜਾ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਤਰਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਐੱਸਡੀਜੀ ਅਤੇ ਐੱਨਡੀਸੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਵੇਗੀ:

• ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਦਕਸ਼ਤਾ ਦੇ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਸਮਰਥ ਕਰਨਾ

• ਊਰਜਾ ਦਕਸ਼ਤਾ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਭਰਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕਨ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ

• ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਊਰਜਾ ਦਕਸ਼ਤਾ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ, ਊਰਜਾ ਸੇਵਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ

• ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਊਰਜਾ ਡੇਟਾ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ

ਬੀਈਈ ਬਾਰੇ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 2001 ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ 1 ਮਾਰਚ 2002 ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਦਕਸ਼ਤਾ ਬਿਊਰੋ (ਬੀਈਈ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਊਰਜਾ ਦਕਸ਼ਤਾ ਬਿਊਰੋ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ,2001 ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਵੈ-ਨਿਯਮ  ਅਤੇ ਬਜ਼ਾਰ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਊਰਜਾ ਤੀਬਰਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਬੀਈਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਚੇ  ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਅਤੇ  ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਾਰਜ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

*****

ਏਐੱਮ